न्यायमूर्ती, निवृत्ती आणि लाभाचे पद
न्यायाधीशांची निवड, करोडो प्रलंबित खटले यासह न्यायपालिकेबाबतचे अनेक विषय सध्या चर्चेत आहेत. त्याबरोबरच निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनी लाभाची पदे घ्यावीत की नाहीत? अशी पदे घेऊ नयेत, असा कायदा नसला, तरी किमान नैतिकतेचे पालन करावे की नाही यावर लोकमानसात उलटसुलट चर्चा आहे. अलीकडे काही महत्त्वाचे निवाडे दिल्यानंतर त्यातील न्यायाधीशांची निवृत्तीनंतर लगेचच महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली गेल्याचे दिसून आले आहे. निवृत्त सरन्यायाधीश रंजनकुमार गोगोई निवृत्तीनंतर त्वरित राज्यसभेवर खासदार झाले. न्यायमूर्ती अब्दुल जहीर निवृत्तीनंतर लगेच राज्यपाल झाले. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल निवृत्तीनंतर काही तासांत राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष झाले. अलीकडे महत्त्वाच्या निकालांतील न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर अशी पदे देण्याचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे. त्यामुळे अशी सन्माननीय पदे कार्यकर्तृत्वाने, विद्वत्तेने मिळतात की बक्षीस म्हणून मिळतात ? असा संभ्रम सर्वसामान्य लोकांच्या मनात तयार होतो आहे. समाज माध्यमांवर तशा प्रतिक्रियाही येत असतात. त्यामुळे अशी लाभाची पदे घ्यावीत की नाही असा विचार संबंधितांनी केला पाहिजे. एका परिसंवादात माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी सेवानिवृत्तीनंतर आपली कुठेतरी नियुक्ती व्हावी यासाठी विद्यमान न्यायमूर्ती सत्तेच्या बाजारात गर्दी करायला लागले, तर न्यायाची अपेक्षा करता येऊ शकत नाही. न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर कोणतेही लाभ असू नयेत. अशा प्रकारचे लाभ दिले व घेतले जात असतील, तर आपली न्यायपालिका स्वतंत्र आहे असे म्हणताच येणार नाही, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. याबाबत साकल्याने विचार होण्याची गरज आहे.
प्रसाद कुलकर्णी, इचलकरंजी
ठाकरेंनी जिद्दीने उभे राहावे
आधी आमदार, मग खासदार, त्यानंतर नगरसेवक आणि आता पक्षाचे नाव आणि चिन्हही गेल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या हाती काहीही राहिले नाही. हातात जेव्हा काही नसते तेव्हाच जिद्द निर्माण होते. उद्धव ठाकरे यांनी आता ती जिद्द दाखवावी. न्यायालयीन लढाई लढतानाच राजकारणाची पुढील दिशाही ठरवावी. उद्धव ठाकरे यांनी केवळ न्यायालयावर अवलंबून राहू नये. न्यायालयासोबतच त्यांनी जनतेच्या न्यायालयात जावे. जे काम इतिहासात इंदिरा गांधी यांनी केले, जे काम वर्तमानात जगनमोहन रेड्डी यांनी केले, तेच काम उद्धव ठाकरे यांनी करावे. उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षांवर टीका करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा थेट जनतेत जावे. महाराष्ट्र पिंजून काढावा. संकटाला संधी मानून काम केल्यास गेलेले वैभव पुन्हा मिळू शकते.
श्याम ठाणेदार, दौंड, जि. पुणे
आत्महत्येच्या कारणांचा शोध
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) नोंदविलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत केंद्रीय कामगारमंत्र्यांनी सन 2019 ते 2022 या तीन वर्षांच्या कालावधीत देशातील 1 लाख 12 हजार रोजंदारीवर काम करणार्‍या कामगारांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संसदेत सोमवारी दिली. रोजंदारीवर कामे करणारे कामगार बहुधा असंघटितच असतात. त्यांना अपुर्‍या शिक्षणामुळे कामांचे तास, कामाचा मोबदला ठिकठिकाणचे खास कायदे याबाबत माहिती नसते. त्यांच्या उपयुक्ततेचे, तसेच व्यावहारिक मोल समजत नसते. दैनंदिन आयुष्यासाठी मिळेल ती मोलमजुरी स्वकारताना कामाचे स्वरूप, कालावधी, मोबदला यांचा सहसा विचार केला जात नाही. अतिश्रमांमुळे आणि संसारातील इतर अडचणींमुळे जसे आजारपण, निवासस्थानाचा अभाव, प्रापंचिक विसंवाद इत्यादींमुळे कामगारांना रोजगारात, हजेरी राखण्यात सातत्य राखणे शक्य होत नाही आणि जगणे असह्य होऊन जीवन संपविण्याकडे कल जातो. प्रामुख्याने आर्थिक परिस्थिती, अडचणींत भर घालत चिंता वाढवितात. सरकारने असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांसाठी विमा योजना आखल्या आहेत. त्यांची पोच आणि त्या योजनांचे महत्व, लाभ, याबद्दल माहिती अर्धशिक्षित किंवा अशिक्षित कामगार वर्गापर्यंत पोहोचत नसाव्यात. ते गरजू घटकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या कामांत अधिक कष्ट घेण्याची गरज आहे असे वाटते.
स्नेहा राज, गोरेगांव.
मानवता धर्माचा विसर
तुर्कस्तान आणि सीरियामध्ये झालेल्या भूकंपांच्या बळींची संख्या 41 हजारांच्यावर पोहोचल्याची बातमी हृदय विदीर्ण करणारी अत्यंत दुःखद आहे. सात फेब्रुवारीला झालेल्या या प्रलयंकारी भूकंपामध्ये भयंकर जीवितहानी झाली. अक्षरशः किड्या मुंग्यांसारखी माणसे मरण पावली! या निष्पापांच्या जीवाशी नियतीने असा क्रूर खेळ का बरे खेळला असावा असाच प्रश्न पडतो! एवढी भयंकर नैसर्गिक आपत्ती, एवढा मोठा हादसा होऊनही मानवी संवेदनशीलता मात्र बधिर झाल्याचीच प्रचिती येत आहे. आपत्तीग्रस्त देश तुर्कस्तान आणि सीरियाला भारतासह विविध देशांनी कर्तव्य आणि मानवतेच्या भूमिकेतून मदतीचा हात पुढे केला खरा; परंतु विश्वाची, इतरेजनांची हळहळ काही दिसून आली नाही. ना मेणबत्त्या प्रज्वलित झाल्या, ना करुणा भाकली, ना श्रद्धांजली वाहिली गेली. जगाचे व्यवहार मात्र नित्याप्रमाणे चालू आहेत. यालाच जगरहाटी म्हणतात. दुःख, संकटे कवटाळून बसण्यासाठी नसतातच मुळी. किंबहुना त्यांना धैर्याने सामोरे जाऊन त्यांवर मात करणे हाच खरा जीवनाचा धर्म असला, तरी परदुःख वा परपीडेबाबत संवेदनशीलता बाळगणे हा मानवता धर्म होय.
श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)
वाढत्या महागाईने कौटुंबिक अंदाजपत्रक कोलमडले!
बस हुई महंगाई मार…. अब कि मार ही मार’ अशी काहीशी अवस्था जनतेची झाली आहे. कारण इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून रोटी कपडा मकान सर्व ठीक, जनता झगडत होती. आजही त्याच परिस्थितीत जनता आहे, गरिबी हटावचा नारा केवळ नाराच ठरला, गरिबी हटली तर नाहीच, उलट गरीब अधिक गरीब झाला. अच्छे दिनाच्या स्वप्नांची 2014 साली जनतेला भुरळ पडली आणि मोठ्या आशेने जनतेने नवा भारत घडविण्यासाठी नव्या नायकाच्या हाती देश सोपविला. आता वाटले होते भारत भ्रष्टाचारमुक्त होईल, महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यातून जनतेला दिलासा मिळेल, देशात खर्‍या अर्थाने रामराज्य येईल, जिकडेतिकडे चोहीकडे आनंदी आनंद गडे, सुजलाम, सुफलाम मेरा भारत महान होईल, अशी आशा दाखविली गेली. देशाच्या डोक्यावरील कर्जातून देश मुक्त होईल, देशाला लुटणार्‍यांना शिक्षा होईल, पै न पै वसूल केली जाईल, परदेशी पळून गेलेल्यांना फरफटत देशात आणले जाईल, अशी अनेक स्वप्ने दाखविली गेली. फक्त त्यासाठी जनतेने भारत माता की जय म्हणायचे, धर्मासाठी लढायचे, सत्ताधारी जे करतील त्याचा उदोउदो करायचे, काही चुकीचे वाटले तरी देशासाठी त्याग करायचा काळ आहे, असे समजून उद्याच्या अमृतकालासाठी आज पोटाला चिमटा घेऊन आजच्या महागाईचा आनंद घ्यायचा. यासाठीच गॅसदर वाढला, महागाई वाढली म्हणून नाहक बोंबाबोंब करायची नाही. होळी तोंडावर आली असतंना घरगुती गॅस 50 रूपयांनी, तर व्यावसायिक गॅस 350 रूपयांनी महागला. वीज दरवाढ, जनतेचा विचार, जनतेच्या खिशाचा विचार न करता होऊ घातली आहे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, आरोग्य, शिक्षण तर सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेरचे झालेच आहे. बँकादेखील सातत्याने कर्जावरील दर वाढवत आहेत, देशावरील कर्ज देखील वाढत आहे, सरकार, जनता, शेतकरी, छोटे मोठे उद्योजक, व्यावसायिक सगळेच कर्जबाजारी. तरी देखील भारत माता की जय म्हणा आणि महागाईचा आनंद लुटा. पण, कोणाला प्रश्न विचारू नका की कोणाला दोष देऊ नका. कारण दोष आपलाच आहे.
