ठेवीदारांची अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडे मागणी

पुणे : रुपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना आरबीआयने रद्द केला आहे. आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून बँकेवर अवसायक नेमण्यात येणार आहे. दरम्यान आरबीआयने परवाना रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा रुपी बँकेतील ठेवीदारांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत बँकेचे विलिनीकरण करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, बँकेचा परवाना रद्द करु नये अशी मागणी केली आहे.

यावेळी मंत्री सीतारामन यांनी निश्‍चि लक्ष घातले जाईल, असे आश्‍वासन यावेळी दिले, तर आरबीआयने निर्णय रद्द करण्याच्या निकालावर ठाम राहिल्यास निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

आर्थिक अनियमिततेमुळे व गैरव्यवहारांमुळे रुपीवर आरबीआयने 22 फेब्रुवारी 2013 रोजी आर्थिक निर्बंध लागू केले. तेव्हापासून आजपर्यंत रुपीवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली होती. रुपीकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही, बँक चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे. अशी कारणे देत आरबीआयने रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले.

याबाबत बोलताना बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित म्हणाले, ‘बँकेच्या प्रशासक मंडळाने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे आरबीआयच्या आदेशाविरोधात दाद मागितली. त्यावर एक सुनावणी देखील झाली. त्यामध्ये बँक प्रगती करत असून काही गुंतवणूकदार पुढे येत आहेत. त्यामुळे आरबीआयच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, आरबीआयच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला आणि पुढील सुनावणी 17 ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.

न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला

रुपीबाबत दाखल याचिकांवर सोमवारी आणि मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. आरबीआयच्या निर्णयाला स्थगिती न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे रुपी कर्मचारी संघटनेचे राहुल आलमखाने यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा