भारतीय जनता पक्षाला राज्यातील सत्ता कायम राखायची आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना उठसूठ राजभवनावर जाऊन कोश्यारींना निवेदने देण्यात भाजपच्या नेत्यांना भूषण वाटत होते. ते जेव्हा वादग्रस्त बोलतात त्यावेळी भाजपची गैरसोय होते.

वादामुळे चर्चेत राहण्याचा विक्रम महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या नावावर जमा होऊ शकेल. घटनात्मक पदाची मर्यादा ओलांडून कृती, हे त्यांचे आणखी वैशिष्ट्य. राज्याचा कारभार मुख्यमंत्र्यांकडून चालविला जातो, राजभवनातून नव्हे, याचाच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोश्यारी यांना विसर पडला होता. आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यावर त्यांनी आधीसारखे ‘सक्रिय’ राहण्याची गरज संपली. मात्र मूळ स्वभाव जाईना, ही स्थिती असल्याने वादाच्या नौबती झडणे काही थांबत नाही. देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मानबिंदू असलेल्या छत्रपती शिवरायांबद्दल त्यांनी केलेले विधान चमत्कारिक मानसिकतेचे आहे. इतिहास घडविणारे, देशाच्या वाटचालीला नवे वळण देणारे युगपुरुष प्रत्येक काळात आदर्श असतात, अखंड प्रेरणेचे स्रोत असतात. असे आदर्श जुने झाले, यासारखी राज्यपालांची भाषा परिपक्वतेची नाही. हिंदवी युग साकारणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल महाराष्ट्राच्या भावना राज्यपालांना इतकी वर्षे येथे राहूनही समजल्या नाहीत, हेच खरे! राजस्तानी, गुजराती निघून गेले तर मुंबईत काय राहिलं? असा संतापजनक सवाल याच महाशयांनी मध्यंतरी केला होता. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर, ‘मला माफ करा…’ अशी आळवणी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. त्याही आधी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या संदर्भात कोश्यारींनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. सतत वादंग निर्माण करण्याचे तंत्र त्यांना साधले आहे.

राजकीय सोय

अलीकडेच उत्तराखंडमध्ये गुंतवणूक यावी यासाठी त्यांनी राजभवनात बैठक बोलावली होती. उत्तराखंडाची जरुर भरभराट होवो; पण त्यासाठी महाराष्ट्राचे राज्यपालपद भूषविणार्‍यांनी गरजेहून अधिक सक्रिय होण्याचे कारण नाही. मात्र संकेताशी फटकून राहण्याच्या भूमिकेवर भगतसिंह कोश्यारी ठाम आहेत. भारतीय जनता पक्षाला राज्यातील सत्ता कायम राखायची आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना उठसूठ राजभवनावर जाऊन कोश्यारींना निवेदने देण्यात भाजपच्या नेत्यांना भूषण वाटत होते. ते जेव्हा वादग्रस्त बोलतात त्यावेळी भाजपची गैरसोय होते. आता पुन्हा भाजप नेत्यांवर खुलासे करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी कोश्यारींच्या निषेधासाठी आंदोलने सुरु आहेत. कोश्यारींना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावर कायम ठेवणे भाजपसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. कदाचित आता त्यांची उचलबांगडी होऊ शकेल; पण भाजपविरोधात विरोधी पक्षांना मुद्दा मिळाला. आपण कुणाबद्दल बोलतो, काय बोलतो हे समजत नसलेल्या कोश्यारींसारख्या व्यक्ती देशाच्या सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनात दीर्घकाळ टिकून राहतात, स्वीकारल्याही जातात, हा दोष कोणाचा? उथळपणाला आलेली प्रतिष्ठा देखील त्यासाठी कारणीभूत आहे. राजकारणातील सोय, हा आणखी एक घटक. सावरकरांच्या तथाकथित माफीनाम्याचा विषय पुन्हा गाजविण्यात आला. त्या विषयावरील चर्चेत भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांची जीभ घसरली आणि त्यांनी छत्रपती शिवरायांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले. अशा सुमार प्रवक्त्यांवर भिस्त ठेवून भाजप स्वतःची प्रतिमा मलिन करीत आहे. राज्यपालपद ही पुनर्वसनासाठी सोय म्हणून पाहिले जाणे नवे नाही. केंद्रातील सरकारच्या इशार्‍यावर राज्यपाल काम करतात, हे काँग्रेसच्या कार्यकाळातही दिसले. मात्र भाजप सरकारच्या काळात अनेक राज्यांतील राज्यपालांनी मर्यादा ओलांडल्या आहेत. पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरळ ही ठळक उदाहरणे. आपण केंद्रातील सत्तारुढ पक्षाची ध्येयधोरणे राबविण्यासाठीच आलो आहोत, या ठाम भूमिकेतून अनेक राज्यातील राज्यपालांकडून कृती होताना दिसत आहे. त्या-त्या राज्यातील सरकार आणि नागरिकांकडून चुकीच्या गोष्टींना विरोध झाला तरच चित्र बदलण्याची आशा राहील. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर केंद्राने राज्यपालांना तातडीने माघारी बोलावून घेण्याची वेळ आली आहे. खोके वगैरे आरोप, घराघरातील लहान मुलांपर्यंत पोहोचलेल्या यासंदर्भातील घोषणा, यातून सरकारच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडाले. त्यात भर घालण्याचे काम विवेकहीन विधानांतून होत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा