स्मार्ट सिटी होताना : सुरेश कोडितकर

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची हद्दही इकडे कर्जत, खालापूर, पेण आणि तिकडे आसनगाव आणि टिटवाळा इथपर्यंत होती. नंतर ती वसई तालुका आणि उर्वरित विरार तसेच पालघर तालुका कवेत घेती झाली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ही यंत्रणा महानगर मुंबईसाठी अत्यावश्यक होती. कारण मुंबई महानगर सीमांपुरते नव्हे, तर त्यापलीकडे विकासाचा विचार करणे, महानगर प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे हे बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आवाक्याबाहेरचे होते. म्हणूनच महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ही एक नागरी यंत्रणा आधी महानगर मुंबईसाठी आणि नंतर पालघर, डहाणू, बोर्डी ते नालासोपारा-विरार आणि इकडे खालापूर, पेणपर्यंतच्या प्रदेशाच्या संपूर्ण विकासासाठी लागू झाली. मायानगरी मुंबईच्या कार्यक्षेत्रात विकासाचा समन्वय साधणे आणि त्या कार्यक्षेत्रापलीकडेही एकात्मिक, परिपूर्ण विकासाचे नियोजन आणि कार्यान्वयन करणे यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची अनिवार्यता वादातीत ठरलेली आहे. मुंबई हे एक नैसर्गिक बंदर आणि क्रमाने विकसित होत गेलेले महानगर आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईचा विकास साधताना या मूलभूत बाबी लक्षात घेऊनच मुंबई महानगर प्रदेश विकास स्थापन झाले होते आणि आजपर्यंत त्याची उपयुक्तता सिद्ध झालेली आहे.

सर्वांगीण विकास यंत्रणा

भलेही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात बृहन्मुंबई आणि इतर महापालिका जसे की ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर या समाविष्ट आहेत. सोबत स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे की अंबरनाथ, कुळगाव बदलापूर, अलिबाग, पेण, उरण, माथेरान, खोपोली, कर्जत, पालघर आणि खालापूर याही नागरी विकासाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्था या त्या त्या गावाच्या, शहराच्या नागरी विकासाचे काम करतात; पण जेव्हा परिसर विस्तारणारा महानगरीय विकास परीघ आखायचा असतो तेव्हा महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ही सर्वांगीण विकास यंत्रणाच कामाला येते. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई पट्ट्यात विकासाचा वावर आणि पसारा व्यापक असल्याने, तसेच वावही असल्याने क्रमाने अनेक विकासकामे झाली आहेत आणि होत आहेत. हार्बर मार्गावरील उरण आणि उलवे हा भाग आता लोकलच्या अधिपत्याखाली आला आहे. तिथे नवा लोकल मार्ग अंथरण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महानगर मुंबई आणि तेथील प्रदेशाच्या विकासाचे धोरण, कार्यकारण आणि कार्यान्वयन पाहता महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या सामाईक यंत्रणेची गरज लक्षात येते.

स्थानिक यंत्रणांचा समन्वय

पुणे महानगर होत असताना आणि ते स्मार्ट करण्यासाठी आपली लगबग चालली असताना आपण अशा एका नियंत्रक, समन्वयक यंत्रणेचा विचार करणे अगत्याचे झाले आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण भलेही आज अस्तित्वात आले असले तरी ते अद्याप नीट उभे राहू शकलेले नाही. त्याने ठसा उमटवणे वगैरे बाबी तर अद्याप दूर आहेत. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका तसेच पुणे जिल्हा परिषद आणि लष्कर, खडकी, देहूरोड या तीन छावणी मंडळाचा समावेश होतो. आता या स्थानिक स्वराज्य यंत्रणा आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यात काही ताळमेळ, सुसंवाद, सामाईक धोरण वगैरे असेल असा आपला समज असू शकतो; पण वास्तव तसे नाही. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळण्यात आल्या आहेत. महापालिकांना आणि जिल्हा परिषदेला पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण याबाबत काहीबाही माहीती तरी असेल; पण छावणी मंडळांना तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण नामक असे काही आहे, याचा गंधही नसेल. छावणी मंडळांचा कारभार संरक्षण मंत्रालयाकडून पाहिला जात असल्याने ते त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर डोकावत नसतील कदाचित.

असमन्वय सुव्यवस्थेला बाधक

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण नामक यंत्रणेचा कारभार, असा हे वगळून आणि ते उर्वरित घेऊन करता येणार नाही. पुणे महानगराला विकासाच्या वाटेवर न्यायाचे असेल आणि महानगर पुणे स्मार्ट करायचे असेल तर असा सुटा सुटा आणि एकेकटा विचार करून चालणार नाही, तर समग्र विचार करावा लागेल. आजच्या घडीला महानगर पुणे शहराच्या अनुषंगाने यंत्रणांमध्ये कोणताही समन्वय नाही. याचे एक प्रकरण नुकतेच घडले आहे. पुण्यातील रस्ते आणि वाहतूक कोंडी त्यात भर म्हणून लांबलेला परतीचा पाऊस पुण्याला वेदना देणारा ठरला. या अपयशाचे खापर पुणे महापालिकेवर फुटणे स्वाभाविक होते. पुणे महापालिकेने रस्त्यांची लिपालीपी, डागडुजी करण्याचा फुटकळ प्रयत्न, ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणे, वाट लागलेल्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करून घेणे असे प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याने पुणे महापालिका निर्दोष ठरू शकली नाही. मग वाहन कोंडीसाठी, रस्ते अव्यवस्थेसाठी पोलिसांच्या वाहतूक शाखेला जबाबदार धरण्यात आले. नंतर वाहतूक अव्यवस्थेसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या यंत्रणेला जबाबदार धरण्यात आले आहे. यंत्रणांमधील असमन्वय सुव्यवस्थेला बाधक ठरत आहे तो असा.

एकात्मिक विकासासाठी यंत्रणा

महानगर पुणे स्मार्ट होऊ पाहत आहे. पण पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कार्यकक्षात अनेक मुलभूत प्रश्नांची सोडवणूक शक्य होण्याच्या पलीकडे गेली आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे मग पुणे प्रदेश महानगर होण्याच्या आणि स्मार्ट करण्याच्या कल्पना निरर्थक आहेत. रस्ते, वाहतूक कोंडी, वाहनांची बेसुमार संख्या, वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणी आरक्षण, सांडपाण्याची शास्त्रीय आणि निसर्गपूरक विल्हेवाट, पर्यावरणाची जोपासना, परवडणारी घरे, वेगवान परिवहन व्यवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्थेची चांगली स्थिती, वैद्यकीय सेवासुविधा आणि उपजीविकेच्या सर्वांना समान संधी आणि नीट गुजराण इत्यादीसाठी आज पुणे महानगरात अक्षरशः विषम संघर्ष सुरु आहे. ते असंतोषाला जन्म देत आहे. मग पुणे हे महानगर होण्याचा आणि स्मार्ट करण्याचा अट्टाहास काय कामाचा? हा सर्व करण्याचा उपद्व्याप कशासाठी? पुणे महानगर म्हणून विकसित होताना ते स्मार्ट करायचे असेल तर पुणे प्रदेशाचा एकात्मिक विकास करावा लागेल. आणि पुणे प्रदेशासाठी असा विचार करणार्‍या, धोरण ठरवणार्‍या, सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय राखणार्‍या एक सक्षम यंत्रणेची उभारणी करावी लागेल.

पीएमआरडीएचा उपयोग

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे क्षेत्राचा एकात्मिक विकासाचा विचार करू शकेल, धोरण ठरवू शकेल, सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय राखू शकेल? पुणे क्षेत्राला महानगर आणि स्मार्ट करू शकेल काय ? याचे उत्तर सध्या तरी नकारार्थी आहे. कारण आधी म्हणल्याप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अद्याप सक्षमपणे उभे राहू शकलेले नाही आणि पुणे क्षेत्रावर ठसा उमटवण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले आहे. भले पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण वाढते स्थलांतर, वाढते नागरीकरण, वाढती हद्द, वाढती विकासकामे याअनुषंगाने जनजागरण करण्यात, काही माहीती निर्माण करण्यात यशस्वी ठरले असेल. पण सुव्यवस्थित नागरी विकास यंत्रणा म्हणून आपली ओळख आणि प्रतिमा निर्माण करण्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण परिणामकारक काम करू शकलेले नाही, हे वास्तव आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे अथवा ते सत्य नाकारणे, हे महानगर आणि स्मार्ट होण्याला बाधक ठरणार आहे. नुसत्या यंत्रणा उभारून पुणे महानगर होणे आणि ते स्मार्ट करणे शक्य होणार नाही, हे एव्हाना पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापून आपल्या लक्षात आले असेलच. जोपर्यंत प्रभावी धोरण, अंमलबजावणी कारण, जमिनीवरील धारण घडणार नाही, तोपर्यंत पीएमआरडीए किंवा तत्सम यंत्रणा योग्य पथावर मार्गक्रमण करू शकणार नाही.

कार्यक्षम यंत्रणेची गरज

पुणे क्षेत्र महानगर करताना आणि स्मार्ट करताना जर एखादी यंत्रणा उभारायची असेल किंवा असलेली यंत्रणा त्यात रुपांतरीत करायची असेल, तर अशा यंत्रणेला कायम मनुष्यबळ, इमारत, साधन संपत्ती, भांडार, वाहने, आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून द्यावे लागेल. कंत्राटी आणि सेवा निवृत्त कर्मचारी यांच्या बळावर किंवा प्रतिनियुक्ती केलेल्या अधिकारी यांच्या सहाय्याने कमी कामे आणि अधिक कालापव्यय होतो. ज्या यंत्रणेला आपले उद्दिष्ट नाही, ध्येय आणि धोरण नाही, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अशी यंत्रणा यांना आपसात समन्वय आणि नियंत्रण राखण्याचे अधिकार नाही, मग अशा यंत्रणांचा असून नसून उपयोग काय? सख्य, सुसंवाद, सुरळीत कार्यान्वयन, माहितीची देवाणघेवाण हे जर शासकीय यंत्रणांमध्ये होत नसेल तर मग आपण पुणे क्षेत्र महानगर होण्याच्या प्रक्रिया नियंत्रित आणि आकाराबध्द करू शकणार नाही. पुणे प्रदेश स्मार्ट होण्याचा सुयोग्य प्रयत्न आणि कारभार करू शकणार नाही. हे जितक्या लवकर आपल्या ध्यानी येईल तितक्या लवकर आपण पुणे प्रदेश हा महानगर आणि स्मार्ट होण्यात एका कार्यक्षम यंत्रणेची उणीव आहे, हे आपल्याला उमगेल.

यंत्रणा – पूरक अन् पोषक

पुणे क्षेत्र विकास प्राधिकरण हे पुण्याच्या महानगरीय अवकाशाला कवेत घेणारे असावे, स्मार्ट होण्याच्या प्रक्रियेला निसर्ग अधिष्ठित बळ देणारे असावे हे आजच्या काळाला साजेसे आहे. काँक्रिटीकरण आणि हिरवाई याचा झगडा सुरु असताना आणि कृत्रिमीकरणाच्या हव्यासाचे दुष्परिणाम भोगत असताना पुणे महानगर आणि स्मार्ट होणे हे एकवार तपासून बघायला हवे. कारण आज एकात्मिक यंत्रणेचा अभाव, उपलब्ध यंत्रणांचा असमन्वय हे प्रकर्षाने दिसून येत असताना आपले पुणे महानगर होण्याचे आणि स्मार्ट होण्याचे स्वप्न हवेत विरून जाऊ नये. पुणे क्षेत्राचा एकात्मिक विचार करताना ना फक्त महापालिका पण जलसंपदा, वन आणि पर्यावरण, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता, उद्योग आणि प्रदूषण, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आणि पोलिस प्रशासन यांना एकत्रितपणे काम करावे लागेल. शहरे महानगरे होऊन आता स्मार्ट होताना जर शासकीय यंत्रणांमध्ये हद्दीचा वाद निरर्थक ठरून पूरक आणि पोषक काम होत असेल, तर तो सुदिन म्हणायला हवा. दुर्दैवाने शहरे सुव्यवस्थित आणि सुनियंत्रित महानगरे न होता ती अस्ताव्यस्त फुगलेली मोठी समूहे होत आहेत, हे सर्व बाबतीत चिंताजनक आहे.

एमएमआरडीएचे यश

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर कालांतराने पुणे, नागपूर, सिंधूदुर्गनगरी वगैरे तत्सम नावाच्या अनेक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. आज त्यातील कितींच्या कामाची आणि यशाची चर्चा होते ? असे का झाले ? पुणे स्मार्ट महानगर करण्याच्या प्रवासात आपण या प्रश्नाचा वेध घेऊन वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो खचितच संपूर्ण नाही. पण तो प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन काही उत्तरे शोधणारा आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए हे मुंबईचे महानगरीकरण बळकट करण्यास उपयुक्त ठरले आहे. आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे सर्व दृष्टीने सक्षम असल्याने ते स्मार्ट काम करत आहे. मुंबापुरीला स्मार्ट करण्यात सिंहाचा वाटा उचलत आहे. मुंबापुरीवर आज एमएमआरडीएचा ठसा आहे आणि तेच त्याच्या यशाचे गमक आहे. असा ठसा उमटवणारी आणि स्मार्ट महानगर विकसित करण्यात यश मिळवणारी कार्यक्षम यंत्रणा नव्याने किंवा रूपांतराने लवकर उभी राहून कार्यरत होवो, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा जाण असलेले राज्यकर्ते आणि जागरूक लोकप्रतिनिधी यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून फलद्रूप होईल, असे वाटते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा