नवी दिल्ली : अदानी – हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सहा सदस्यांची तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त न्यायाधीश ए.एम.सप्रे हे या समितीचे प्रमुख असतील. त्यांच्यासोबत या समितीमध्ये न्यायमूर्ती जेपी देवधर, ओपी भट, एमव्ही कामथ, नंदन निलेकणी आणि सोमशेखर सुंदरसन यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हा आदेश दिला.

या प्रकरणाचा तपास या समितीकडे सोपवण्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीकडून शेअर्सच्या किंमतीत फेरफार केल्याचा तपास अहवालही मागवला आहे.

सेबी ला 2 महिन्यांत स्टेटस रिपोर्ट द्यायचा आहे. समितीच्या स्थापनेमुळे बाजार नियामक सेबीच्या स्वातंत्र्याला आणि त्याच्या तपास प्रक्रियेला बाधा येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सत्याचा विजय होईल, असे म्हणाले.

या गोष्टींचा होणार तपास

सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन (सेबी) नियमांच्या नियम 19(अA) चे उल्लंघन झाले आहे का?
असलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन करून स्टॉकच्या किमतींमध्ये काही फेरफार करण्यात आले होते का?
कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन नियमांचे नियम 19 (अA) शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपन्यांच्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगशी संबंधित आहेत की नाही. भारतीय कायद्यानुसार, कोणत्याही नोंदणीकृत कंपनीमध्ये किमान 25% शेअरहोल्डर हे अदानी कंपनीचे थेट भागधारक असू नयेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची समिती या दोन गोष्टींचा तपास करेल

शेअर बाजाराची नियामक चौकट मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना सुचवेल. म्हणजेच, बाजारातील व्यापाराचे निरीक्षण केले जाईल. अदानी समूहाचे शेअर्समध्ये मोठ्या घसरणीशी संबंधित वादाची चौकशी करण्यात येणार आहे. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर समूहाचे शेअर्स घसरले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा