कायदेशीर सल्ला : अ‍ॅड. विलास सूर्यकांत अत्रे
अ‍ॅड. गीता अत्रे-कौजलगीकर

प्रश्‍न – माझे वडील एका सहकारी गृहरचना संस्थेचे सभासद होते. भाग भांडवलही वडिलांच्या नावे होते. या संस्थेची एक सदनिका सभासद हक्काने माझ्या वडिलांना मिळालेली होती. माझ्या वडिलांचे नुकतेच निधन झालेले असून, त्यांनी त्यांच्या हयातीमध्ये संस्थेकडे नॉमिनीचा फॉर्म भरून माझ्या मोठ्या भावाला नॉमिनी नेमलेले आहे. माझ्या वडिलांनी त्यांचे इच्छापत्रही करून ठेवले आहे. त्याप्रमाणे ही सदनिका आणि भागभांडवल मला दिलेले आहे. सोसायटी माझे नाव भागभांडवलाला लावत नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे.

उत्तर – सहकारी गृहरचना संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी सोसायटीचा कायदा या कायद्याप्रमाणे निर्माण झालेली एक संस्था आहे. या कायद्याप्रमाणे सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँक, सहकारी पतपेढ्या अशा सहकारी संस्था अस्तित्वात आलेल्या आहेत. तसे पाहिले तर अशा प्रत्येक संस्थेची व्याप्ती, व्यवहार, गरजा आणि तरतुदी या एकसारख्या असणे संभवत नव्हते म्हणून या कायद्यामध्ये सन 2019 मध्ये बर्‍याच दुरुस्त आलेल्या आहेत. या दुरुस्तींप्रमाणे सहकारी गृहरचना संस्था अशा संस्थेबाबत स्वतंत्र प्रकरणच नव्याने समाविष्ट केले आहे. त्याचा विचार करूनच आपण आजच्या प्रश्‍नाकडे पाहू या.

कायद्यात सभासद या शब्दाची व्याख्या दिलेली आहे. (पूर्वीही ती होतीच. आता सहकारी गृहरचना संस्थांबाबत थोडा बदल केला आहे.) या व्याख्येप्रमाणे सभासद याचे वेगवेगळे प्रकार केले आहेत. 1) संस्था नोंदणीसाठी अर्ज करताना जी व्यक्ती एक अर्जदार असते आणि नंतर संस्थेची नोंदणी होते आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीला संस्थेचा सभासद म्हणून स्वीकारले जाते अशी व्यक्ती 2) सहयोगी सभासद मूळ सभासदाच्या व्यक्तीचा पती, पत्नी, वडील, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, सून, पुतण्या, पुतणी इत्यादी कोणाही व्यक्‍तीला मूळ सभासदाने केलेल्या लेखी विनंतीवरून स्वीकारले जाते त्याला सहयोगी सभासद म्हणतात. 3) संयुक्त सभासद – अशी व्यक्ती मूळ सभासदाबरोबर संस्थेच्या नोंदणी अर्जासोबत अर्जदार म्हणून असते आणि या अर्जावरून संस्था नोंदवली गेल्यानंतर त्या व्यक्तीलाही सभासद म्हणून स्वीकारले जाते; पण भाग भांडवल दाखल्यामध्ये अशा व्यक्तीचे नाव पहिले नसते. 4) तात्पुरते सभासद – मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर या सभासदाने मृत्युपत्र केलेले असेल तर ही मिळकत कोणाला दिलेली आहे किंवा त्याच्या कोणी वारसाने कोर्टाकडून उत्तराधिकार दाखला किंवा कायदेशीर वारसादाखला मिळवला आहे किंवा मिळवत आहे किंवा मयताच्या कुटुंबीयांनी काही कौटुंबिक व्यवस्था केलेली पुढे येईतोपर्यंत दरम्यानच्या काळासाठी ज्या व्यक्तीला सभासद म्हणून स्वीकारले जाते. त्यांना तात्पुरते सभासद असे म्हणतात. तात्पुरते सभासदत्व हे बहुतेक करून मयत सभासदाने दिलेल्या नॉमिनीसाठीच्या अर्जावरून त्यातील नॉमिनीला दिले जाते आणि मयत सभासदाचा कायदेशीर वारस हा सभासद होण्याच्या काळापर्यंत तात्पुरता सभासद हा संस्थेबरोबर व्यवहार पाहण्यासाठी सभासद राहतो. या नॉमिनीचे वर्गीकरण तात्पुरते सभासद या वर्गात केले आहे. या एकाच गोष्टीवरून तात्पुरत्या सभासदाच्या मर्यादा, अधिकार याचे क्षेत्र किती सीमित आहे हे स्पष्ट होणारे आहे.

तुमच्या प्रश्‍नातील तुमचे बंधु जर नॉमिनी म्हणून तात्पुरते सभासद झाले असले तरी त्यांना एकट्याला सदर मिळकतीत कायदेशीर हक्क अधिकार व हक्क निर्माण होत नाहीत.

‘महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा’ या कायद्यात वर सांगितल्याप्रमाणे केलेल्या बदलात अजून एक महत्त्वाची तरतूद केलेली आहे. एखादा सभासद मयत झाल्यानंतर त्याचे संस्थेमधील त्याचे हक्क व अधिकार कसे हस्तांतरित होतील यासंबंधीची ती तरतूद आहे. मयत सभासदाने मृत्युपूर्वी त्याचे मृत्युपत्र केले असण्याची शक्यता असते त्या योगे त्याचा कायदेशीर वारस ठरविता येऊ शकतो. मयत सभासदाचा कुणी वारस उत्तराधिकाराचा दाखला मिळविण्यासाठी कोर्टात अर्ज करून असा दाखला मिळवू शकतो तर कुणी कायदेशीर वारसा दाखलाही कोर्टात अर्ज करून मिळवू शकतो. या दाखल्यांमुळे मयताचा खरा वारस निश्‍चित केला जाऊ शकतो. त्याशिवाय कौटुंबिक व्यवस्थाही करून याबाबतचा निर्णय कुटुंबातील सर्व सभासद घेऊ शकतात आणि यापैकी जी कोणी व्यक्ती निश्‍चित केली जाईल तिला सभासद म्हणून स्वीकारणे संस्थेला क्रमप्राप्त आहे. दरम्यानच्या काळात संस्था नेमलेल्या नॉमिनीला तात्पुरते सभासद म्हणून स्वीकारू शकते, मात्र वरील कथनाप्रमाणे ठरवली गेलेली व्यक्ती पुढे आल्यानंतर तात्पुरत्या सभासदाचा हक्क संपुष्टात येतो.

थोडक्यात तुमच्या प्रकरणामध्ये मृत्युपत्राने तुम्हाला ही मिळकत दिलेली आहे. वर कथन केल्याप्रमाणे सहकारी संस्थेने अशा प्रकारेच नवीन सभासद स्वीकारून त्याच्या नावे मयत सभासदाचे भाग भांडवल हस्तांतरित करणे कायद्याने बंधनकारक केलेले आहे. याबाबत संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी हरकती घेतल्यास नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मार्गदर्शक ठरू शकतो. या प्रकरणात किरण विष्णू खंडेलावल विरुद्ध वैकुंठ(अंधेरी) सहकारी गृहरचना संस्था यांच्यामधील होती आणि आता नुकताच 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी या प्रकरणाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.

या निर्णयाचा फायदा घेऊन तुम्हाला तुमच्या संस्थेकडे तुमच्या नावे भाग भांडवल करण्यासाठी संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना सांगता येईल आणि त्यांनी तशी नोंद करणे त्यांच्यावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक राहील.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा