गरीब आणि श्रीमंतांमधील वाढती विषमता ही चिंतेची बाब आहे. भारतातील अतिश्रीमंतांपैकी एक टक्का लोक सर्वाधिक संपत्ती बाळगणारे आहेत.

संयुक्‍त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आणि ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट या दोन संस्थांच्या वतीने या वर्षीचा जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांक जाहीर करण्यात आला. दारिद्र्य निर्मूलनाच्या कार्यक्रमात भारताने लक्षणीय काम केले असल्याचे हा अहवाल सांगतो. महत्त्वाचे म्हणजे 2005-06 ते 2021-22 या पंधरा वर्षांच्या काळात देशातील 42 कोटी लोकांचे जीवनमान दारिद्र्य रेषेच्या वर आले आहे. 2005-06 या वर्षात भारताचा या बाबतीतला निर्देशांक 0.283 होता, तो 2015-16 मध्ये 0.122 वर आला, तो आता 2022 मध्ये 0.069 वर आला आहे. याचा अर्थ देशात गरिबीचे प्रमाण कमी कमी होत असून या पंधरा वर्षांच्या काळात देशातील गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. हे प्रमाण लोकसंख्येच्या निम्म्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट येत्या काही वर्षांत भारत सहज गाठू शकतो, असा विश्‍वासही या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र जागतिक दृष्टिकोनातून विचार करता आजही परिस्थिती गंभीर असल्याचे जाणवते. 2020 मध्ये देशात 22.89 कोटी लोक गरिबीचे जिणे जगत होते, जे इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. भारताच्या पाठोपाठ नायजेरिया हा देश दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. तेथे 9.67 कोटी लोक दारिद्र्यात असल्याची आकडेवारी या अहवालात देण्यात आली आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताच्या खालावलेल्या स्थितीवर विदारक प्रकाश टाकण्यात आला होता. या अहवालात भारताची स्थिती पाकिस्तानच्या तुलनेतही निकृष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर गरिबी निर्देशांकाने भारताच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. एकीकडे ब्रिटनला मागे टाकून भारताने पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था हा बहुमान मिळवला असताना अजूनही 23 कोटी लोक दारिद्र्यात असावेत ही बाब शोभा देणारी नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात बोलताना देशाचा उल्लेख गरीब लोकसंख्या असलेल्या श्रीमंत देश असा केला होता. देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या गरिबी, उपासमार, बेरोजगारी, जातीयवाद, अस्पृश्यता आणि महागाईने होरपळलेली आहे ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही.

कायमस्वरूपी उपाय?

ऑक्सफॉम इंटरनॅशनलने यापूर्वी केलेल्या पाहणीच्या अहवालात एकीकडे गरिबांना पुरेसे अन्न किंवा औषधांसाठी पैसे नाहीत, तर दुसरीकडे भारतीय अब्जाधीशांची संपत्ती कोटी कोटीच्या उड्डाणाने वाढत असल्याचे म्हटले होते. भारतात दहा टक्के लोकसंख्येच्या ताब्यात देशातील 77.4 टक्के संपत्ती आहे. त्यापैकी अवघ्या एक टक्का अति श्रीमंताकडे राष्ट्रीय संपत्तीच्या 51 टक्क्यांपेक्षा अधिक संपत्ती आहे. केवळ 9 अब्जाधीशांकडे असलेली संपत्ती निम्म्या भारतीय लोकसंख्येकडील संपत्तीइतकी असल्याचे हा अहवाल सांगतो. आर्थिक विषमतेचे हे चित्र विषण्ण करणारे आहे. गरिबी निर्देशांक अहवालात आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या तीन प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे. दारिद्र्याचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक असल्याचे हा अहवाल सांगतो. तब्बल 90 टक्के दारिद्र्यरेषेखालील लोक ग्रामीण भागात आहेत. गरिबी हा मुद्दा खरे तर राजकारणाचा भाग झाला असल्याचे गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवातून दिसून येते. गेली पन्नास वर्षे आपण गरिबीचे राजकारण करीत आहोत. किंबहुना ते प्रचाराचे एक साधन बनले आहे. गरिबी हटावची घोषणा देऊन निवडणुका लढवल्या जातात. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी धोरणकर्त्यांना दारिद्र्य निर्मूलन आणि आर्थिक विकासाचा पाठपुरावा ही उद्दिष्टे ठरवण्यात आली, त्यामुळे दारिद्र्याचे प्रमाण उत्तरोत्तर कमी होत गेले आणि देशाने विकासात मोठा पल्ला गाठला. आजही गरिबांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करण्यासारख्या योजना राबवल्या जात असल्या तरी हे उपाय वरवरचे आहेत. गरिबांना थेट पैसे देण्यापेक्षा सर्वांत जास्त रोजगार देऊ शकणार्‍या शेती व्यवसायाच्या समस्या सोडवणे हा खरा दूरगामी उपाय आहे, मात्र त्यात कोणाला रस नाही, केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी सवंग घोषणा केल्या जातात. हे दुर्दैवी आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा