समृद्धी धायगुडे
बॉलिवूडमध्ये दर्जेदार कथानक आणि ते सुद्धा वास्तवातील असेल तर चित्रपट उत्तम प्रसिद्धी कमावतात. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर ‘थ्री इडियट्स’. मोठ्या कसदार अभिनेत्यांना घेऊन केलेला हा चित्रपट प्रचंड प्रसिद्धी मिळवून आता काहीसा विस्मरणात गेला आहे. असे म्हणायची वेळ आली आहे कारण आपल्याकडे समाजमनाला एक वाईट सवय आहे. ती म्हणजे एकदा एखाद्याला नेतेपद, जेतेपद, आदर्श, देवासमान मानले की, फक्त त्याची देवघरात ठेवून पूजा करायची…
इतके केले की आम्ही जगात भारी असल्याचा भाव आणायचा. दुर्दैवाने आज हे म्हणायची वेळ आली आहे कारण, या चित्रपटातील फुंगसुक वांगडू व्यक्तिरेखा ज्या वास्तवा प्रेरित झाली ती थोर व्यक्ती म्हणजे सोनम वांगचुक. देशासाठी आणि विशेषतः लडाखसाठी ते जे काही करत आहेत त्याकडे आपण समाज म्हणून प्रोत्साहन आणि पाठींबा द्यायला हवा. पण ज्यांच्या पुढे शब्दशः हात जोडावे अशी थोर आणि म्हणे दूरदृष्टी असलेली नेते मंडळी सोयीस्करपणे काणाडोळा करत आहेत.
देशात दोन-तीन वर्षात खरंतर त्याआधीपासूनच जी काही नैसर्गिक संकटे आली आहेत, त्याचा इतिहास बघता सध्याचा अत्यंत जटिल प्रश्न हा पर्यावरण आहे. आणि भारताचे नशीब थोर म्हणून विविधतेनें नटलेल्या या भौगोलिक प्रदेशाला सांभाळणारी काही पर्यावरणवादी, डोळस समाजसुधारक मंडळी लाभली आहेत. यांचा वापर करून पर्यावरण जपायचे की, त्यांना वेड ठरवून अंधारात ‘विकसित भारता’चा भूभाग पणाला लावायचा. या बाबतीत खरं भारताचे आणखी एक दुर्दैव म्हणजे आज पर्यंत जे काही केंद्रीय आणि राज्य मंत्री पर्यावरण खाते सांभाळले ते बहुतेक सगळे बांधकाम व्यावसायिक असल्याचे आपण पहिलेच.
जोशीमठ सारख्या ठिकाणी जमीन खचणे, केदारनाथ सारख्या दुर्घटना, उत्तराखंड मधील अवेळी येणारे पूर, वादळे, खालावलेली भूजल पातळी त्यामुळे निर्माण होणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष, जमिनीतील रसायनांचे प्रमाण वाढल्याने नापीक होण्याचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. कचरा, वायू, जल, किनारे, प्रदूषण यासारख्या समस्यांकडे दूरदृष्टी नेत्यांनी शिस्तीत दुर्लक्ष करणे सर्वांच्याच जीवाशी खेळण्यासारखे आहे.
निसर्गाकडून मिळणारे संदेश डावलून बेकायदा खाणकाम किंवा यासारखे उद्योग विकासाच्या नावाखाली राबवून नक्की कोणते मानवी मूल्य सिद्ध करायचे आहे हेच समजत नाही. डोंगराळ भागात प्रचंड असे प्रकल्प राबवायचे त्या भूभागाची कुवत नसताना हे कोणत्या पर्यावरणीय धोरणात बसते. सोनम वांगचुक सारख्या पर्यावरण तज्ज्ञ व्यक्तींनी वेळोवेळी सावध करून, पर्यावरण पूरक पर्याय देऊन सुद्धा जेव्हा आपले आदरणीय आणि अत्यंत स्पृहणीय काम करणारी नेते मंडळी जाहीरनाम्यातील गोष्टींची अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा घरात स्थानबद्ध करणे किंवा त्यांच्या प्रवासावर बंदी घालणे हे कितपत योग्य आहे.
चित्रपट केवळ डोक्यावर घेयचा आणि आता त्यांनीच काही तरी करण्याचा सल्ला दिला, किंवा पुढाकार घेतला की कान बंद करायचे मग कशाला एवढा चित्रपट डोक्यावर घेयचा? कोणता पर्याय आपण निवडत आहोत याचा विचार करण्याची वेळ आता प्रत्येकाच्या घरापर्यंत आलेली आहे. अगदी उपोषण करूनच वांगचुक यांना पाठींबा द्या असे नाही..रोजच्या जीवनशैलीत देखील आपण छोटे छोटे पर्यावरण पूरक उपाय करून कार्बन फूट प्रिंट कमी करू शकतो.
सोनम वांगचुक यांचे अठरा हजार फुटांवर उपोषण
श्रीनगर : सामाजिक कार्यकर्ते, इनोव्हेटर सोनम वांगचुक २६ जानेवारीपासून ५ दिवस उपोषणाला बसले आहेत. उणे ४० अंश तापमान, बर्फवृष्टी होत असतानाही लडाखच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी ‘क्लायमेट फास्ट’ म्हणत उपोषण केले. आज त्यांच्या या उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. ‘सेव्ह लडाख’ म्हणत त्यांनी आजच्या तिसऱ्या दिवसाच्या उपोषणाचे काही फोटो शेअर केले.
पर्यावरण संवर्धन, लडाखमधील उद्योग, हिमनद्या, येथील आदिवासी अशा बऱ्याच मुद्यांवरुन ते उपोषणाला बसले आहेत. लेह-लडाख पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. इथल्या हिमनद्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. लडाखमधील दोन तृतीयांश हिमनद्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून या महत्त्वाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी ‘क्लायमेट फास्ट’ ठेवला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या परिष्ठात लडाखचा समावेश करावा, इतर सुरक्षेच्या मागणीसाठी सोनम पाच दिवसांच्या उपोषणावर आहेत. लडाखमधील जमीन, पर्यावरण, संस्कृती आणि रोजगाराचे संरक्षण करण्याच्या त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी लडाखमधील नेत्यांची तातडीने बैठक बोलवावी अशीही त्यांची मागणी आहे. सोनम वांगचुक हे लडाखच्या आदिवासी, उद्योग आणि हिमनद्यांचा मुद्दा घेऊन आंदोलन करत आहेत. त्यांना सरकारने नजरकैद केले आहे. लडाखच्या संरक्षणासंदर्भात अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले आहेत.
लडाखमध्ये बर्फवृष्टी होत असतानाही ते बाहेर झोपलेले दिसत आहेत. त्यांच्या आजूबाजूला पोलिसांचा पहारादेखील आहे. २६ जानेवारी प्रजासत्ताकदिनी त्यांनी लडाखमधील ‘हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्हज’च्या टेरेसवर पाच दिवसीय उपोषण सुरू केले. या भागात दिवसाचे तपमान उणे २० अंश आहे.
सोनम वांगचुक यांचं खारदुंग ला इथे उपोषण सुरू आहे. हे ठिकाण समुद्रसपाटीपासून जवळपास १७८५२ फूट उंचावर आहे. इथे जाण्यासाठी त्यांना परवानगी देण्यात आली नव्हती. लडाख वाचवण्यासाठी, लडाखच्या संरक्षणासाठी हाडं गोठवणाऱ्या थंडीत ते उपोषणाला बसले आहेत.
प्रजासत्ताक दिनी धक्कादायक खुलासे
लडाखचे शिक्षण सुधारक आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांनी धक्कादायक खुलासा केला. लडाख प्रशासनाने सोनम वांगचुक यांच्या हालचालींवर निर्बंध घातले आहेत. यासोबतच त्यांना नजरकैदेतही ठेवण्यात आले आहे. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखला भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचित सहभागी करण्याची मागणी सोनम वांगचुक यांनी केली. या मागणीसाठी ते पाच दिवसांचे उपोषण करत आहेत. वांगचुक यांनी यापूर्वी पंतप्रधान मोदींना आवाहन केले होते की, लडाखला वाचवा. कारण एका अभ्यासात असे म्हटले आहे की, इथले सुमारे दोन तृतीयांश ग्लेशिअर संपण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे लडाखमधील मूळ जमाती, उद्योग नष्ट होणार आहेत.
