पवनेच्या तीरावरून : विजय भोसले

देशात नोटबंदी जाहिर झाली. नोटबंदीमुळे देशातील अर्थकारणावर काय परिणाम झाले? त्यातच 2018 ते 2020 या दोन वर्षाच्या कालावधीत कोरोनामहामारीमुळे अवघ्या जगाला आर्थिक फटका तर बसलाच मात्र कोट्यावधी जनतेचे मृत्यू झाले. भारतातही सुमारे 46 लाख लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला. या संकटाला सामोरे जाताना देशातील जनतेला अतोनात यातना सहन कराव्या लागल्या. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. आजही हातावर पोट भरणार्‍या सर्वसामान्य जनतेची परवड होत आहे. मात्र, ज्या नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येईल असा दावा केंद्र सरकारने केला होता. मात्र तो दावा खर्‍या अर्थाने सार्थ झाला का? यावर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी उहापोह केला. मात्र प्रत्यक्षात हा दावा फोल ठरला. यातून सरकारला डिजिटल चलन देशात आणावयाचे होते तो मूळ त्यांचा उद्देश होता तो मात्र सार्थ ठरला. अर्थतज्ज्ञ व मोठे राजकीय अभ्यासक राज्यातील विद्वान राजकारणी यांनी यावर उहापोह करून केंद्र सरकारला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला मात्र अद्यापही यावर सरकारने ठाम असे उत्तर दिले नाही. मात्र रिझर्व बँकेने जे अहवाल जाहिर केेले त्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर वेगळेच सत्य समोर आले आहे. मात्र, महागाई तर वाढलीच शिवाय बँकांचे व्याजदरदेखील वाढले आहेत. कर्जाचे हप्तदेखील पूर्वीपेक्षा जादा वाढले आहेत. त्यामुळे कर्जदारांची हप्ते भरण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. एकंदरीत या सर्व बाबीचा सार हा डिजिटल चलन व्यवहारात आणण्यासाठीच हा खटाटोप केला असावा, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या चलनाचे विमुद्रीकरण निर्णय जाहीर केला.रात्री 12 नंतर 500 व हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातील. 30 डिसेंबर 2016 पर्यंतच बँक खात्यात हे चलन भरता येईल. जवळ जवळ 86 टक्के भारतीय नोटा चलनात चालणार नाहीत. मोदींच्या या निर्णयाबद्दल अर्थतज्ज्ञ ही आश्‍चर्यचकित झाले. या संपूर्ण चलनामध्ये फक्त पाच टक्के काळा पैसा असू शकतो. अणि इतर बांधकाम व्यवसाय आणि सोने हे मोठ्या प्रमाणात होते. ऑक्टोबर महिन्यात याचिके संदर्भात पाच न्यायाधिशांचे खंडपीठ नेमले होते. काळ्या पैसासंदर्भात 15.31 लाख करोड कोटी रुपये परत आले असा दावा केला जात होता. पंतप्रधान मोदींनी काळा पैसा बाहेर येईल असा गाजावाज केला मात्र प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. उलट त्याचा परिणाम देशातील सर्वसामान्य व्यापारी, व्यावसायिक नागरिक यांच्या जीवनमानावर झाला.

मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी देखील चकित झाले होते. पंतप्रधानांनी रात्री आठ वाजता सरकारी दूरचित्रवाहीनीवरून एक भाषण केलं आणि त्याच रात्री बारा वाजल्यापासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करत असल्याची घोषणा केली. त्या भाषणात त्यांनी 50 दिवसांची मुदत मागितली होती. ते म्हणाले होते, बंधू आणि भगिनींनो, मी देशाला फक्त 50 दिवस मागितले आहेत. 50 दिवस. 30 डिसेंबरपर्यंत मला संधी द्या, माझ्या बंधू, भगिनींनो. 30 डिसेंबरनंतर काही कमतरता राहिली, माझी काही चूक निघाली, माझा हेतू चुकीचा वाटला, तर तुम्ही म्हणाल त्या चौकात मी उभा राहील. देश जी शिक्षा करेल ती भोगायला मी तयार आहे असे वक्तव्य त्यांनी केले होते.

नोटबंदी म्हणजे चलनात असणार्‍या नोटा ठराविक कालावधी नंतर चलन बाह्य ठरवणे. त्या कालावधी नंतर चलन म्हणून वापरता येत नाही. नोटबंदीनंतर 2017-18 मध्ये 2.4 लाख कोटी शंभर रूपयाच्या बोगस नोटा चलनात आल्या. त्यानंतर 2018-19 मध्ये 100 रुपयांच्या 2.2 लाख कोटी बोगस नोटा चलनात आल्या. 2019-20 मध्ये 1.7 लाख कोटी बोगस नोटा चलनात आल्या. भारतीय रिझर्व बँकेच्या माहितीनुसार 2016 मध्ये 6.32 लाख कोटी या बोगस नोटा चलनात आल्या. त्यानंतर पुढील 4 वर्षात 18.87 लाख कोटी नवीन बोगस नोटा चलनात आल्या.

2019 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी संसदेत 1.3 लाख कोटी रुपये हा काळा पैसा जमा झाला. रिझर्व बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन यांनीदेखील नोटबंदीवर नाराजी व्यक्त करून सरकारचे हे धोरण फसल्याचे त्यावेळी सांगितले होते. तीन ते चार लाख कोटी काळा पैसा जमा होईल असे सरकारचे म्हणणे हेाते. मात्र, हा अंदाज चुकीचा ठरला. त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर परिणाम झाला. त्या वर्षात ऑगस्टमध्ये आयकर विभागाने काही ठिकाणी धाडी सत्र सुरु केले. त्यामध्ये प्रथम धाडीसत्रामध्ये 150 कोटी मिळाले. त्यानंतर हरयाणा अणि दिल्लीतील रुग्णालयात धाडी टाकल्या असता 250 कोटी रूपये मिळाले. शिवाय तामीळनाडू या ठिकाणी साडी व्यवसाय, चिटफंड या ठिकाणी शोधमोहिम घेतली. काही ठिकाणी बनावट आलेल्या नोटा त्याच्यामध्ये 10.7 टक्के वाढ झालेली होती. रिझर्व बँकेने 27 मेच्या दिलेल्या अहवालात सेंट्रल बँकेने शोधले असता 101.93 टक्के या 500 रुपयाच्या बोगस नोटा रद्द केल्या. तर 2000 च्या नोटा या 54 टक्के होत्या. रिझर्व बँकेने दिलेल्या अहवाता 16.85 टक्के आणि 16.48 टक्के या दहा आणि 20 रुपयाच्या नोटा दाखवल्या. तर 200 रुपयाच्या 11.7 टक्के या बोगस नोटा होत्या. त्याचबरोबर पन्नास शंभर रूपयांच्या नोटा देखील अनुक्रमे 28.65 टक्के आणि 16.71 टक्के बोगस नोटा सापडल्या. मात्र, जो अहवाल दाखवला त्यामध्ये रिझर्व बँकेने 6.9 टक्के नोटा सापडल्या त्या 93.1 टक्के रिझर्व बँकेत होत्या. 2016 मध्ये 6.32 लाख नोटा देशभरात फ्रीज केल्या आणि त्या पुढील वर्षात 18.87 लाख बोगस नोटा जप्त केल्या. ही माहिती रिझर्व बँकेकडे आहे. बोगस चलनातील नोटा गोठवल्या. त्याची रक्कम 1.7 लाख 2019-20 मध्ये होती. 2.2 लाख 2018-19 मध्ये होती. आणि 2.4 लाख ही 2017-18 मध्ये. या मागील वर्षाचा अभ्यास केल्या नंतर 144.6 टक्के या बोगस दहा रूपयाच्या नोटा याची टक्के 28.7 टक्के होती. तर 50 रुपयाच्या बोगस नोटा याची टक्केवारी 151.2 टक्के होती. 200 रुपयाच्या बोगस नोटा याची टक्केवारी 37.5 होती. तर 500 रुपयाच्या महात्मा गांधीच्या छायाचित्राच्या नवीन नोटाचा डाटा रिझर्व बँकेने जाहिर केला. बोगस नोटांची सिल करण्यची कारवाई सुरु असताना शंभर रूपयाच्या नोटा 1.7 लाख 2019-20 मध्ये तर 2018-19 मध्ये 2.2 लाख आणि 2017-18 मध्ये 2.4 लाख अशी एकूण 144.6 टक्के वाढ झाली होती. देशात कॅशलेस अर्थव्यवस्था सुरु करण्यात आली.

रिझर्व बँकेच्या माहितीनुसार 30.88 लाख कोटी सार्वजनिक व्यवस्थेत वाढ झाली. ऑक्टोबर 2021 -22 मध्ये आणि 4 नोव्हेंबर 2016 30.88 लाख कोटी चलन हे सार्वजनिक रीत्या 71.84 टक्के ही सर्वात मोठी रक्कम होती. 4 नोव्हेंबर ते नोव्हेंबर अखेर जनतेकडून जमा झाली होती. डिजिटल पेमेंट ने मोठी झेप घेतली. याच्यामध्ये 12.11 लाख कोटी एवढी ऑक्टोबर महिन्यात झाली. तच्यापुढील 6 महिन्यात 10 लाख कोटी 730 कोटी उलाढाल ऑक्टोबर मध्ेये झाली.तर सप्टेबर मध्ये 678 कोटी उलाढाल झाली. त्यानंतर 11 लाख कोटीपर्यंत वाढ झाली. 2022 या आर्थिक वर्षात 71 बिलियन यूपे डिजिटल पेमेंट झाले. हे भारतात मोठे रेकॉर्ड आहे. मागील तीन वर्षात बळकट होत गेले. त्यानंतर 2019 – 20 या कोविडच्या महामारीमुळे आणि लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. या सर्वावर चर्चा होत राहिली. डिजिटल पेमेंट बद्दल शंका घेतली जात आहे. काळ्यापैसाबद्दल अभ्यास करण्याची गरज आहे.

रिझर्व बँकेच्या माहितीनुसार 30.88 लाख कोटी हे 21 ऑक्टोबर 2022 मध्ये जनतेने पैशाची उलाढाल केली आहे. तर 4 नोव्हेंबर 2016 मध्ये 17.7 लाख कोटी इतकी होती. यावरुनच 6 वर्षात मोठ्या प्रमाणात चलनाचा वापर झाल्याचे स्पष्ट होते. म्हणजेच 71.84 टक्के ही उच्च पातळीवर चलन बाजारामध्ये आले आहे.
रिझर्व बँकेच्या माहितीनुसार 99 टक्के पैसे हे व्यवहारात दिसून आले आहेत. तर 15.41 लाख कोटी ही रक्कम चलनातून बाद झालेली आहे. तर 15.31 लाख कोटी परतावा दिला आहे. त्यामुळे काळा पैसा किती जमा झाला हे सांगणे अतिशय कठिण आहे. शिवाय काळ्यापैशाची माहिती सरकारकडे नसल्यामुळे सरकारने याबद्दल केवळ पोपटपंची केली आहे. मोदी सरकारने नोटाबंदीसाठीचे तीन निकष ठेवले होते. त्यातील पहिला निकष काळा पैसा, दुसरा बनावट नोटा, अणि तिसरा कॅशलेस आणि डिजिटल ट्राजेक्शन त्यातील तिसरे उद्दीष्ट मात्र, सरकारला फायदेशीर ठरले. काळ्या पैशाची व्याख्या मात्र सरकारला करताच आली नाही. मात्र, डिजिटल पेमेंट करण्यामागे सरकारचा मात्र, फायदा झाला आहे. चिनसारख्या पेटीएम कंपनीने यामध्ये एजन्सी मिळवून काही राजकरण्यांचे कल्याणही केले आहे. मात्र, सहा वर्षानंतर माहिती घेतल्यानंतर देशातील अनेक उद्योगपती, व्यापारी हे आयकर व अन्य कर भरत नाहीत. म्हणून नोट बंदीचा निर्णय घेतला असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, सुमारे 86 टक्केपेक्षा 500 व हजारच्या नोटा सरकारी तिजोरीत परत आल्या. तीन ते चार लाख कोटी काळा पैसा येईल अशी मोदी सरकारची अपेक्षा होती. तर 99 टक्के अमान्य असलेले पैसे बँकेच्या व्यवहारात आले असल्याचा दावा रिझर्व बँकेने केला आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसनं देशभरातल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कार्यालयांना घेराव घालण्याचं आंदोलन केले. नागपूरात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटलांनी आंदोलनाचं नेतृत्व केले होते. या मुंबईत महाराष्ट्र काँग्रेस आणि मुंबई काँग्रेसतर्फे अन्यायकारक नोटबंदी विरोधात रिझर्व्ह बँकेवर मोर्चा घेराव घातला. यामध्ये मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम, महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे तसेच सर्व काँग्रेसचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. अमरावती मध्येही नोटबंदी विरोधात काँग्रेसने आक्रोश मोर्चा काढला होता. नोटबंदी हा भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा असून याची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. एकंदरीत गेल्या सहा वर्षातील नोटबंदीतून देशाला काय फायदा झाला याचा सर्व अभ्यास केला फायदा झाला नाही मात्र सर्वसामान्य जनता होरपळून निघाली आणि नोटबंदीमुळे देशातील सर्वसामान्य जनतेचे अतोनात नुकसान झाले. मात्र, राज्यकर्ते विसरले मोदींनी जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनाचे काय हा प्रश्‍न मात्र,
अनुत्तरीत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा