अजित पवार हिरिरीने विरोधकांचा किल्ला लढवीत असताना त्यांना विश्‍वासात घेऊन हा ठराव दाखल झाला असता, तर महाविकास आघाडी एकसंध असल्याचा संदेश त्यातून दिला गेला असता.
राज्य विधिमंडळाचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय शह-काटशह आणि उखाळ्यापाखाळ्यांनीच अधिक गाजले. त्यातून जनतेच्या पदरात नेमके काय पडले, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आधीच्या महाविकास आघाडीच्या काळात सलग दोन वर्षे कोरोनाचे निमित्त करीत नागपूरला हिवाळी अधिवेशनाचा रिवाज पाळला गेला नव्हता. आता या वर्षी शिंदे-फडणवीस सरकारने किमान ती प्रथा पाळली; पण खरे तर राजकीय कुरघोड्यात हे संपूर्ण अधिवेशन वाहून गेले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर सुधार ट्रस्टच्या भूखंडाबाबत घेतलेल्या निर्णयावरून पहिल्या आठवड्यात, तर कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गायरान जमिनीच्या केलेल्या वाटपावरून विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली. एकमेकांची उणीदुणी काढताना भूतकाळातील प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याच्या घोषणा झाल्याने, परस्पर द्वेषाचे वातावरण सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये दिसून आले. महाविकास आघाडी अद्याप एकसंध आहे, हे दाखवण्याची संधी या अधिवेशनात विरोधकांना होती. त्यादृष्टीने सरकारवर विरोधकांनी तोफाही डागल्या; पण तरीही या अधिवेशनात काँग्रेस-शिवसेना एकीकडे आणि राष्ट्रवादी एकीकडे असे चित्र दिसत होते. त्यांच्यातील संघर्ष वाढत असतानाच विरोधकांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या विरोधातअविश्‍वास ठराव दाखल केला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यात पुढाकार घेतल्याचे दिसते; मात्र विरोधकांची बाजू नेटाने पुढे रेटणार्‍या विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना त्यासाठी विश्‍वासात घेतल्याचे दिसत नाही. या ठरावावर 39 सदस्यांच्या सह्या असल्या, तरी त्याबाबत अजित पवार अंधारात होते, असे दिसते. खरे तर या गेल्या 3 जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यावर विश्‍वास ठराव मंजूर झाला, त्याला सहा महिनेही झाले नाहीत. विधिमंडळ कामकाज नियम 109 नुसार तशा आशयाचा दुसरा ठराव वर्षाच्या आत आणता येत नाही. मग हे अविश्‍वास ठरावाचे नाटक कशासाठी?
प्रश्‍न अनुत्तरित
विदर्भाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर सभागृहात तावातावाने चर्चा होताना विदर्भातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आणि त्या भागावरचा अन्याय दूर व्हावा या हेतूनेच उपराजधानी नागपूर हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. मात्र विदर्भाच्या विकासाचे किती प्रश्‍न मांडले गेले आणि सुटले असा प्रश्‍न पडतो. विदर्भाला काही तरी दिले हे दाखवण्यापुरते काही निर्णय जाहीर केले हा सोपस्कार याही वर्षी पाळला गेला. विदर्भातील शेतकर्‍यांना, तांदूळ उत्पादकांना हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे. कृषी, जलसंपदा, वस्त्रोद्योग, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांत विदर्भासाठी भरीव तरतूद करण्याचे आश्‍वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. सरकारच्या निधीवाटपात यात विदर्भावर अन्याय कसा होतो हे त्या भागातील आमदार पोटतिडकीने सांगतात. आकडेवारी मांडतात. नागपूरमध्ये होऊ घातलेल्या मिहान प्रकल्पाची गेली 15 वर्षे नुसतीच चर्चा सुरू आहे. प्रगती मात्र काही नाही. विदर्भाचे भाग्य या प्रकल्पामुळे कसे उजळणार याची स्वप्ने सत्ताधारी दाखवतात; पण नुसतीच चर्चा झाली. या प्रकल्पाची प्रगती झाली नाही. उलट या प्रकल्पातील जमिनी रामदेवबाबांच्या पतंजली उद्योगासाठी आणि अंबानींच्या उद्योग समूहासाठी नाममात्र दराने देण्यात आल्या. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींचे प्रश्‍न प्राधान्यक्रमाने या अधिवेशनात चर्चेसाठी घेतले गेले पाहिजेत; पण तसे होत नाही. सभागृहातील गोंधळ, काही सदस्यांचे निलंबन, सभात्याग… आदी बाबींमुळे विदर्भातील प्रश्‍नांवर व्यापक चर्चा होत नाही. नागपूरच्या अधिवेशनात विदर्भाकडेच दुर्लक्ष होत असल्याची विदर्भातील आमदारांची भावना होत आहे. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष असो की वीजटंचाई, शेतकर्‍यांच्या शेतमाल खरेदीचा प्रश्‍न असो की अतिवृष्टी संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना मदतीचा हात, यांसारखे प्रश्‍न अनुत्तरितच राहत असतील, तर मग नागपूर अधिवेशनाचा उद्देशच काय, असा सवाल उपस्थित होतो.
