शिर्डीतील राष्ट्रवादीच्या शिबिरात स्वबळाची भाषा झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ती झाली. आघाडीची वाट न पाहता कामाला लागा, असे अजित पवार म्हणाले आहेत.

एकीकडे राज्यात मुदतपूर्व निवडणुकीची भाषा सुरु आहे, त्याचवेळी स्वबळाचा सूरही वाढत चालला आहे. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत सहभागी होण्याची स्वागतार्ह भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली. मात्र निवडणुकीसाठी त्यांनी एकत्र येणे ही अडथळ्यांची शर्यत दिसते! शिवसेनेतील फुटीनंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली. सत्ता जाताच महाविकास आघाडीचे भवितव्य धुसर बनले आहे. सत्ता नसताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे निवडणुका एकत्र लढविण्यावर एकमत होईल का, याबद्दल साशंकता वाढत चालली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिंतन शिबीर तेच वास्तव अधोरेखित करते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या संपर्कप्रमुखांच्या बैठकीत मुदतपूर्व निवडणुकीसंदर्भात विधान केले. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी विकास प्रकल्पांची घोषणा केली, याचाच अर्थ मुदतपूर्व निवडणूक जवळ आली असून कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी तयार राहावे, असे उद्धव म्हणाले. पाठोपाठ आदित्य ठाकरे यांनीही सरकार कोसळेल, असे भाकित केले. राज्यातील युती सरकारचे भवितव्य मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. तो निकाल रेंगाळला आहे. वेदांता- फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यावर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. आणखी काही प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने त्याचा संबंध शिंदे-फडणवीस सरकारशी जोडला जाऊ लागला. या मुद्द्यावरून उमटणार्‍या प्रतिकूल प्रतिक्रियांच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने महाराष्ट्रासाठी काही प्रकल्प जाहीर केले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचा संबंध मुदतपूर्व निवडणुकीच्या शक्यतेशी जोडता येणार नाही. शिवसेना फोडल्यावर आणि शिंदे गटामार्फत पक्षाचे मूळ नाव, चिन्ह गोठवल्यावर भारतीय जनता पक्षाला आता मुंबई महापालिका जिंकायची आहे. ते झाले तर शिवसेनेसाठी तो मोठाच आघात ठरेल.

विरोधकांच्या ऐक्याचे काय?

राज्यातील निवडणुका हा भाजपसाठी नंतरचा विषय. फुटलेल्या आमदारांबाबत विरोधकांकडून वापरला जाणारा ‘खोके’ हा शब्द सर्वत्र पोहोचला आहे. भरीस भर म्हणून शिंदे गटाच्या नेत्यांमध्ये आक्षेपार्ह विधाने करून स्वतःचीच प्रतिमा मलिन करण्याची स्पर्धा सुरु आहे. हे वातावरण राजकीय दृष्टीने सोयीचे नाही याची भाजपच्या चाणक्यांना जाणीव आहे. शिर्डीतील राष्ट्रवादीच्या शिबिरात स्वबळाची भाषा झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ती झाली. आघाडीची वाट न पाहता कामाला लागा, असे अजित पवार म्हणाले आहेत. या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर लढवल्या जात नसल्या तरी मतदारांचा कल त्या निवडणुकीतून दिसतो. स्थानिक पातळीवरील निवडणूक असल्याने ती अटीतटीची होते आणि प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कटुता वाढते. त्याचाच परिणाम मोठ्या निवडणुकांवर आपसूक होतो. ते टाळण्याची इच्छाशक्ती राष्ट्रवादीसह अन्य विरोधक दाखविणार का? हा खरा प्रश्‍न आहे. त्या शिबिरात पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडलेला मुद्दा विरोधी पक्षांनी आत्मचिंतन करावे असा आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण, ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ, राजस्तान, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांत भाजपची सत्ता नाही. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा या ठिकाणी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून भाजपने सत्ता मिळवली, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले आहे. ही वस्तुस्थिती विरोधी पक्षांची उमेद वाढविणारी असली तरी नेतृत्व आणि तत्सम मुद्द्यांवर एकमत नसल्याने भाजपविरोधातील मतांमध्ये फाटाफूट होते. आम आदमी पक्षाचे उदाहरण त्यासाठी देता येईल. गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाकडून जी मते खेचली जातील ती भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहेत. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये शिरकाव करण्याची भूमिका अरविंद केजरीवाल यांनी नुकतीच जाहीर केली. ममता बॅनर्जी मध्यंतरी यापेक्षा वेगळे बोलल्या नव्हत्या. या पार्श्‍वभूमीवर किमान महाराष्ट्रात तरी विरोधकांची आघाडी अशक्य नाही. त्यासाठी मतभेद बाजूला ठेवण्याची आणि तडजोडीची तयारी हवी. त्याऐवजी सरकार जाताच महाविकास आघाडीचे नेते सत्ताकाळातील मित्रांवर बिनदिक्कत टीका करु लागले आहेत. स्वबळाचा आग्रह त्यातूनच वाढलेला दिसतो.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा