मोदी यांनी पुतिन यांना दिलेल्या सल्ल्याचे प्रतिबिंब बाली जाहीरनाम्यात पडल्याचा प्रचार परराष्ट्र खात्याकडून खुबीने केला जात आहे. भारताने शांततेचा नेहेमीच पुरस्कार केला हे विसरता कामा नये.

‘जी-20’ गटातील देशांच्या प्रमुखांची इंडोनेशियातील बालीमध्ये भरलेली शिखर परिषद संपली. ती कितपत यशस्वी झाली याबाबत अनेक मते व्यक्त होत राहतील. या शिखर परिषदेवर युक्रेन युद्धाची दाट छाया होती. शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्यात त्याला प्राधान्य मिळणे साहजिकच होते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करावे, आण्विक शस्त्रांचा वापर किंवा त्याची धमकी देणे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. काही महिन्यांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत एक ठराव मांडण्यात आला. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाबद्दल रशियाचा स्पष्ट शब्दांत निषेध करणारा हा ठराव 141 विरुद्ध पाच मतांनी संमत झाला होता. भारतासह 35 देश तटस्थ राहिले होते. बाली जाहीरनाम्यातही संबंधित देशांच्या भूमिकांचे प्रतिबिंब पडले होते. युक्रेनमधील युद्धामुळे ‘मानवी यातना’ निर्माण झाल्याचा उल्लेख त्यात आहे; पण मुख्य भर आहे तो यामुळे जगभर वाढलेली महागाई, आर्थिक विकासाला बसलेली खीळ यांवर. युक्रेनवासीयांना भोगाव्या लागणार्‍या त्रासापेक्षाही प्रत्येक देशाला आपली चिंता जास्त आहे हे त्यातून अधोरेखित झाले. या जाहीरनाम्याने रशियाचा निषेध केला नाही. श्रीमंत, बलशाली देशांचा समावेश असलेल्या या शिखर परिषदेने काय साधले? हा प्रश्‍न उरतो.

अध्यक्षपद भारताकडे

भारताने युद्धाबद्दल रशियाचा कधीच ठाम शब्दांत निषेध केलेला नाही. या शिखर परिषदेतही युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अन्नधान्य, इंधन व खतांची टंचाई यावर भारताने भर दिला. ’जी-20’ हे ’सुरक्षाविषयक समस्या’ सोडवण्याचे व्यासपीठ नाही हे मान्य करून सुरक्षेच्या मुद्द्यांचा जागतिक अर्थव्यवस्थांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. बहुसंख्य सदस्यांनी युक्रेनमधील युद्धाचा निषेध केला, असे त्यात म्हटले असले तरी कोणी निषेध केला नाही त्या देशांची नावे त्यात दिलेली नाहीत हे लक्षणीय आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन शिखर परिषदेत आले नव्हते. परराष्ट्र मंत्री सर्गी लाव्हरॉव्ह यांनी, या मुद्द्यावर मतभेद आहेत याची अधिकृत नोंद करण्याचा आग्रह धरला. एवढेच नव्हे, तर या युद्धाचे राजकियीकरण केल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन व चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग यांची बैठक झाली. त्याचे तपशील समजलेले नाहीत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुदो व झी यांचीही बैठक झाली. त्याचे तपशील माध्यमांना कळल्याने झी संतापले. झी व त्रुदो यांची त्यावरून शाब्दिक चकमकही उडाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व झी यांची चर्चा झाली नाही, उपचारापुरते केवळ त्यांनी हस्तांदोलन केले. दोन्ही देशांच्या संबंधांमधील दुरावा व तणाव त्यातून दिसला. या गटाचे अध्यक्षपद आता भारताकडे आले आहे.भारताचे नेतृत्व निर्णायक, समावेशक व कृतिशील असेल असे आश्‍वासन मोदी यांनी दिले आहे. या अध्यक्षपदासाठी तयार केलेल्या बोधचिन्हात भाजपचे चिन्ह असलेल्या कमळाचा वापर खुबीने केला आहे. ते भारताचे राष्ट्रीय फूल आहे, शांततेचे प्रतीक आहे, असे समर्थन त्यासाठी केले जात आहे. ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ असे बोधवाक्य आहे. ते प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी भारतावर आहे. विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व भारताने या काळात करावे, त्यांच्या समस्या श्रीमंत देशांपुढे मांडाव्यात अशी अपेक्षा आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारासाठी अध्यक्षपदाचा, होणार्‍या विविध बैठकांचा वापर करण्याचा मोह मोदी व त्यांचा पक्ष टाळू शकेल का? हा प्रश्‍न आहे. देशात अल्पसंख्याकांना अनेक मार्गांनी बाजूला सारले जात आहे. बहुसंख्याकवाद जोपासला जात आहे. अशा वातावरणात जागतिक स्तरावर ’सर्व समावेशकतेला’ भारत कसे प्रोत्साहन देणार? ते कळत नाही. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने सर्व नेते परस्परांना भेटले व आपल्या हितसंबंधांवर चर्चा केली. इंग्लंडचे नवे पंतप्रधान ऋषी सुनक व मोदी यांचीही भेट झाली. भारतीय युवकांना व्हिसा देण्याची योजना सुनक यांनी जाहीर केली, हा या बैठकीचा सकारात्मक परिणाम. बाकी मतभेद मान्य करण्यावर एकमत झाले हेच या परिषदेचे फलित म्हणावे लागेल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा