उच्च न्यायालयाची ठाकरे गटाला परवानगी

मुंबई : शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या झालेल्या दसरा मेळाव्याच्या लढाईत उद्धव ठाकरे गटाची सरशी झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिवसेनेच्या अर्जावर झालेल्या सुनावणी अंती शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास हिरवा कंदील दर्शवला. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शिवसेनेसाठी उत्साह दुणावणारा आहे. पालिकेने शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोघांनाही शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेण्याची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर शिवसेनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या अर्जावर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात जवळपास साडेतीन तास युक्तिवाद करण्यात आला. शिवसेना, पालिका आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून आपापली बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पालिकेचा निर्णय वास्तवाला धरून नसल्याचे म्हणत ठाकरेंना शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्याला परवानगी दिली. यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था पाळण्याची हमी ठाकरेंच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली.

सर्वोच्च न्यायालयात जे काही न्यायालयीन वाद सुरू आहे ते एकप्रकारचे दुष्टचक्र आहे… त्यात बरेच काही बोलण्यासारखे आहे.. पण त्याचा दसरा मेळावा आयोजनाशी संबंध नाही, असे सांगत शिंदे गटाचा हस्तक्षेप अर्ज म्हणजे आमदार सदा सरवणकर यांचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला. हा अर्ज फेटाळताना ठाकरे गटाने हस्तक्षेप अर्जावर केलेल्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

शिवसेना पक्ष कोणाचा यात आम्ही जात नाही आहोत. तो वाद सर्वोच्च न्यायालयात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित आहे. त्यात आम्ही जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. २०१६पासून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावासाठी मुंबई महापालिका परवानगी देत आली आहे. शिवाजी पार्कवरील अनेक कार्यक्रमाबाबत अधिसूचनेद्वारे तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण ४५ दिवस आहेत. त्यापैकी ७ दिवस आहेत.

शिवसेनेने पालिकेकडे यंदाच्या आयोजनासाठी अर्ज दिले. त्याला प्रतिसाद नाही म्हणून अर्ज आला. त्यावर सुनावणी घेण्याचे ठरवले. त्यानंतर २१ सप्टेंबर रोजी दादर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा अभिप्राय पालिकेला दिला. त्या आधारे पालिकेने दोन्ही अर्ज फेटाळले. २१ सप्टेंबरलाच पालिकेने आदेश अर्जदारांना कळवला. २२ ऑगस्ट ते २१ सप्टेंबर या कालावधीत अर्जावर निर्णय का दिला नाही, याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर पालिकेला देता आले नाही. आमच्या मते पालिकेचा निर्णय योग्य, उचित नाही.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा