महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी किंवा पुदुचेरीच्या माजी राज्यपाल किरण बेदी यांचा राज्य सरकारांशी झालेला संघर्ष बघता या घटनात्मक पदाचा केंद्र गैरवापर करत असल्याची शंका येते.

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी राज्यातील सत्तारूढ द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केली आहे. केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलपती पदावर राज्यपालांऐवजी एका शिक्षणतज्ज्ञाची नियुक्ती करण्यासाठी वटहुकूम आणण्याचे ठरवले आहे. या दोन राज्यांत सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष वाढत चालला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन मुर्मू यांना भेटण्यास नवी दिल्लीस गेले होते; पण ती भेट झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील सत्तारूढ आघाडीने मुर्मू यांना पत्र पाठवले आहे. या आघाडीत द्रमुकबरोबर काँग्रेसही आहे. विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर रवी निर्णय घेत नाहीत, तेही विधेयके जाणूनबुजून रेंगाळत ठेवत आहेत असा स्टॅलिन यांच्या सरकारचा आरोप आहे. त्यामुळे विधिमंडळ व सरकार आपले काम करू शकत नाहीत, हा राज्यपालांचा सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप आहे, असा तामिळनाडूच्या सरकारचा आरोप आहे. केरळमध्ये विद्यापीठे हा संघर्षाचा केंद्रबिंदू आहे. या दोन्ही राज्यपालांचेे बोलविते धनी कोणी वेगळे आहेत का अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. सरकारचे व राज्यपालांचे अधिकार आणि त्याचबरोबर संकेत हे मुद्देही ऐरणीवर आले आहेत.

राज्यपाल कोणाच्या बाजूचे?

तामिळनाडूचे सध्याचे राज्यपाल आर. एन. रवी मूळचे पोलिस सेवेतील आहेत. केंद्रात मोदी सरकार आल्यावर 2014 मध्ये त्यांची नियुक्ती संयुक्त गुप्तचर समितीच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली. 2019 मध्ये भाजप पुन्हा केंद्रात सत्तेत आल्यावर त्यांची नेमणूक नागप्रदेशाच्या राज्यपालपदी करण्यात आली. केंद्र सरकार व नाग अतिरेकी यांच्यात शांतता करार घडवून आणण्यात रवी यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली; परंतु त्यांच्यावर पक्षपाताचे आरोप झाले. नॅशनलिस्ट सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँडला ते लक्ष्य करत होते आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या, विविध अतिरेकी गटांचा समावेश असलेल्या राजकीय पक्षांना किंवा गटांच्या बाबतीत ते सौम्य धोरण स्वीकारत असल्याचे आरोप झाले. तामिळनाडूची निवडणूक झाल्यानंतर रवी यांची तेथे राज्यपालपदी नियुक्ती होणे लक्षणीय आहे. या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. त्यामुळे या नियुक्तीमागे हेतु वेगळा असावा अशी शंका काँग्रेस व अन्य पक्षांनी व्यक्त केली होती. गेल्या वर्षभरात रवी यांनी 20 विधेयकांना संमती दिलेली नाही. त्याची यादी स्टॅलिन यांनी मुर्मू यांना पाठवलेल्या पत्रासोबत जोडली आहे. सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ‘नीट’ ही सामयिक परीक्षा घेतली जाते तामिळनाडूत ती रद्द करण्याचे आश्‍वासन स्टॅलिन यांनी दिले होते व सत्तेत आल्यावार तसे विधेयकही मांडले. तेही विधेयक रवी यांनी मंजूर केलेले नाही. नीट ही परीक्षा मोदी सरकारची कल्पना आहे हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. केरळचे राज्यपाल आरिफ महमद खान यांनी मध्यंतरी 11 विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यांच्यावर टीका करणारे अर्थमंत्री के.एन. बालगोपाल यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना मुख्यमंत्री पी. विजयन यांना केली. विजयन यांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. खान यांचा राजकीय प्रवास काँग्रेसपासून सुरु झाला. नंतर ते जनता दल व बहुजन समाज पक्षातर्फेही लोकसभेत गेले. 2004 मध्ये त्यांनी भाजपत प्रवेश केला व परत खासदार बनले. केरळमध्ये रा.स्व.संघ व डावे यांचे वैर जुने आहे. 2019 मध्ये त्यांची नियुक्ती केरळच्या राज्यपालपदी झाली. गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला तेथे पराभव चाखावा लागला. हा घटनाक्रम आणि त्यांचा राज्य सरकारशी चालू असलेला संघर्ष यांची संगती लावता येते. राज्यपाल हे घटनेने निर्माण केलेले पद आहे. या पदावरील व्यक्ती पक्ष निरपेक्ष, तटस्थ असणे अपेक्षित असते; पण या दोन राज्यांतील राज्यपालांचे वर्तन बघता ते तटस्थ असल्याचे वाटत नाही. केंद्रातील भाजप सरकारचा कार्यक्रम (अजेंडा) ते राबवत असल्याचा आरोप त्यामुळेच होत आहे. यामुळे केंद्र-राज्य संबंध अधिक बिघडू शकतात. घटनेतील संघराज्य कल्पनेला यामुळे तडा जाण्याची भीती आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा