अलीकडेच झालेल्या किंवा सध्या होऊ घातलेल्या हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात निवडणुका लक्षात घेता एकत्रित निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला तर राज्यांच्या सरकारचे भवितव्य काय? पाच वर्षांची पूर्ण मुदतही या राज्यांची सरकारे पूर्ण करू शकणार नाहीत.

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका संपूर्ण देशात एकाच वेळी घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची तयारी आहे, असे देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पुण्याच्या दौर्‍यावर असताना म्हटले आहे. तथापि एकत्रित निवडणुका हा धोरणात्मक निर्णय असून, तो केंद्र सरकारने घ्यायचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अगदी येत्या वर्ष दीड वर्षांनी म्हणजे 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबरच सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचीही आयोगाची तयारी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 च्या निवडणुकीनंतर अनेकदा ‘एक देश एक निवडणूक’ या घोषणेची पुनरुक्ती केली आहे. त्यांनी हा आग्रह धरण्यामागे व्यावहारिक कारणापेक्षा त्यात राजकीय खेळीच अधिक आहे. त्यामुळे देशभरातील विरोधी पक्ष त्यास पाठिंबा देतील अशी शक्यता दिसत नाही. एकत्रित निवडणुका घेण्यामागे निवडणुकीच्या वाढत्या खर्चाचे कारण दिले जाते. सातत्याने चालणार्‍या निवडणुकांमुळे प्रशासकीय यंत्रणा त्यातच व्यग्र राहते आणि खर्चही वाढत राहतो, अशी कारणे सांगितली जातात. एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, असा युक्तिवादही केला जातो. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतरच्या दीड-दोन महिन्यांच्या काळात आचारसंहिता लागू केली जाते. त्या काळात विकासकामे आणि अन्य बाबींवर निर्बंध येतात. प्रशासकीय कामे आणि प्रशासकीय बदल्या यांवरही निर्बंध येत असल्याने प्रशासकीय कारभारालाच सुस्ती येते. सातत्याने होणार्‍या निवडणुकांमुळे पक्षीय राजकारणाला अधिक बळ मिळते. त्यातून परस्परांविषयी कटुता निर्माण होते, तेही थांबू शकेल अशी मल्लीनाथी एकत्रित निवडणुकांचे समर्थक करीत असतात. विरोधी पक्षांची त्यासाठी सहमती होईल अशी चिन्हे नाहीत. लोकसभेच्या निवडणुकीत निर्माण होणार्‍या लाटेचा लाभ विधानसभेच्या निवडणुकांतही होईल, हा हेतू ही योजना राबवण्यामागे आहे. 2014 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदी लाटेचा फायदा नंतर झालेल्या विधानसभेच्या काही निवडणुकीत भाजपला झाला होता. भाजपेतर सरकारे होती, तेथील सरकारे साम, दाम, दंड, भेद नीतीने पाडण्याचेही प्रकार झाले.

वेळापत्रकच बिघडेल

स्वातंत्र्योत्तर काळात 1952 मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यावेळी लोकसभेच्या आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित झाल्या होत्या. 1967 चार निवडणुका एकत्रित झाल्या; मात्र काही राज्यांतील काँग्रेसच्या पराभवानंतर त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्याने आघाडी सरकारचे प्रयोग सुरू झाले. त्यातून सलग पाच वर्षे एखादे सरकार कारभार करण्याऐवजी किंवा विधानसभा बरखास्तीची वेळ आल्याने, पुन्हा निवडणुका घेण्याची वेळ आल्याने एकत्रित निवडणुकांचे वेळापत्रकच कोलमडले. 1972 मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक एक वर्ष आधीच घेतली गेल्याने, लोकसभेच्या निवडणुकांचे पंचवार्षिक सत्रही विस्कळीत झाले. लोकसभेच्या निवडणुकांतही बहुमताअभावी आघाडी सरकारे येण्याची आणि काही पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे ती पडण्याचे प्रकार घडले. एकत्रित निवडणुकांसाठी खर्चाची सबब पुढे केली जात असली, तरी मतदारसंख्येच्या तुलनेत होणारा हा खर्च अत्यल्प ठरतो. ‘एक देश एक निवडणूक’ या कल्पनेवर विधी आयोग, नीती आयोग, संसदेची स्थायी समिती आणि निवडणूक आयोग या पातळ्यांवर चर्चाही सुरू आहे. यासाठी घटनेतही बदल करावे लागतील. विधानसभा आणि लोकसभेचा कालावधी समायोजित करावा लागेल. अशा अडचणी येऊ शकतात. विधी आयोगाकडून या संदर्भात 1999 मध्ये एखाद्या सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव आणतानाच पर्यायी सरकारसाठीही विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला जावा, असे सुचवण्यात आले होते. एकत्रित निवडणुका घेतल्यास प्रादेशिक पक्षांच्या हितालाच बाधा ठरू शकते. राष्ट्रीय स्तरावरचे मुद्देच केंद्रस्थानी राहू शकतात. त्यातून स्थानिक वा प्रादेशिक हिताचे प्रश्‍नही बाजूला पडतात. आदी मुद्द्यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा