काँग्रेसच्या कार्यकाळात ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांचे वर्णन केले होते. आता भाजप कार्यकाळातील या यंत्रणांच्या
कार्यपद्धतीवरील न्यायालयाची टिप्पणी जाणून घेणे नागरिकांना नक्कीच आवडेल !
भारतीय जनता पक्षासमोर आव्हान उभे करणार्‍यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांची मदत घेऊन जेरीस आणले जात आहे. काँग्रेससह बहुतेक सर्वच पक्ष त्या मुद्यांवर आवाज उठवत असले, तरी तपास यंत्रणांचा कळसुत्री बाहुल्यांप्रमाणे नाच सुरू दिसतो. भाजपसमोर आता कुणाचेच आव्हान उरलेले नाही, असे त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते वारंवार सांगतात; पण काँग्रेसवर टीकेची तोफ डागणे मात्र त्यांच्याकडून थांबत नाही. आम आदमी पक्षाने अल्पकाळात घेतलेली भरारी धोक्याचा इशारा असल्याचे भाजपला वाटते. ‘आप’चे नेते आणि दिल्लीचे उपमुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने नुकतीच केलेली अटक ‘आप’ने उभ्या केलेल्या आव्हानाचीच निदर्शक आहे ! तथाकथित मद्य गैरव्यवहार प्रकरणात सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली. त्याआधी त्यांची चौकशी सुरु होती. मद्यविक्रीचे परवाने म्हणजे सोन्याची खाण. ही सोन्याची खाण ताब्यात देण्यासाठी वर्षानुवर्षे होणारे अर्थपूर्ण व्यवहार हे उघड गुपित आहे. परवाने मिळविण्यासाठी राजकीय नेते, सत्ताधीश यांचे समाधान व्हावे लागते. परवान्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी अशी भूमिका घेऊन ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी धोरण आखले. दिल्ली महानगराचे बत्तीस विभाग करून स्वतंत्रपणे लिलाव करण्यात आले. काही मद्यमाफियांना ‘आप’ सरकारने झुकते माप देऊन पक्षासाठी मोठा पैसा मिळवला, असा भाजपचा आरोप आहे.
भाजपची खेळी
घाऊक पक्षांतरे घडविण्यासाठी भाजपकडून थैली मोकळी सोडली जाते, ही चर्चा आहे. अशा पक्षाने चारित्र्यशुद्धतेच्या आधारावर दुसर्‍या पक्षावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणे हाच मुळात विनोद ! पण उक्ती आणि कृती यातील विसंगतीकडे लक्ष देण्यास आताच्या भाजपला सवड नाही. निवडणुका आणि सत्ता हाच भाजपचा प्राधान्यक्रम आहे. भ्रष्टाचार झाला असेल तर योग्य चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही; पण ईडी अथवा सीबीआय या केंद्राच्या अखत्यारीतील तपास यंत्रणा योग्य काय आणि अयोग्य काय, हे ठरविण्याच्या स्थितीत आहेत का? त्यांच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. सत्तारुढ पक्षाचे धोरण अमलात आणण्यासाठी त्या कार्यरत असतात, हा केवळ राजकीय पक्षांचा आरोप नसून, सर्वसामान्यांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात ती भावना दिसते. काँग्रेसच्या कार्यकाळात ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांचे वर्णन केले होते. आता भाजप कार्यकाळातील या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरील न्यायालयाची टिप्पणी जाणून घेणे नागरिकांना नक्कीच आवडेल ! सिसोदियांवर झालेल्या अटकेच्या कारवाईमागे देशातील व्यवस्था सुधारण्याचा, भ्रष्टाचार थांबविण्याचा काही हेतू आहे, असे दिसत नाही. उलट दिल्ली महापालिकेत ‘आप’चा महापौर बसू नये यासाठी जी खेळी केली गेली, तोच हेतू दिसतो. तो स्पष्ट आहे. कुठूनही आम आदमी पक्षाची घोडदौड रोखणे, हे उद्दिष्ट ठेवून भाजप पुढे चालताना दिसतो. पंजाबसारखे महत्त्वाचे राज्य जिंकून आम आदमी पक्षाने भाजपचा स्वप्नभंग केला. दिल्ली राज्य त्या पक्षाच्या ताब्यात आहे ही भाजपसाठी दुखरी नस. भरीस भर म्हणून दिल्लीतील नागरिकांनी महापालिकेतही आम आदमी पक्षाला बहुमत देऊन विश्‍वास व्यक्त केला. या घटनाक्रमाचा सिसोदिया यांच्या अटकेशी अजिबात संबंध नाही, हे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. सवडीनुसार भाजपकडून हिंदु हिताचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. काँग्रेसने अल्पसंख्यांकांचा अनुनय केला, असे सांगत भाजपने त्या पक्षाला हिंदुविरोधी ठरवून टाकले आहे. एकदा तसा शिक्का मारला की काम सोपे ! ती सोय सध्यातरी आम आदमी पक्षाच्या बाबतीत भाजपला उपलब्ध नाही. अशावेळी आम आदमी पक्ष भ्रष्टाचारी आहे, हे लोकांच्या मनात ठसविणे भाजपसाठी सर्वांत सोपे. ‘आप’ने भ्रष्टाचारमुक्त राजकारणाची घोषणा दिली. ती व्यर्थ असल्याचे दाखवून देणारी खेळी भाजपने खेळली आहे. अर्थात यंत्रणांचा बेलगाम वापर करून राजकीय विरोधकांना रोखण्याची जनमानसात उलट प्रतिक्रिया उमटू शकते. त्या धोक्याकडे भाजप दुर्लक्ष करीत आहे.
