अहमदनगर जिल्हा वार्तापत्र : दिलीप वाघमारे
ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी लाभलेल्या व विस्ताराने राज्यात सर्वात मोठा असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा प्रश्‍न गेली 40 वर्षे बहुचर्चित असताना या प्रश्‍नाला बगल देत गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्याच्या नामांतराचा प्रश्‍न पुढे आला आहे. जिल्ह्याचे औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांच्या पाठोपाठ अहमदनगर जिल्ह्याला ‘पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर’ यांचे नाव देण्याची मागणी पुढे आली. भारतीय जनता पक्षाने या मागणीचा पुरस्कार करीत जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली. या मागणीला राजकीय पटलावर अन्य कोणत्याहि पक्षाने विरोध केल्याचे दिसत नाही.
हा जिल्हा 14 तालुक्यांत विखुरलेला आहे. प्रशासकीय कामे व जनतेच्या सोईसाठी जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे ही मागणी 1981 मध्ये पुढे आली व तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांनी ती नगरच्याच जाहीर सभेत मान्य केल्याचेही जाहीर केले. परंतु नंतरच्या कालखंडात झालेल्या राजकीय स्थित्यंतरामुळे या मागणीला अनेक फाटे फुटले. वर्षानुवर्षे जिल्ह्याला भेडसावणारा उत्तर व दक्षिणेच्या भौगोलिक परिस्थितीबरोबरच राजकीय प्राबल्याचा वादहि चांगलाच रंगला. जिल्हा विभाजनासाठी अनेक परिषदा, चर्चासत्रे झाली. शासन यंत्रणेने जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी बैठका घेतल्या आणि त्याच आधारावर अहवालही शासन दरबारी सादर झाले. परंतु ते केवळ कागदावरच राहिले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष या प्रमुख राजकीय पक्षांनी राज्यात आलटून-पालटून सत्ता उपभोगली; पण जिल्ह्याच्या विभाजनाचा प्रश्‍न जनतेच्या अपेक्षेप्रमाणे मार्गी लागलाच नाही. कारण उत्तरेच्या जिल्हा केंद्राचा वाद येथे कळीचा मुद्दा ठरला. विशेषतः संगमनेर आणि श्रीरामपूर या दोन तालुक्यातील ही स्पर्धा विभाजनाच्या निर्णयातील अडथळा ठरली. हा वाद आजहि कायम आहे.
चार दशके रेंगाळलेला विभाजनाचा प्रश्‍न अद्यापही मार्गी लागलेला नसताना अचानकपणे आता अहमदनगरच्या नामांतराची मागणी पुढे आली. भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकाराने पुढे आलेल्या या मागणीबाबत कुणाचाही विरोध नोंदविला गेला नसला, तरी वेगवेगळ्या स्वरूपातील मतमतांतरे मात्र दृष्टीपथात आली. ‘पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर’ यांचे नाव जिल्ह्याला द्यावे ही मागणी झाल्यानंतर त्यास राजकीय क्षेत्रात विरोध नसला तरी अनेकांनी वेगळ्या भूमिकेतून याकडे पाहिले. अहिल्यादेवींच्या बाबतीत असलेला आदर आणि जिल्ह्यात चोंडी हे त्यांचे जन्मगाव आहे. त्यांच्या कारकिर्दिचा मोठा इतिहास जिल्ह्यात असल्यामुळे या मागणीबाबत उघडपणे कुणीही विरोध केलेला नाही. परंतु, नामांतराचा विषय येताच अनेक पक्ष आणि संघटनांनी नामांतराच्या संदर्भात काही सूचना केल्या. जैनसमाजाच्यावतीने जिल्ह्याला ‘आनंदनगर’ नाव देण्याची मागणी पुढे आली, तर माळी समाजाने ‘महात्मा फुलेनगर’ नाव देण्याची सूचना केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ‘अंबिकानगर’चे नाव लावून धरले.
1980-81च्या दरम्यान जिल्ह्यात हिंदू एकदा आंदोलनाचा जोर वाढला. त्यावेळीही नगर शहराला ‘अंबिकानगर’ हे नाव द्यावे, ही मागणी पुढे आली. परंतु चार दशकांच्या कालखंडात त्याचा विचार झाला नाही. जिल्ह्याचे नाव बदलावे असा सूर अचानकपणे पुढे आल्यामुळे जिल्हा विभाजनाचे काय? असा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण झाला. त्यामुळे येणार्‍या कालखंडात जिल्ह्याचे विभाजन का नामांतर असा प्रश्‍न निर्माण झाला. राज्यात अहमदनगर जिल्हा विकासाच्या प्रश्‍नात आघाडीवर आहे. येथील राजकीय क्षेत्र विशेष जागरूक मानले जाते. राज्याच्या राजकारणावर जिल्ह्याचा विशेष प्रभाव असतो आणि आहे. विभाजनाचा प्रश्‍न ज्या महसूल विभागाकडे आहे त्या विभागाचे नेतृत्व बाळासाहेब थोरात यांनी केले, तर आजही या विभागाचे नेतृत्व विद्यमान मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे आहे. असे असताना विभाजनाचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकला नाही, हे जिल्ह्यातील जनतेचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
प्रश्‍न कोणताही असो, तो मार्गी लावण्यासाठी राजकीय इच्छा शक्तीची गरज असते. परंतु प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीत राजकारण आले की त्या प्रश्‍नाचे काय होते हे विभाजनाच्या प्रश्‍नातून स्पष्ट झाले आहे. प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी मतभिन्नता असणे स्वाभाविकच आहे आणि त्यातून आता चर्चेत आलेल्या नामांतराच्या प्रश्‍नाबाबत सोईस्कररित्या आलेल्या सूचनादेखील गैर नाहीत.
मात्र, हा प्रश्‍न मार्गी लावताना सर्व घटकांना एकत्रित घेऊन तो मार्गी लावणे सहज शक्य होईल, फक्त या ऐतिहासिक शहराचा पाचशे वर्षाचा इतिहासदेखील विचारात घ्यावा.
