ज्या घटकांचा आवाज ऐकला जात नाही किंवा आवाज उमटतही नाही अशांचा आवाज ऐकणारे, सहानुभूती बाळगणारे बुद्धिमान न्यायमूर्ती असा धनंजय चंद्रचूड यांचा लौकिक आहे. त्यांच्याकडून देशास मोठ्या अपेक्षा आहेत.

धनंजय चंद्रचूड देशाचे नवे आणि 50 वे सरन्यायाधीश बनले आहेत. राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या सध्याचा काळ अशांततेचा, असहिष्णुतेचा आणि अस्वस्थतेचा आहे हे कोणीही मान्य करेल. अशा अवघड काळात धनंजय देशाच्या न्यायव्यवस्थेची धुरा स्वीकारत आहेत. त्यांचे वडील यशवंत चंद्रचूड यांच्या नावावर सर्वात दीर्घकाळ सरन्यायाधीश पदावर राहण्याचा विक्रम नोंदलेला आहे. एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींना हा बहुमान मिळण्याचा योगही अनन्यसाधारण आहे. धनंजय यांचा सरन्यायाधीशपदापर्यंतचा प्रवास त्यांच्या अभ्यासाची व गुणवत्तेची साक्ष आहे. अमेरिकेतील हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये त्यांनी अध्ययन केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ते मुख्य न्यायमूर्ती होते. सर्वोच्च न्यायालयातील एक प्रमुख न्यायमूर्ती या नात्याने त्यांनी लौकिक कमावला आहे. यापेक्षाही भारतीय घटना व कायदा यांचा सामाजिक वास्तवाच्या पार्श्‍वभूमीवर सम्यक अभ्यास त्यांनी केला हे जास्त महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश व न्यायमूर्ती यांच्या नेमणुका करणार्‍या मंडळाचा कारभार अपारदर्शक आहे, अशी टीका कायदा मंत्री किरण रिजिजु यांनी नुकतीच पुन्हा एकदा केली. अशी टीका सकारात्मकरीत्या स्वीकारली पाहिजे हे धनंजय यांचे मत त्यांची खिलाडू मानसिकता दाखवते.

आव्हाने आणि संधी

माजी सरन्यायाधीश उमेश लळित यांना केवळ 74 दिवसांचा कार्यकाळ लाभला. त्याही काळात त्यांनी न्यायालयात रेंगाळत पडलेले खटले निकाली काढण्यावर भर दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या किमान एका घटनापीठाने पूर्ण वर्ष काम करावे अशी कल्पना त्यांनी मांडली. अशा चार घटनापीठांनी काम करण्याची अभूतपूर्व घटना देशाने पाहिली. या पीठाचे कामकाज थेट प्रक्षेपितही त्यांनी केले. महत्त्वाची जुनी व नवी प्रकरणे लवकर सुनावणीस घेण्याची प्रथाही त्यांनी सुरु केली. या सुधारणा धनंजय पुढे चालू ठेवतील, नव्या सुधारणा आणतील असा विश्‍वास वाटतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना काही महत्त्वाचे व मैलाचे दगड ठरतील असे निकाल धनंजय यांनी दिले आहेत. ’खासगीपणाचा हक्क हा घटनेने हमी दिलेला हक्क आहे’ हा त्यांचा निवाडा त्यापैकी एक होता. विरोधी किंवा नाराजीचे मत (डिसेंट) व्यक्त करणे हा लोकशाहीतील ’सेफ्टी वॉल्व’ आहे, असे निरीक्षण नोंदवून धनंजय यांनी उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पाठराखण करणारे अनेक निकाल दिले आहेत. मात्र ‘यूपीएससी जिहाद’ चा प्रचार करणार्‍या दूरचित्रवाणी वाहिनीला चाप लावताना ’उच्चार स्वातंत्र्याचा जपून वापर’ करण्याचा आदेशही दिला होता. लिंग समानतेच्या संदर्भातही धनंजय चंद्रचूड यांनी बरेच निकाल दिले आहेत. केरळमधील साबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणे हा महिलांच्या मूलभूत हक्काचा भंग आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. सशस्त्र दलांमध्ये महिलांना कायमचे ’कमिशन’ देण्याचा विचार करण्याची सूचना त्यांनी केल्याने लष्कर, नौदल व हवाई दलात महिला अधिकारी नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला. व्यक्तीचा आत्मसन्मान जपताना सामाजिक एकसंधता कायम राहील याचेही भान धनंजय ठेवतात. घटना व कायदा यांचा ते कालसंगत विचार करतात. त्यामुळे त्यांचे निकाल दूरगामी परिणाम करणारे, प्रगतिशील ठरतात. न्याय संस्था हा लोकशाहीतील एक स्तंभ मानला जातो; पण विधिमंडळ, प्रशासन व माध्यमे या अन्य स्तंभांकडून न्याय संस्थेवर हल्ले करण्याचे प्रमाण सध्या वाढले आहे. अशा हल्ल्यांपासून न्याय यंत्रणेला सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान धनंजय यांच्या समोर आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश व न्यायमूर्तींची रिकामी पदे भरणे, या संदर्भात सरकारकडे ज्या नावांची शिफारस केली आहे त्यांचा पाठपुरावा करणे याही अवघड जबाबदार्‍या त्यांना पार पाडायच्या आहेत. न्यायदानात आधुनिक तंत्रज्ञान आणल्याने जे फायदे झाले आहेत ते पुढे गतीने चालवण्याचेही आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. धनंजय हे कुशल न्यायमूर्ती आहेत. या आव्हानांचे रूपांतर ते संधीत करतील अशी देशास खात्री वाटते. त्यांना दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळत आहे. त्याचे ते सोने करतील अशी अपेक्षा आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा