मंद गतीची भीती (अग्रलेख)

मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच लाख कोटी डॉलर्स करण्याचे दावे करत आहे; पण प्रत्यक्षात स्थिती गंभीर आहे. निर्यात घटत आहे आणि उत्पादन क्षेत्र अडखळत आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या दुसर्‍या आगाऊ अंदाजानुसार चालू(2022-23) आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा दर सात टक्के राहणार आहे. मात्र ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत विकास दर 4.4 टक्क्यांवर घसरला आहे. उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी याही तिमाहीत खराब राहिली हे विकासदर घसरण्याचे मुख्य कारण आहे. एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत 13.2 टक्के, जुलै-सप्टेंबर मध्ये 6.3 टक्के असा हा दर होता. म्हणजेच त्यात सतत घसरण होत आहे. उत्पादन क्षेत्राचा वाढीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबर मध्ये उणे 1.1 टक्के होता. या तिमाहीत कृषी क्षेत्राचा विकास दर 3.7 टक्के होता ही दिलासा देणारी बाब आहे. आधीच्या तिमाहीत तो 2.4 टक्के होता. खाण क्षेत्राने या तिमाहीत 3.7 टक्क्यांची वाढ नोंदवली. आधीच्या तिमाहीत त्याचा 0.4 टक्के संकोच झाला होता. सेवा क्षेत्रानेही या तिमाहीत 6.2 टक्क्यांची समाधानकारक वाढ नोंदवली. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात(जीडीपी) या क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. जरी तिसर्‍या तिमाहीत विकास दर घसरला असला तरी उत्पादन क्षेत्र लवकरच उभारी धरेल असा विश्‍वास मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही.अनंत नागेश्‍वरन यांनी व्यक्त केला आहे. जानेवारीत आठ गाभा क्षेत्रांनी गेल्या चार महिन्यांतील उच्चांकी विकास दर गाठला असला तरी आव्हाने कायम आहेत.

मागणी घटली

गेल्या वर्षी सलग तीन तिमाहींमध्ये विकासदर घसरत आहे. तिसर्‍या तिमाहीने नीचांक गाठला. सणा-सुदीमुळे जो काळ आर्थिक घडामोडींसाठी सशक्त मानला जातो त्या काळात ही घसरण व्हावी हे आश्‍चर्याचे आहे. खासगी खर्च किंवा उपभोगाचा वाढीचा दर 2.1 टक्के इतका तीव्र कमी झाला आहे. आधीच्या तिमाहीत तो 8.8 टक्के होता. नागरिकांनी कोरोनाच्या काळानंतर खरेदीची हौस भागवून घेतली आता ती कमी झालेली दिसत आहे. सरकारी खर्च कमी होणे हाही एक चिंतेचा भाग आहे. संपूर्ण वर्षात सरकारी खर्च 3.1 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती; पण सुधारित अंदाजानुसार तो केवळ 1.2 टक्क्यांनी वाढणार आहे. त्याचा परिणाम भांडवल निर्मितीवरही झाला आहे. या वर्षात भांडवल निर्मितीचा वेग 11.5 टक्के राहील असा आधीचा अंदाज होता पण आता तो 11.2 टक्के राहील असे सांगितले जात आहे. खासगी उद्योग कमी प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत असा त्याचा अर्थ आहे. खासगी खर्चही संपूर्ण वर्षात 7.7 ऐवजी 7.3 टक्के दराने वाढेल असा अंदाज आहे. उद्योगांची गुंतवणूक कमी होणे व खासगी खर्च कमी होणे याचा संबंध महागाई व व्याज दरवाढीशी आहे. महागाई तीव्र गतीने वाढल्याने नागरिकांची क्रयशक्ती घटली आहे. उदाहरणार्थ घरगुती स्वयंपाकाच्या व व्यावसायिक गॅसच्या सिलिंडरची किंमत पुन्हा वाढली आहे. त्याचा परिणाम खाद्य पदार्थांचे दर वाढण्यात दिसणार आहे. व्याज दर वाढल्याने उद्योगांनी कर्जे घेण्याचे प्रमाण कमी केले आहे. उत्पादन क्षेत्राची अवस्था बघता व्याजदार वाढवणे थांबवावे अशी मागणी होत आहे; पण मात्र आगामी काळातही ते वाढणार असे रिझर्व बँकेने नुकतेच सूचित केले आहे. चौथ्या तिमाहीतील कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर हवामानावर अवलंबून असेल. मार्चमध्ये उन्हाळा तीव्र असेल असे हवामान खात्याने म्हटले आहे. त्याचा गव्हाच्या पिकावर काय परिणाम होतो ते कापणीच्या वेळी कळेल. वर्षाचा विकासदर 7 टक्के गाठण्यासाठी चौथ्या तिमाहीत तो 5.1 टक्के राहाणे आवश्यक आहे. रिझर्व बँकेने चौथ्या तिमाहीत हा दर 4.2 टक्के राहील असे म्हटले होते. तरी सरकार कोणत्या आधारावर तो वाढण्याचा दावा करत आहे? कर वगळून ‘जीडीपी’ मोजण्यास ‘जीव्हीए’ चा वापर होतो. सर्वसाधारणपणे जीडीपी पेक्षा तो कमी असतो. मात्र या तिमाहीत जीव्हीएचा वाढीचा दर 4.6 टक्के राहील; पण जीडीपी चा मात्र 4.4 टक्केच आहे. याचा परिणाम रोजगारावर होण्याची शक्यता आहे. जानेवारीच्या तुलनेत बेरोजगारीचा दर थोडा कमी झाला असला तरी फेब्रुवारीच्या अखेरीस शहरी भागात तो 8 टक्के व ग्रामीण भागात 7.3 टक्के असा चढाच होता. युक्रेनचे युद्ध, महागाई , घटती निर्यात यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती अधिक मंदावण्याची भीती वाढली आहे.