सोनम वांगचुक यांनी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत हा धक्कादायक खुलासा केला. सोनम वांगचुक म्हणाले, तापमान उणे २० डिग्री सेल्सिअसमध्ये माझ्या उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. जोरदार बर्फवृष्टीमुळे खारदुंगला पास बंद झाला होता. प्रशासनाने माझ्या उपोषणावर मर्यादा आखल्या आहेत. मात्र मला वाटते की, खारदुंगला तळावर सर्व मूलभूत सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधा आहेत आणि मला या ठिकाणी उपोषणास बसण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
पोलिसांनी त्रास दिल्याचा आरोप देखील सोनम वांगचुक यांनी केला आहे. वांगचुक म्हणाले, “२६ जानेवारीला सकाळी काही पोलीस आले. मी जाऊन पोलिसांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की तुम्ही इतके मोठे व्यक्तिमत्व आहात त्यामुळे तुम्हाला सुरक्षित ठेवायचे आहे. तुमच्यावर निर्बंध घालण्याचा आमचा हेतू नाही.”
“पोलीस म्हणाले, लेहमध्ये धर्माचे मोठे मंदिर आहे. तिथेही उपोषण सुरू आहे. तुमच्या आगमनाची लोकांना अपेक्षा आहे, आम्ही तिथूनच आलो आहोत. त्यामुळे मी मंदिरात गेलो. लोकांसोबत पूजेला बसलो. पूजा आटोपून लोक निघून गेल्यावर ६-७ पोलीस आले आणि म्हणाले तुम्ही इथे कसे आलात? त्यांनी मला धक्काबुक्की केली. परिसरातील दारे बंद होते तर त्यांनी मला भिंतीवरून फेकले. २६ जानेवारीच्या दिवशी पोलिसांनी दबावाखाली माझ्या सुरक्षेच्या नावाखाली माझ्यासोबत हे कृत्य केले. यामध्ये माझा जीव देखील जाऊ शकला असता,” असा आरोप सोनम वांगचुक यांनी केला.
संविधानातील सहावे परिशिष्ट काय आहे?
शिक्षण आणि समाज सुधारक सोनम वांगचुक यांच्या मागण्यांपैकी एक मागणी संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश करण्याची अशी आहे. या भौगोलिक भागाच्या संरक्षणासाठी सरकारी उपाय योजनांची गरज आहे. या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी लडाख केंद्र शासित होण्याऐवजी स्वायत्त करण्याची गरज आहे. प्रजासत्ताक दिनापासून सोनम करत असलेल्या या उपोषणाला सर्व स्थानिक नेत्यांनी, विविध जाती धर्मांच्या संघटनांनी पाठींबा दिला. याशिवाय उपोषणाच्या शेवटच्या दिवशी लडाखच्या समस्यांकडे केंद्र सरकार आणि विशेषतः पंतप्रधानाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी करत असल्याचे सोनम यांनी सांगितले. त्यांनी स्वतः जातीने या प्रश्नामध्ये लक्ष घातल्यास स्थानिक नेते त्यांना आपल्या समस्या आणि लडाखच्या भूमीचा आणि तेथील स्थानिकांचा होणारा ऱ्हास चांगल्या प्रकारे समोर मांडू शकतील.
सोनम यांनी स्वतःच्या युट्युब चॅनेल वर प्रकाशित केलेल्या व्हिडीओमध्ये म्हटले आहे काही मूठभर मोठ्या कंपन्यांना खुश करण्यासाठी संपूर्ण देशाच्या नागरिकांचे आयुष्य पणाला लावणे योग्य नाही. भारतातील ऋतू ज्यावर अवलंबून आहे अशा हिमालयीन पर्वतरांगांचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक भारतीयांचे कर्तव्य आहे. कारण पर्यावरणाचा थेट प्रभाव हा मानवी आरोग्यावर होत असतो. यासाठी सरकारने हिमालयीन टेकड्या पर्वतरांगांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी तातडीने योजना राबविणे गरजेचे आहे. या मागण्या अमान्य झाल्यास किंवा वारंवार दुर्लक्ष होत असल्यास आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा काढून केंद्र शासित करण्याच्या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत झाले. लडाख देखील केंद्र शासित प्रदेश झाला , त्यामुळे स्थानिकांनी देखील आपला आनंद व्यक्त केला. दिल्ली आणि पुद्दुचेरी सारख्या केंद्र शासित राज्यांप्रमाणे येथे देखील विधानसभा असण्याची आशा निर्माण झाली. येथे चालणारा प्रशासकीय कारभार हा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या उप राज्यपालांकरवी चालतो.
आता लडाख जम्मू-काश्मीर मधून वेगळे झाल्यानंतर विधानपरिषदेतील लडाखचे नेतृत्व संपले. सध्या इथे ‘हिल डेव्हलपमेंट काउन्सिल लेह आणि कारगिल’ या माध्यमातून नेतृत्व होते. केंद्रशासीत होण्यापूर्वी या कौंसिलकडे केंद्रसरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळासारखे अधिकार होते. मात्र आता ते नाममात्र राहिले आहेत. आता या कौन्सिलकडे आर्थिक निर्णयांचे देखील स्वातंत्र्य नाही. या परिस्थितीमुळे स्थानिक घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश करण्याची मागणी करत आहेत.
भारतीय घटनेतील कलम २४४(२) आणि कलम २७५ (१) प्रमाणे विशेष अधिकार दिले आहेत. सध्या भारतात आसाम, मिझोरम, त्रिपुरा, मेघालय मधील राज्यांत आदिवासी क्षेत्रांचा सहाव्या परिशिष्टात समावेश आहे.
या विशेष समावेशामुळे या जिल्हयातील नागरिकांना स्वायत्त करण्याचा अधिकार दिला आहे. या जिल्ह्यांना राज्यसरकारकडून न्यायिक, प्रशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था असे स्वायत्त निर्णयाचे स्वातंत्र्य मिळते. याच कलमान्वये राज्यपालांना हे स्वायत्त जिल्हे गठीत किंवा पुर्नगठीत करण्याचे अधिकार आहेत.
या स्वायत्त जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय कामकाजांसाठी स्वायत्त जिल्हा परिषद स्थापन केली जाते. यात पाच वर्षांपर्यंत जास्तीत जास्त तीस सदस्य असतात. या जिल्हा परिषदांकडे जमीन, जंगल, ग्रामीण आणि शहरी पोलिसिंग, सामाजिक रीती रिवाज, कृषी, ग्रामपरिषद, आरोग्य, स्वच्छता, खाणकाम या सर्व गोष्टींशी संबंधित नियम करण्याचा अधिकार असतो. या प्रमाणे स्वायत्त जिल्हा परिषदेत वेगवेगळ्या जाती-धर्माची लोक असतात.
या कलमाचे महत्व बघता जर ते लडाखला लागू केले तर लडाख मधील विविध जाती धर्मांचे नागरिक आपल्या प्रदेशाचे नेतृत्व करतील आणि प्रदेशाचे पर्यावरणीय महत्व टिकवून विकास करतील.
सोनम वांगचुक यांनी आपल्या एका व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे,’सत्ताधारी पक्षाने भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात सहाव्या परिशिष्टात समावेश करण्याची घोषणा केली होती.
केंद्र सरकार खरंच या परिशिष्टात लडाखचा समावेश करेल का?
घटनात्म दृष्ट्या पाहता हे परिशिष्ट पूर्वेतील राज्यांपुरते केले आहे. त्यामुळे लडाख सारखा प्रदेश यामध्ये समाविष्ट करून घेण्यापूर्वी काही घटनात्मक बदल करण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. किंवा संशोधन करून काही घटनात्मक बदल करू शकते. परंतु हे सर्वस्वी आता राजकीय इच्छा शक्तीवर अवलंबून आहे.
