मराठी भाषेचे तारणहार की…
जसजसे जागतिकीकरण होत आहे तसतसे केवळ मराठीच नव्हे, तर जगातील सर्वच स्थानिक भाषांचे किंवा मराठी मातृभाषेचे ध्रुवीकरण होत आहे. भाषा जरी संपर्काचे माध्यम असली तरी, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत स्थानिक किंवा मातृभाषा अभावानेच वापरल्या अथवा बोलल्या जातात. परंतु, आपण आपल्या भाषेच्या बाबतीत बोलण्यापासून लिहिण्यापर्यंत ठाम असू, तरच आपल्या भाषेचा प्रसार आणि आवश्यकता आहे. आयात करण्यात येणार्‍या मशिन्स किंवा तत्सम वस्तू खेळणी त्यावर बारकाईने पाहिल्यास चिनीभाषेतच सूचना आणि मार्गदर्शक फलक होते. चीन मशीन उत्पादकाला का बरे असे वाटले नाही की, त्यांची भाषा चीन बाहेर वाचली जाणार नाही. तरीही त्यांनी त्यांच्या देशाची भाषा वापरली का? तरीही चीन आपल्या भाषे बाबत किंवा मोबाईलमधील विविध ऍप बाबत आजही जगाला हाच संदेश देत आहे की, भाषेचा अडसर हा तुमच्यासाठी आहे. आमच्या करिता नव्हे. मग आपल्याला मराठी भाषेची पताका जगात फडकावयाची असेल तर, आपण सर्व व्यवहार मराठीतच करायला नको का? जागतिकीकरणात मराठी भाषेचे आपण तारणहार होणार की मारणहार हे आपणच ठरवायचे आहे.
दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई
जत्रांना उतरती कळा
जत्रा म्हणजे ग्रामीण लोकपरंपरेचा आणि सांस्कृतिक जीवनाचा एक अविभाज्य भाग. यात्रा साधारणत: पौष-माघ मास आणि नंतर चैत्र पौर्णिमेच्या आसपास सुरू होतात. ग्रामीण मातीतले खेळ, दैवते, लोककला, विविध उपयुक्त वस्तूंची दुकाने, वेगवेगळ्या ग्रामीण मिठाया, परंपरा यांचा एकत्र कॅलिडोस्कोप म्हणजेच यात्रा पालखीच्या वेळी आसपासच्या गावांचा काठ्यांचा मान, प्रत्येक गावातील काठीची जंगी मिरवणूक निघते आणि छबिन्यासमोर आल्यावर एका मोठ्या सोहळ्याचा भाग होते. या जत्रेत लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्व स्तरातील, सर्व जाती-धर्मातील समुदाय या जत्रेत मोठ्या आनंदाने सहभागी होताना दिसतात. या अशा जत्रेतून सामाजिक एकोपा जपला जातो. मात्र हल्‍ली यात्रा, जत्रांना उतरती कळा लागली आहे असे म्हणण्यास वाव आहे.
राजू जाधव, मांगूर, जि. बेळगांव
पाकिस्तानची दिवाळखोरी
एखाद्या व्यक्‍तीची मालमत्ता विकूनही कर्ज व देणी फिटू शकत नसतील, तर तो व्यक्ती दिवाळखोर झाला असे म्हणतात; पण एखाद्या देशावर अशी परिस्थिती आली आहे, तो देश म्हणजे पाकिस्तान. तसे बघितले तर भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश एकाच वेळी जगाच्या नकाशावर आले. आज भारत देश जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, तर पाकिस्तानचे अस्तित्व जगाच्या नकाशावरून पुसले जात आहे. आज पाकिस्तानात गंभीर आर्थिक संकट ओढावले आहे. तेथील जनतेला जीवनावश्यक वस्तूही मिळणे मुश्कील झाले आहे. तेथे महागाई प्रचंड वाढली आहे.पाकिस्तानची विदेशी चलनाची गंगाजळी संपत आली असून, पाकिस्तानी रुपयाचे मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाले आहे. आज जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची अवस्था भिकारी झाली आहे. याला भारतद्वेष, धर्मांधता, अतिरेक्यांचे पोषण इ. कारणे आहेत.
शैलेंद्र चौधरी-पाटील, सोलापूर.
पाणी साठवा
सध्या उन्हाळा सुरू झाला आहे, पाण्याचे महत्त्व उन्हाळ्यात कळते, जेव्हा पाण्यासाठी वन-वन भटकावे लागते. पाणी वाचविण्यासाठी समाजाच्या सर्व घटकांनी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. पाहिजे तेव्हढे पाणी वापरणे, पाण्याचा दुबार वापर करणे, आपल्याकडे जरी हापसा असेल तरी पाहिजे तेव्हढेच त्याचा वापर हवा, नळाला पाणी येते म्हणून आपली फोर व्हीलर धुणे, टू व्हीलर धुणे, रस्त्यावर नळाचे पाणी शिंपडणे, पाणी भरणे झाले असेल तर तोटी लावून बंद करण्याऐवजी विनाकारण पाणी गटारीत सोडणे, हे प्रकार थांबविण्याची नितांत गरज आहे.
धोंडीरामसिंह राजपूत, औरंगाबाद
गुजरातवर कर्जाचा डोंगर
गुजरातचा खूप विकास होतो आहे, असे म्हटले जाते; परंतु आज मितीस गुजरात सरकारवरचे कर्ज 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकच आहे. त्यापैकी 24051 कोटी रुपयांचे कर्ज तर गेल्या एका वर्षातीलच आहे. 2016 पासून 2021 पर्यंत 1 लाख 44 हजार 951 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. 2015-16 ते 2019-20 या कालावधीत गुजरात सरकारने स्वतःवरील कर्जाच्या व्याजापोटी 86120 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 2020-21 या आर्थिक वर्षात गुजरात सरकारवरील कर्ज 3,29,734 कोटी रुपये होते. ते 2022-23 मध्ये 4,02,785 कोटी रुपये झाले आहे. कर्ज घेण्यामध्ये गुजरात राज्य संपूर्ण देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. गुजरातच्या जनतेवर दरडोई 63 हजार रुपये एवढे कर्ज असल्याचे दिसून येते. गुजरातमध्ये सातत्याने एकाच पक्षाचे स्थिर सरकार आहे. औद्योगिकीकरण खूप वाढले असून, त्यायोगे विविध कररूपाने महसूलही वाढला आहे. तरी 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जाचा डोंगर उभा करून ठेवला आहे ! हे कर्ज कोण, कधी व कसे फेडणार आहेत ?
तरुणभाई खाटडिया, पुणे.
लिथियमचे घबाड सापडले !
आता निसर्गही स्वावलंबी भारत अभियानासोबत आहे हे निश्चित झाले आहे. असे म्हणण्याचे कारण, देशाला ऐन मोक्याच्या क्षणी इतका खनिज साठा मिळाला आहे, ज्यामुळे भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्व संपुष्टात येऊ शकते. अर्थातच लिथियमचा साठा. देशात पहिल्यांदाच असे खनिज सापडले असून, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभागाने जम्मू-काश्मीरमधील रियासी जिल्ह्यातील सलाल-हैमाना भागात लिथियमचे साठे शोधून काढले आहेत. या लिथियमचे अंदाजे प्रमाण 5.9 दशलक्ष टन असून, या लिथियम साठ्याची किंमत कोट्यवधींमध्ये आहे. 5.9 दशलक्ष लिथियमचा विद्यमान साठा असलेला देश आता आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकणार आहे. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडलेल्या लिथियमच्या साठ्यातून भारताच्या गरजा पूर्ण होतील आणि त्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. आतापर्यंत फक्त चीन आणि ऑस्ट्रेलिया भारताला लिथियम पुरवठा करतात.
लिथियम हे एक रासायनिक तत्त्व असून, सामान्य परिस्थितीत, हा सर्वात हलका धातू आणि निसर्गातील सर्वात कमी घनतेचा घन पदार्थ आहे. रासायनिकदृष्ट्या, हा अल्कली धातू समूहाचा सदस्य आहे आणि इतर अल्कली धातूंप्रमाणेच, अत्यंत प्रतिक्रियाशील आहे, याचा अर्थ लिथियम इतर पदार्थांसह वेगाने प्रतिक्रिया देतो. त्याच्या उच्च प्रतिक्रियात्मकतेमुळे, ते निसर्गात कधीही शुद्ध स्वरूपात आढळत नाही; परंतु केवळ इतर घटकांसह संयुगांच्या स्वरूपात आढळते. लिथियम या धातूचा वापर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरी बनवण्यासाठी केला जातो. याशिवाय घड्याळे, मोबाईल, लॅपटॉप, डिजिटल कॅमेरा, श्रवण यंत्र, हार्ट-पेसमेकर आदी उपकरणांमध्ये लिथियमची बॅटरी नेहमीच वापरली जाते. अल्युमिनियम-लिथियमचे मिश्रधातू विमान, अतिवेगवान रेल्वे आणि सायकल यांच्यामध्ये वापरतात. म्हणजेच लिथियम ऊर्जानिर्मितीसह अनेक ठिकाणी उपयोगी पडतो.
जेव्हा आपले सरकार देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, तेव्हा लिथियमचा साठा असणे महत्त्वाचे आहे. लिथियम-आयन बॅटरीची क्षमता जास्त असते आणि इतर रासायनिक अभिक्रियांवर आधारित बॅटरीपेक्षा जास्त आयुष्य असते. इलेक्ट्रिक वाहने केवळ लिथियम आयन बॅटरीच्या आधारे एका चार्जमध्ये 500 ते 700 किमी धावू शकतात. लिथियम आयनमुळे मोबाईल फोन एका चार्जवर अनेक दिवस चालतो. एकीकडे सरकारची तिजोरी भरेल, तर दुसरीकडे पेट्रोकेमिकल्स च्या आयातीवर खर्च होणारे प्रचंड परकीय चलनही वाचेल. याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांनाही होणार आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी होतील आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करून प्रत्येक देशवासीयांच्या खिशातील पैसाही वाचवता येईल. सार्वजनिक वाहतूक म्हणून इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर आल्याने भाडेही कमी होणार असून, त्याचा थेट फायदा देशवासीयांना होणार आहे. आता 21 व्या शतकात या मौल्यवान खनिजाचा पुरेपूर वापर व्हावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.
