राज्यातील आजच्या विषारी वातावरणाची जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचीही आहे. उद्याच निवडणुका असल्याप्रमाणे राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना जमेल त्या मार्गाने घेरण्याचे उद्योग तातडीने बंद व्हायला हवेत.

महाराष्ट्राचे सर्व प्रश्‍न सुटले असावेत आणि ते सुटल्यामुळे करमणूक म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर चिखलफेकीचा खेळ सुरु असावा, असे वाटण्यासारखी राज्यात स्थिती आहे! पातळी सोडून होणारी विधाने आणि हातातील सत्तेचा वापर करीत विरोधकांना जरब बसविण्याचे उद्योग याच चक्रात राज्य अडकून पडले आहे. राज्याबाहेर जाणारे प्रकल्प अथवा राजकीय नेत्यांची बेताल विधाने याशिवाय केंद्रस्थानी दुसरे काही असल्याचे दिसत नाही. राज्यातील सर्वसामान्यांचे हे दुर्दैव. त्यांना सुशासन हवे आहे, राज्याला प्रगतिपथावर नेणारे निर्णय आणि त्या निर्णयांची अंमलबजावणी हवी आहे. ते आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दिसले नाही आणि शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यावरही दिसायला तयार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला. या घटनेने राज्यातील राजकारणाची पातळी किती घसरली आहे हे दाखवून दिले. ‘हर हर महादेव’ चित्रपटाच्या विरोधातील भूमिकेमुळे जितेंद्र आव्हाड अलीकडे चर्चेत आहेत. ठाण्यातील विवियाना मॉलमध्ये सुरु असलेला ‘हर हर महादेव’ चित्रपटाचा खेळ आव्हाड आणि त्यांच्या समर्थकांनी बंद पाडला. त्यावेळी विरोध करणार्‍या काही प्रेक्षकांना मारहाण झाली. ती घटना समर्थनीय नव्हती. इतिहासाचा विपर्यास करण्यात आल्याच्या आरोपामुळे हा चित्रपट वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. राजकीय पक्ष अथवा सामाजिक संघटनांच्या विरोधाचे ‘लक्ष्य‘ सामान्य प्रेक्षक ठरतो, हे नेहमीच दिसते. चित्रपटगृहाबाहेर आंदोलन, चित्रपटाशी संबंधित घटकांवर कायदेशीर मार्गाने कारवाईचे पाऊल, याऐवजी प्रेक्षकांना वेठीला धरणारी कृती केली जाते.

यंत्रणांचा वापर

विवियाना मॉलमधील घटनेनंतर आव्हाड यांना अटक झाली, न्यायालयाने त्यांना जामिनावर सोडले. त्यापाठोपाठ एका महिलेच्या तक्रारीवरून त्यांच्याविरूद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई साधी-सरळ दिसत नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या रुपाने ठाणे जिल्ह्याला राज्याचे नेतृत्व मिळाले. आव्हाडांच्या कार्यशैलीबद्दल कितीही आक्षेप असले तरी शिंदे यांच्यासमोर ठाण्यात त्यांचे आव्हान आहे. आव्हान देण्याची क्षमता असलेला नेता, ही त्यांची प्रतिमा खुपत असावी, असे मानण्यास वाव आहे. विनयभंगाची कथित घटना घडली ती मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील कार्यक्रमानंतर. या घटनेचे जे चित्रीकरण पुढे आले आहे ते पाहून पोलिसांनी आव्हाडांवर लावलेली गंभीर गुन्ह्यातील कलमे कितपत योग्य आहेत? असा प्रश्‍न पडतो. न्यायालयात याचा निर्णय होईलच, मात्र महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे जे सुरु आहे ते समर्थनीय नाही, हे निश्‍चित. सरकारी यंत्रणा सत्ताधार्‍यांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आहेत, ही सामान्यांच्या मनातील भावना आता दृढ झाली आहे. ईडीसह अन्य यंत्रणांच्या सत्तेत नसलेल्यांविरुद्धच्या कारवाया, हा देशभर चिंतेचा विषय बनला. राज्यातील तेव्हाच्या सत्ताधार्‍यांनी या यंत्रणांना धारेवर धरताना आपल्या हातातील यंत्रणा आपल्या हेतूसाठी बिनदिक्कत वापरण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. भाजपचा एक नेता उठतो आणि आता पुढची अटक कोणाची? हे सार्वजनिक करतो, हे जेवढे संतापजनक, तेवढेच सत्ताधारी आणि यंत्रणांचे साटेलोटे स्पष्ट करणारे. अनेक दशके महापालिकेत नोकरी केलेल्या ऋतुजा लटकेंविरुद्ध उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तोंडावर लाचखोरीची तक्रार येते, यापेक्षा राजकारणाचा खालावलेला स्तर दुसरा असू शकत नाही; पण गुलाबराव पाटील, अब्दुल सत्तार यांनी अश्‍लाघ्य भाषा वापरत, घसरण अद्याप संपलेली नाही, हे सिद्ध केले. राजकारणातील आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना आपल्यामागे असलेले लोकांचे पाठबळ वाढवून उत्तर दिले जावे, त्याऐवजी सत्तेचा वापर करून हिशेब चुकता करण्याची नवी विकृती महाराष्ट्रात उदयाला आली आहे. सामान्यांमध्ये त्याबद्दल तीव्र नाराजीचा सूर असून या विकृतीने राज्याची प्रतिमा कलंकित केलीच, शिवाय राज्याच्या प्रगतीला खीळ घातली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संवादाची फार मोठी दरी निर्माण झाली असून यामुळेच आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडत आहे, आपल्याला पाहिजे तसा कायदा वाकवला जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा