राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIAने ज्या PFI संघटनेवर ही कारवाई केली ती नक्की काय आहे? कधी स्थापन झाली ? त्यांचे काम काय आणि त्यांच्यावर काय आरोप केले जातात याची माहिती घेऊ

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही एक कट्टर इस्लामिक संघटना आहे. मागास आणि अल्पसंख्यांकाच्या अधिकारासाठी काम करणारी संस्था अशी स्वत:ची ओळख ते सांगता. पण देशात झालेल्या दंगलीच्या मागे या संघटनेचे कनेक्शन असल्याचे समोर आले आहे. या संघटनेबद्दल असे बोलले जात आहे की त्यांचे केरळ मॉड्यूल दहशतवादी संघटना ISISसाठी काम करते. केरळमधून या संघटनेच्या सदस्यांनी सिरिया आणि इराकमधील ISISमध्ये सामील झाले होते.

PFI ची निर्मिती १९९३ मध्ये स्थापन झालेल्या नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंटमधून झाली. १९९२ साली बाबरी मशिद पाडल्यानंतर नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नावाच्या संघटनेची स्थापना झाली होती. २००६ साली ही फ्रंट पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियामध्ये विलिन झाली. अधिकृतपणे या संघटनेची सुरुवात १७ फेब्रुवारी २००७ रोजी झाली. याचे संपूर्ण नियंत्रण केरळमधून होते. असे असले तरी त्यांचे नेटवर्क संपूर्ण देशभरात आहे.

सिमीवर बंदी घातल्यानंतर…

PFIला स्टुडेंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमीचा पर्याय मानले जाते. १९७७ साली स्थापन जालेल्या सिमीवर २००६ साली बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर मुस्लिम, आदिवासी आणि दलितांच्या अधिकारासाठी या संघटनेची स्थापना झाली होती. पण प्रत्यक्षात त्यांचे काम यापेक्षा वेगळे होते. एक कट्टर इस्लामिक संघटना ज्याचे नाव देशात झालेल्या अनेक दंगलीत समोर आले. संशयास्पद हलचालींमुळे यावर अनेकदा बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, पीएफआय देशातील २३ राज्यात सक्रीय आहे. या संघटनेने दक्षिण ते उत्तर आणि पूर्व ते पश्चिम भागात नेटवर्क उभे केले आहे. संघटनेचे कार्यकर्ते मुस्लिम युवकांचे ब्रेनवॉश करतात. तेलंगणा पोलिसांच्या कोर्ट डायरीनुसार पीएफआय मदत निधी गोळा करून मुस्लिम युवकांना असामाजिक कामासाठी प्रशिक्षण देते.

आसाममधील बरपेटा आणि गुवाहाटी येथे टेरर मॉड्यूचा खुलासा झाला होता, ज्यात सुरक्षा दलाने १२ दहशतवाद्यांना अटक केली होती. तपास यंत्रणांना फसवण्यासाठी या संघटनेने अनेक शाखा तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये सोशल डेमोक्रेटीक पार्टी ऑफ इंडिया, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, नॅशनल वुमन्स फ्रंट, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, नॅशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड युनियन, एचआरडीएफचा समावेश होते.

पीएफआयचा हेतु अतिशय धोकादायक आहे. सामाजिक कार्य करण्याच्या नावाखाली परदेशातून निधी गोळा करणे आणि दहशतवादी मॉड्यूल तयार करणे, भारताविरुद्ध प्रचार करणे, शाळा-कॉलेजमधून नव्या तरुणांची भरती करणे, मुलांचे ब्रेनवॉश करणे, तरुणांना दहशतवादी कारवायांचे प्रशिक्षण देणे, दगड फेकण्याचे प्रशिक्षण देणे, शांततेत सुरु असलेल्या मोर्चाला हिंसक करणे अशी कामे केली जातात.

आरोप

  • देशात दंगल घडवणे, राजकीय हत्या आणि लव जिहाद प्रकरणी या संघटनेचे नाव समोर आले आहे.
  • २०१० मध्ये केरळमधील एक प्राध्यापक टीजे जोसेफ यांना टार्गेट करण्यात आले होते. त्यांनी प्रश्नपत्रिकेवर मोहम्मद असे लिहले होते. त्यावर धार्मिक भावना दुखवल्या प्रकरणी त्याचा हात कापण्यात आला होता. पीएफआयचे एखाद्या प्रकरणात नाव समोर येण्याची ही पहिली घटना होती.
  • २०१६ साली बेंगळुरू येथे आरएसएस नेता रुद्रेश यांची हत्या झाली होती. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले चार जण पीएफआयशी संबंधित होते.
  • कन्नूर जिल्ह्यात एक ट्रेनिंग कॅम्प चालवण्याचा आरोप झाला आहे. या कॅम्पमध्ये तलवार, बॉम्ब, पिस्तुल आणि अन्य गोष्टी सापडल्या होत्या.
  • जुले २०२२ साली पटना पोलिसांनी फुलवारीत छापे टाकले होते, त्यात दहशतवादी कटाचा खुलासा झाला होता. या कटात पंतप्रधान मोदींना टार्गेट करण्यात येणार होते. सप्टेंबर २०२२मध्ये अतहर आणि अलाउद्दीन यांना अटक करण्यात आले होते. या दोघांकडून इंडिया २०४७ अशी कागदपत्रे सापडली होती. त्यानुसार पुढील २५ वर्षात भारताला मुस्लिम राष्ट्र करायचे म्हटले होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा