मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे

राज्यात राजकीय उलथापालथ सुरू असताना शिवसेनेची मुलूखमैदान तोफ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या संजय राऊत यांना अंमलबजावणी संचनालयाने अटक केली होती. राजकीय घडामोडी व अटकेचे टायमिंग यामुळे या कारवाईबद्दल संशय व्यक्त केला जात होता. ही कारवाई म्हणजे निव्वळ योगायोग नाही, अशी शंका घेतली जात होती. 102 दिवसांनंतर संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाने ईडीला कठोर शब्दांत फटकारत या संशयाला अप्रत्यक्षपणे पुष्टीच दिली आहे.

122 पानांच्या आपल्या निकालपत्रात संजय राऊत यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगताना ईडीच्या तपासावर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे मारले आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय कारणासाठी गैरवापर होत असल्याचे आरोप तर सातत्याने होतच आहेत. न्यायालयानेच या आरोपांना एकप्रकारे पुष्टीच दिली आहे. काळ्या पैशाला, भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी आणल्या गेलेल्या पीएमएलए कायद्याचा तपास यंत्रणांकडून बिनदिक्कतपणे गैरवापर सुरू असल्याबद्दल विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी ईडीची कानउघडणी केली. मागे एनसीबीच्या कारवाईवरून काहूर उठले होते. एनसीबीचे पश्चिम विभागाचे संचालक समीर वानखेडे यांची बदली करून चौकशी सुरू करण्यात आली. आता या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ईडीबाबत प्रश्नचिन्हं उभे राहिले आहे. राऊतांना जामीन देताना न्यायालयाने ईडीवर गंभीर स्वरूपाचे ताशेरे मारत त्यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.

संजय राऊत व प्रवीण राऊत यांना जामीन देताना दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणाला ’मनी लाँडरिंग किंवा आर्थिक गुन्ह्याचे स्वरूप देऊन कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर केल्याचा ठपका न्यायालयाने ईडीवर ठेवला आहे. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 19 नुसार ईडीला काही अति आणि असामान्य अधिकार देण्यात आले आहेत. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये या अधिकारांचा वापर करणे अपेक्षित आहे. मात्र ईडीने संजय राऊत यांना अटक करताना कलम 19 चा गैरवापर केला व या कलमांतर्गत केलेली अटक ही अवैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रवीण राऊत यांना एका दिवाणी प्रकरणात अटक झाली. तर संजय राऊत यांचा त्यांच्याशी संबंध नसताना विनाकारण अटक करण्यात आली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात म्हाडाची भूमिका संशयास्पद आहे आणि ईडीने देखील काही ठिकाणी मान्य केले आहे. मात्र म्हाडामधील कोणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ईडीच्याच कागदपत्रांनुसार राकेश आणि सारंग वाधवान यांची या प्रकरणात मुख्य भूमिका आहे, हे मुख्य आरोपी आहेत. मात्र त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. मात्र प्रवीण राऊत आणि संजय राऊत यांना अटक केली गेली. यामुळे ईडीच्या हेतूबद्दल न्यायालयाने संशय व्यक्त केला आहे.

संजय राऊत यांना जामीन नाकारणे म्हणजे आपल्या मर्जीने आरोपी निवडण्याच्या पद्धतीला मान्यता दिल्यासारखे होईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे. बेकायदेशीररीत्या अटक केलेल्या आरोपीच्या हक्कांचे संरक्षण करणे न्यायालयाचे काम आहे. याकडे न्यायालय दुर्लक्ष करु शकत नाही. तसे केले तर सर्वसामान्य माणसांचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. विशेष न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून एकही निकाल देण्यात आलेला नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये एकही खटला चाललेला नाही. खटला चालवण्यापेक्षा आरोपींना अटक करण्यात ईडीची गती विलक्षण आहे. सर्व प्रकरणे तपास सुरू आहे म्हणून प्रलंबित आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीचे वाभाडे काढले आहेत. ईडीच्या या कार्यपद्धतीबाबत आपण मुख्य न्यायाधीशांना सविस्तर अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगत पीएमएलए न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांना असणार्‍या अमर्याद अधिकार व त्याच्या गैरवापराचा विषय ऐरणीवर आणला आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता हा विषय केवळ संजय राऊत यांच्या अटकेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तर तपास यंत्रणांना दिलेले अमर्याद अधिकार व त्याच्या गैरवापराचा विषय चर्चेला आला आहे. न्यायालयाने एकूण व्यवस्थेविषयीच प्रश्नचिन्हं निर्माण केले आहे. सरकार कोणाचे आहे व सत्तेत बसलेली मंडळी या यंत्रणांचा गैरवापर करतात की नाही हा मुद्दा बाजूला ठेवून तपास यंत्रणाना असणारे अमर्याद अधिकार दुधारी तलवार ठरत नाहीत ना? हा महत्वाचा प्रश्न या निकालामुळे उपस्थित झाला आहे. सरकारं येतील-जातील, राज्यकर्ते बदलतील, जात्यातले सुपात व सुपातले जात्यात जातील; पण यंत्रणा त्याच व तेथेच असणार आहेत. त्यामुळे सर्वांनाच याचा विचार करावा लागणार आहे. दहशतवादी कारवाया, गुन्हे रोखण्यासाठी, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्यांची आवश्यकता असली तरी रोगापेक्षा औषध घातक ठरणार नाही याचीही काळजी घेणे आवश्यक असल्याची जाणीव या निकालाने दिली आहे.

शिवसेनेला दिलासा!

शिवसेनेची मुलूखमैदान तोफ अशी संजय राऊत यांची अलीकडच्या काळात ओळख झाली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आणण्यात त्यांचा वाटा मोठा होता. सरकार आणल्यानंतर त्यांची आक्रमकता कमी होईल अशी काहींची अपेक्षा होती. परंतु राऊत यांनी आपला सूर बदलला नाही. त्यामुळे आघाडीतील काही मंडळीही त्यांच्यावर नाराज होती. परंतु सरकार गेल्यानंतर व विशेषतः शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर त्यांच्या आक्रमकतेची उणीव त्यांना जाणवत होती. सुषमा अंधारे, भास्कर जाधव, अरविंद सावंत, किशोरी पेडणेकर यांनी आघाडी सांभाळली; पण संजय राऊत यांची गैरहजेरी जाणवत होतीच. त्यांना जामीन मिळाल्याने शिवसेनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शिंदे-फडणवीसांची डोकेदुखी!

एकीकडे शिवसेना छोट्या छोट्या लढाया जिंकून उद्ध्वस्त झालेला संसार नव्याने मांडत असताना, दुसरीकडे मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची डोकेदुखी मात्र वाढतच चालली आहे. आपल्या सहकार्‍यांच्या बेताल बोलण्या, वागण्यामुळे त्यांची सातत्याने अडचण होतेय. मागच्या आठवड्यात अब्दुल सत्तार व गुलाबराव पाटील यांच्या वक्तव्यांमुळे वादळ उठले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे व संभाजी भिडे यांच्याही वादग्रस्त वक्तव्यावरून काहूर उठले. ’पन्नास खोके, एकदम ओक्के’ हे वाक्य लहान मुलांपर्यंत पोहोचले आहे. सरकारमधील मंत्र्यांना, शिंदे गटातील आमदारांना जावे तेथे या झोंबणार्‍या वाक्याचा सामना करावा लागतोय. त्याला प्रत्त्युत्तर देताना त्यांचा तोल सुटतोय. राष्ट्रवादीच्या नेत्या व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी खोक्यावरून केलेली टीका अब्दुल सत्तार यांच्या चांगलीच जिव्हारी लागली. या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना सत्तारांचा तोल गेला. त्यांनी अशी अश्लाघ्य भाषा वापरली की शिंदे-फडणवीसांनाही त्याचे समर्थन करणे कठीण होऊन बसले. कोणत्या तरी सिनेमात लक्ष्मीकांत बेर्डेचा लाल कपडा दिसला की केमिकल लोचा होत असे. तसेच काहीतरी खोक्याचे झाल्याने विरोधकही सापळे लावत आहे. त्यात अडकू नका यासाठी आपल्या आमदारांचे प्रबोधन करण्याची वेळ शिंदे सरकारवर आली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा