मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे
दसरा मेळाव्याचे कवित्व संपत नाही तोवर शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवून निवडणूक आयोगाने मोठा दणका दिला आहे. निवडणूक आयोगाचे आतापर्यंतचे निवाडे बघता हा निर्णय अपेक्षितच होता. निर्णय अपेक्षित असला तरीही शिवसेनेसाठी हा नक्कीच मोठा धक्का आहे.
गेली 55 वर्ष ज्या नावावर महाराष्ट्रात राजकारण केले ते नाव व निवडणूक चिन्ह गेल्याने उद्धव ठाकरे यांना नव्याने सगळी बांधणी करावी लागणार आहे. ’पुनश्च: हरिओम’ म्हणावे लागणार आहे. नाव व चिन्हं गमवावे लागल्याने होणारे नुकसान अधिक असणार की, ज्या पद्धतीने शिवसेनेचे अपहरण केले गेले ते बघून मिळणारी सहानुभूती अधिक असणार? यावर पुढचा सगळा खेळ अवलंबून आहे. संकटाचे संधीत रूपांतर करून नव्याने पक्षाची बांधणी करण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरणार का? शिवसेना म्हणजे ठाकरे व ठाकरे म्हणजे शिवसेना हे समीकरण बदलण्यात व हे दोन शब्द वेगळे करण्याचा एकनाथ शिंदे आणि भाजपचा प्रयत्न यशस्वी होणार का? यावर महाराष्ट्राचे सगळे राजकारण ठरणार आहे. निवडणूक आयोग चिन्ह गोठवण्याची शक्यता असल्याने उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच पर्यायी नावे व चिन्हांचा विचार सुरू केला होता. शिवसेनेकडून त्रिशूल, मशाल किंवा उगवता सूर्य असे पर्याय देण्यात आले आहेत. शिंदे गटाने त्रिशूल, मशाल आणि गदा या चिन्हांचा पर्याय स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत. ठाकरे गटाने दिलेल्याच त्रिशूल, आणि मशाल या चिन्हांचा पर्याय शिंदे गटाने दिला. प्रसारमाध्यमांचा विस्तार व समाज माध्यमांची ताकद लक्षात घेता नवीन चिन्हं मतदारांपर्यंत पोचवणे हे फार मोठे आव्हान राहिलेले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय शिवसेनेसाठी आघात ठरतो की आधार? याबद्दल वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. कोणाचा तर्क बरोबर ठरतो हे तर येणारा काळच सांगू शकेल; पण महाराष्ट्राचे राजकारण एका निर्णायक टप्प्यावर आले असून, भविष्यात काय घडणार याबद्दल सर्वांच्याच मनात प्रचंड कुतूहल आहे.
दोन तृतीयांशहून अधिक खासदार व आमदारांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपद तर गमवावे लागलेच; पण पक्षही त्यांच्या हातातून जाणार का? अशी शंका निर्माण झाली. एकनाथ शिंदे यांनी आपला गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे दावा दाखल करून पक्ष व पक्षाच्या चिन्हावर हक्क सांगितला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होत नाही तोवर आयोगाला पक्षातील फुटीबाबत निर्णय घेण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी करत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या कामात या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला आमदारांच्या अपात्रतेबाबत न्यायालय काय निर्णय घेणार याचा विचार करण्याची गरज नव्हती. पक्षात फूट पडते, किंवा निवडणूक चिन्हांबाबत वाद निर्माण होतात, तेव्हा निवडणूक आयोग 1968 सालच्या आदेशातील 15 व्या अनुच्छेदातील तरतुदीप्रमाणे निर्णय घेतो. 1971 मध्ये सादिक अली प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानुसारच आजवर अनेक निकाल झाले. 1969 मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली, तेव्हा काँग्रेसच्या बैलजोडी या चिन्हावरून वाद निर्माण झाला. तेव्हा संघटना काँग्रेसकडे ‘बैलजोडी’ हे चिन्ह राहिले, तर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वा खालील काँग्रेस (जे)ला गाय-वासरू हे चिन्ह मिळाले होते. 10 वर्षानंतर काँग्रेसमध्ये आणखी एकदा फूट पडली व हे चिन्हही गेले, तेव्हा काँग्रेसने हाताचा पंजा हे चिन्हं घेतले.
पक्षातील फुटीमुळे जनता पक्षाचे नांगरधारी शेतकरी हे चिन्ह गोठवले गेले. पुढे जनता दलाचे चक्र हे चिन्हं पक्ष फुटल्याने गेले. अगदी अलीकडच्या काळातले उदाहरण द्यायचे झाले, तर रामविलास पासवान यांच्यानंतर त्यांच्या लोकजनशक्ती पक्षात फूट पडली व त्यांचे मूळ चिन्ह गोठवले गेले. चिराग पासवान व पशुपतीनाथ पारस यांच्या नेतृत्वाखालील दोन गटांना वेगवेगळी चिन्हे देण्यात आली. तेव्हाही बिहार विधानसभेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाली होती व चिन्हांबाबत निवडणूक आयोगाने अंतरिम निर्णय दिला होता. त्यामुळे शिवसेनेतील वादाबाबत आलेला निर्णय अनपेक्षित नाही. विधिमंडळ पक्षात शिंदे यांचे, तर मूळ पक्षात उद्धव ठाकरे यांचे सकृतदर्शनी बहुमत दिसते आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय यापेक्षा वेगळा असण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. हाच निर्णय कायम राहिला, तर धनुष्यबाण हे चिन्हं इतिहासजमा होणार आहे. शिवसेना हे नाव मागेपुढे काही वेगळे शब्द लावून दोन्ही गटांना मिळू शकेल; पण ज्या चार शब्दांनी गेली पाच दशके मराठी मनाला भुरळ घातली होती ते ’शिवसेना’ हे नाव या रुपात दिसणार नाही. आणि हीच खंत हा उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी मदत करेल अशी चिन्हे आहेत.
सहानुभूतीचा फायदा?
शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण जाणे हा उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी नक्कीच मोठा धक्का आहे; पण नवे चिन्हं लोकांपर्यंत पोचवणे पूर्वीएवढे कठीण राहिलेले नाही ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी. साक्षरतेचे प्रमाण कमी होते तेव्हा चिन्हाला खूप महत्व होते. जनसंपर्काची साधनेही कमी होती. त्यामुळे लोकांपर्यंत चिन्हं पोचायला वेळ लागायचा. आता तसे राहिलेले नाही. बहुतांश लोकांच्या घरात टीव्ही आहे. कोट्यवधी लोकांच्या हातात स्मार्टफोन आहे. व्हाट्सअ‍ॅपसारख्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून लोक जोडले गेले आहेत. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट लगेच व्हायरल होते. या स्थितीत चिन्हं पोचवणे एवढे कठीण नाही. एकीकडे नवे चिन्ह पोचवताना एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षेसाठी शिवसेना व धनुष्यबाणाचा बळी घेतल्याचा आरोप करून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून नक्की होईल.
दसरा मेळाव्यासाठी शिंदे यांनी गर्दी अधिक जमवली; पण शिवसेनेच्या शिवतीर्थावरील मेळाव्यात जमलेले लोक अधिक ’कमिटेड’ दिसले. उद्धव ठाकरे यांची स्व. बाळासाहेबांशी तुलना होऊच शकत नाही. शिवसेनेच्या आजच्या स्थितीला सर्वाधिक जबाबदार ते स्वतःच आहेत. तरीही शिवसेनेचा असा शेवट होणे हे शिवसेनेच्या परंपरागत मतदारांना रुचलेले नाही. त्यामुळे ते अधिक त्वेषाने मैदानात उतरले आहेत. दसरा मेळाव्यात हे अधिक प्रकर्षाने जाणवले. या स्थितीत शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण गोठवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांना अधिक मदत करणारा ठरेल, असा काही जणकारांचा अंदाज आहे. त्याचा प्रत्यय लवकरच येईल.
३ नोव्हेंबरला पहिली परीक्षा!
शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक 3 नोव्हेंबरला होणार आहे. या निवडणुकीत कोणत्या गटाला चिन्हं द्यायचे असा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणूनच निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण गोठवला आहे. शिवसेनेने येथे दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नीना उमेदवारी दिली. तर समोर भाजपचा उमेदवार असणार आहे. शिंदे गट या निवडणुकीत थेट रिंगणात असणार नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक नव्या चिन्हावर लढणार्‍या शिवसेनेत व महाशक्ती भाजपमध्ये होणार आहे. लटके व शिवसेनेबद्दलची दुहेरी सहानुभूती या निवडणुकीत दिसू शकेल. संकटाच्या काळात शिवसैनिक अधिक त्वेषाने व जिद्दीने मैदानात उतरतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. हा अनुभव लक्षात घेता शिवसेना येथे अस्तित्वाची, जीवन-मरणाची लढाई लढणार हे नक्की आहे. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक अतिशय रंगतदार होणार असून, त्यात यश आले तर आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेला जबरदस्त टॉनिक मिळू शकेल. मात्र तसे झाले नाही, तर शिवसेनेच्या विघटनाला आणखी वेग येण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अतिशय महत्वाची व मिनी विधानसभा निवडणुकीची दिशा ठरवणारी असेल हे नक्की.
शिवसेनेला धक्का
गर्दी कमी झाली असली तरी शिवसेना संपलेली नाहीय, याची चुणूक उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात दाखवून दिली. पण निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्हं गोठवण्याचा अंतरिम आदेश देऊन शिवसेनेला मोठा धक्का दिला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नव्या नावासह व नव्या चिन्हासह लढाई लढवून आपली क्षमता सिद्ध करण्याचे आव्हान उभे आहे. त्यांची सगळी मदार आता कडव्या शिवसैनिकांवर व सहनुभूतीवर अवलंबून आहे.
