2004 नंतर एकाही निवडणूक आयुक्तांनी सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. काँग्रेस सरकारच्या 10 वर्षांच्या काळात 6 मुख्य निवडणूक आयुक्त तर भाजपच्या 8 वर्षांच्या काळात 8 निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली.
‘निवडणूक आयोग विकाऊ आहे, भाजपने लिहिलेल्या स्क्रिप्टनुसार आयोग काम करतो,’ अशी टीका अलीकडेच शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीसंदर्भात दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायालयाच्या निकालाने त्यावरील सरकारचा प्रभाव दूर होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची नेमणूक करण्यासाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा विरोधी पक्षनेता नसल्यास लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या पक्षाचा नेता आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती राष्ट्रपतींना सल्ला देईल, असा निर्णय दिला आहे. सध्या मंत्रिमंडळात याबाबत झालेल्या निर्णयाची शिफारस पंतप्रधान राष्ट्रपतींना करतात आणि राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतात. मात्र अशा प्रकारे केल्या जाणार्‍या नेमणुकीत पारदर्शकतेचा अभाव असतो, तो या निकालाने दूर होणार आहे. लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असलीच पाहिजे. या दृष्टीनेही या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. राज्यघटनेतील कलम 324 ते 329 मध्ये निवडणूक आयोगाची रचना, नेमणूक यासंबंधीची चर्चा आहे. त्यातील 324(2) नुसार संसदेने वेळोवेळी केलेल्या कायद्यानुसार राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतात. अर्थात ही शिफारस सरकारच्या म्हणजेच पंतप्रधानाच्या शिफारशीनुसार केली जाते. गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोगावर अनेकदा पक्षपातीपणाचे आरोप झाले. काही निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरले. निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल असे निर्णय किंवा भूमिका घेतात असा आरोप केला जातो. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी 2015 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर आयुक्त यांच्या नियुक्ती संदर्भात आक्षेप घेणारा जनहित अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. या प्रकरणाची घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू असतानाच तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना पदावरून हटवून त्यांच्या जागी अरुण गोयल यांची नेमणूक करण्यात आली होती. वादग्रस्त ठरलेल्या या नेमणुकीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजीही व्यक्त केली. सत्ताधारी आपल्या मर्जीतल्या अधिकार्‍यांची नेमणूक करतात, हा न्यायालयाचा खरा आक्षेप होता.
पारदर्शकता येईल
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. देशात होणार्‍या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार असतो. आयोगाची स्थापना झाल्यापासून 1989 पर्यंत आयोग केवळ एकसदस्यीय होता. आयोगाच्या निवडीसाठी कायदाही बनवला गेलेला नाही. निवडणूक आयोगाच्या प्रमुख पदावरील व्यक्तीला बरेच अधिकार असले तरी त्याचा वापर क्वचितच केला जातो. मात्र टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करीत देशातील सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आयोगाची दहशत निर्माण केली. राजकीय व्यवस्थेच्या हातातील खेळणे न होता आपल्या अधिकारांच्या साह्याने निवडणूक प्रक्रियेचे शुद्धीकरण शेषन यांनी केले. केवळ राजकीय पक्षापुरता माहीत असलेला निवडणूक आयोग त्यांनी लोकाभिमुख केला. आयोगाच्या आपार शक्तीची जाणीव राजकीय पक्षांप्रमाणेच सामान्य जनतेलाही त्यांच्यामुळेच झाली. निवडणूक आचारसंहितेचे काटेकोर पालन काही प्रमाणात तेव्हापासून सुरू झाले. मात्र आयोगाच्या अमर्याद अधिकाराला लगाम घालण्यासाठी आयोग बहुसदस्यीय बनवण्यात आला. सरकारच आयोगाची नियुक्ती करत असल्याने अकार्यक्षम आणि तडजोड करणार्‍या यंत्रणा सत्ताधारी पक्षाने आचारसंहितेचे उलंघन केल्यावरही त्यावर कारवाई करत नाही किंवा कानाडोळा करतात हा अनुभव वेळोवेळी येत गेला. निवडणूक प्रक्रियेचे काटेकोर पालन होण्यासाठी कोणत्याही उणिवा राहू नयेत ही अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने निवडणूक आयोगाची नेमणूक पारदर्शक होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या निकालाने निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांवरील केंद्र सरकारचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप रोखला जाण्यास मदत होणार आहे.
