परीक्षा पद्धतीतील दोष दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नांचा भाग म्हणून सराव परीक्षा आणि सातत्यपूर्ण विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन या बाबींना शिक्षणपद्धतीत अधिक महत्त्व दिले जायला हवे.

शिक्षण क्षेत्रात सातत्याने नवनवीन प्रयोग होत असतात. मात्र या प्रयोगांतून काय साध्य होते किंवा काय साध्य झाले, याचा विचार मात्र क्वचितच होतो. आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर नवे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पुढील वर्षापासून राज्यात केरळ पॅटर्न राबविण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने परीक्षा पद्धतीतही काही बदल त्यांना अपेक्षित आहेत. त्यानुसार पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही परीक्षा नसेल, तर तिसरी ते आठवीपर्यंत केवळ सराव परीक्षा असेल. शिक्षण क्षेत्रात इतर राज्यांत जे काही चांगले आहे, त्याचे अनुकरण होण्यात गैर काहीच नाही; मात्र कोणत्याही प्रयोगात सातत्य नसेल, तर त्याची परिणामकारकता तरी कशी सिद्ध होणार? शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांना अलीकडेच इतर राज्यांतील शिक्षणपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवले होते. केरळखेरीज राजस्तान आणि पंजाबमधील शिक्षण व्यवस्थेतील काही चांगल्या बाबींचा समावेश महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत करण्याचा मानसही केसरकर यांनी बोलून दाखवला. केरळमध्ये प्राथमिक शाळा ग्रामपंचायतीच्या नियंत्रणाखाली चालतात; तर माध्यमिक शाळा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली चालतात. तिसरीपासून आठवीपर्यंतच्या मुलांची दरमहा सराव परीक्षा होते. त्यात अनुत्तीर्ण झालेल्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागते. नियमित कालावधीत अभ्यासक्रमात बदल केले जातात. विज्ञानविषयक मेळावे आणि परिषदा भरवल्या जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होत जातो. या आधीच्या दोन वर्षांच्या कोरोना काळात शिक्षण क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या राहोच, पण दहावी-बारावी यांसारख्या महत्त्वाच्या वर्गांच्या परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलण्यात आले. मग विद्यार्थ्यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणार तरी कसे ? विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात ढीगभर माहिती ओतणे म्हणजे शिकवणे आणि ती माहिती त्याने जशीच्या तशी परीक्षेत उतरवणे, यालाच ज्ञान समजले जाते. परीक्षेची वाटणारी भीती विद्यार्थ्यांच्या मनातून दूर व्हायला हवी.

दप्तराचे ओझे कमी होणार?

पुढील वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यपुस्तकालाच वह्यांची पाने जोडली जाणार आहेत आणि प्रत्येक पुस्तक तीन भागांत विभागले जाणार आहे, असेही शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. वर्षभरासाठी नेमलेली पुस्तके एकत्रित घेऊन जावी लागतात, तो त्रास या पद्धतीमुळे कमी होणार आहे. प्रत्येक तिमाहीसाठी सर्व विषयांचे एकच पुस्तक झाल्यास दप्तराचे ओझे कमी होईल. विशेषतः खासगी शाळांमधून खासगी प्रकाशकांची नेमलेल्या पुस्तकाव्यतिरिक्त पुस्तके विद्यार्थ्यांना घेण्याची सक्ती केली जाते. त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. पहिली ते चौथीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात भाषा, गणित, इंग्रजी, परिसर अभ्यास, अशी चार-पाच पुस्तके; प्रत्येक विषयाच्या गृहपाठाच्या स्वतंत्र वह्या, शुद्धलेखनाच्या वह्या, कंपास, रंगपेटी, पाण्याची बाटली, जेवणाचा डबा यांसारख्या साहित्यामुळे शाळेत दप्तर नेणे हे मोठे ओझे बनले आहे. यातून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. शिक्षण मंत्र्यांच्या नव्या निर्णयाने दप्तराचे ओझे कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. या आधीदेखील बालभारतीने ‘एकाच पुस्तकात सर्व विषय’ ही संकल्पना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली होती. सातवीच्या वर्गासाठी हा प्रयोग राबवला गेला खरा; पण दप्तरातील इतर सर्व विषयांच्या वह्या आणि अन्य साहित्य याबाबतीत कोणतेही निकष निश्‍चित करण्यात आले नव्हते. खरेतर शाळेत अभ्यासण्याच्या पुस्तकाचा एक संच, वह्या आणि शैक्षणिक साहित्य शाळेतच विद्यार्थ्यांना ठेवण्याची सुविधा आणि घरच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र संच, अशी व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास दप्तराच्या ओझ्यापासून विद्यार्थ्यांची सुटका होण्याची शक्यता आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे निर्णय आधीही जाहीर झाले; मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यानेच वारंवार हा विषय ऐरणीवर येतो. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शिक्षक, शिक्षण संस्था आणि पालक या सर्वांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची आवश्यकता आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा