पुणे : शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा फ्लेक्स, बॅनर, भित्तीपत्रके लावून शहराचे विद्रुपीकरण केल्यास प्रत्येक बेकायदा, फ्लेक्स, बॅनर, भित्तीपत्रकासाठी एक हजार रुपये दंड करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासकीय स्तरावर विशेषतः क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये उदासीनता आहे. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागाबरोबरच उपनगरांमध्येही सर्वत्र फ्लेक्स, बॅनर्सचे साम्राज्य असल्याचे चित्र आहे.
शहरात सार्वजनिक ठिकाणी वाढदिवस, विविध उपक्रम, जाहिरातींचे बेकायदा फ्लेक्स, बॅनर आणि भित्तीपत्रके मोठ्या प्रमाणावर लावली जातात. यावर महापालिकेतर्फे कारवाई करून ते काढून टाकले जातात. यापूर्वी आकाशचिन्ह विभागातर्फे अशा बेकायदा बॅनर आणि फ्लेक्स लावणार्‍या विरोधात दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये कमीत कमी एक आणि जास्तीत जास्त 10 फ्लेक्स, बॅनर लावणार्‍या विरोधात कारवाई करताना एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येत होता. मात्र, हजार रुपये दंड भरून संबंधित व्यक्ती अनेक फ्लेक्स, बॅनर, भित्तीपत्रके लावत असल्याचे दिसून येत होते.
या पार्श्वभूमीवर शहराच्या हद्दीत प्रत्येक बेकायदा फ्लेक्स, बॅनर व भित्तीपत्रकासाठी एक हजार रुपये दंड आकारला जाईल, तसेच दंड न भरल्यास संबंधितांच्या मिळकतींवर बोजाही चढविण्यात येईल, या आदेशावर महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रमकुमार यांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी स्वाक्षरी केली होती. त्याचबरोबर या आदेशाची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आकाशचिन्ह विभागाला तसेच परिमंडळ आयुक्तांनाही दिले होते. प्रत्येक फ्लेक्स, बॅनर, भित्तीपत्रकासाठी एक हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने या प्रकाराला आळा बसण्याची आशा निर्माण झाली होती.
असे असले, तरी प्रत्यक्षात पालिका प्रशासन या कारवाईविषयी गंभीर नसल्याने शहरभर फ्लेक्स, होर्डिंग्ज, बॅनर्सचा सुळसुळाट झाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक फ्लेक्स, होर्डिंग्ज, बॅनर्स हे राजकीय स्वरूपाचे असून त्यातही वाढदिवसांच्या जाहिरातींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल राजकीय कार्यक्रमांच्या जाहिरातींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यात सर्वपक्षीय नेते आघाडीवर आहेत. राजकीय दबावामुळे पालिका प्रशासनाकडून विशेषतः क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर या विरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही. याउलट कार्यक्रम झाल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयाकडूनच हे फ्लेक्स उतरवले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शहरातील अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर्स, होर्डिंग्जवर कारवाई होत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यातील काहींनी खुलासा दिला आहे. मात्र, या खुलाशातील कारणे मान्य होण्यासारखी नसल्याने त्यांना दंड ठोठावण्यात यावा, अशी शिफारस आयुक्तांकडे करण्यात येणार आहे.
- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त
फ्लेक्स, बॅनर्सवर पत्ते अथवा फोन नंबर नसल्याने कारवाईवर मर्यादा आल्या आहेत. ज्यात नाव, पत्ता आहे, अशांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांनी दंड न भरल्यास त्यांच्या मिळकतींवर बोजा चढविण्यात येत आहे. जिथे नाव नाही, अशा जागामालकांच्या मिळकतींवर बोजा चढवला जात आहे. त्यांची माहिती मिळकतकर विभागाला देण्यात आली असून त्यांच्याकडून पुढील प्रक्रिया केली जात आहे. पीएमपीचे बसथांबे आणि महावितरणच्या डीपींवर लागणार्‍या जाहिरातींविरोधात कारवाई करावी, असे पत्र पीएमपी व महावितरणला दिले आहे.
- माधव जगताप उपायुक्त,
आकाशचिन्ह विभाग
