केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अपील फेटाळले
पुणे : रुपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना अखेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) रद्द केला आहे. आरबीआयच्या परवाना रद्दच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी रुपीच्या प्रशासक मंडळाने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी होऊन केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने बँकेचे अपील फेटाळले आहे. त्यामुळे रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द झाला असून बँकेवर अवसायक नेमण्यात येणार आहे.
बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत. बँक चालू ठेवणे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे नाही, सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. बँकेच्या प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा महामंडळाकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असणार आहे, असे आरबीआयने सांगत बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश प्रसृत केले होते. त्यानंतर बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्याच्या आरबीआयच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या आदेशाविरोधात आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने रुपी बँकेबाबत अर्थमंत्रालयाकडे होणार्‍या सुनावणीपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्यास स्थगिती कायम ठेवली होती.
आरबीआयच्या बँकेचा परवाना रद्दच्या आदेशाविरोधात बँकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे दाद मागितली होती. त्यावर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात सुनावणी झाली आणि केंद्रीय अर्थमंत्रलायकडून सोमवारी (31 ऑक्टोबर) बँकेचे अपील फेटाळल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या आदेशाची प्रत अद्याप बँकेला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत बँकेकडून अधिकृत माहिती देण्यात येणार असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, बँकेवरील आर्थिक निर्बंधांना 21 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. मात्र, बँकेचा परवानाच रद्द झालेला असल्याने या मुदतवाढीला काही अर्थ राहिलेला नाही. त्यामुळे आता बँकेवर अवसायक नेमण्याची कार्यवाही सहकार आयुक्तालयाकडून करण्यात येणार आहे.
