पवनेच्या तीरावरून : विजय भोसले

महानगरपालिकेतील भारतीय जनता पक्षाच्या कारकिर्दीतील भ्रष्टाचार, कोरोना काळातील नियम डावलून केलेला कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार, महापालिका प्रशासकीय काळातील काही निर्णयांवर राजकीय नेत्यांनी त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनावर केलेले आरोप याबाबत कोणतीच कारवाई झालेली नाही. राज्य सरकारच्या अंदाज समितीने घेतलेले आक्षेप त्यावर प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई न करता हे प्रकरण बासनात गुंडाळले आहे की काय याची शंका शहरातील करदात्यांना आहे. नव्या आयुक्‍तांनी सूत्रे घेतल्यनंतर या सर्व प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे आयुक्त म्हणून त्यांनी एक त्रयस्थ व्यक्ती आणि प्रशासक म्हणून पारदर्शकरित्या निर्णय घेतला तरच आपली कारकीर्द फुलू शकते. अन्यथा या सर्व आव्हानांमध्ये गुरफटून आपल्याला बदनामीला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे आपणच या संदर्भातला निर्णय घेऊन कोणती दिशा स्वीकरणार हे लवकर स्पष्ट होईल.

ही महापालिका सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असा सर्वांचाच दृष्टीकोन असल्याने आजपर्यंत राज्यकर्त्यांनी त्याचबरोबर प्रशासनकर्त्यांनी देखील महापालिकेचे आर्थिक हीत न पाहता केवळ लचके तोडण्याचे काम केले आहे. ही महापालिका आता श्रीमंत राहिली नाही, तर राज्यातील अन्य महापालिकांसारखी अवस्था आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी या महापालिकेवर सत्ता गाजविली असली तरी त्यांनी शहराचा विकास आणि नावलौकीकात देखील भर घातली आहे. त्यामुळे जगाच्या नकाशावर महापालिकेचे नाव उमटले. यात कै. रामकृष्ण मोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री आणि विधीमंडळातील विरोधी पक्षनेते अजित पवार, यांचे आवर्जून नाव घ्यावेच लागेल. 2017 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता महापालिकेत आल्यानंतर प्रशासकीय आणि भ्रष्ट प्रवृत्तीला आळा बसेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, ही आशा फोल ठरली. कारण, राजकीय नेतेमंडळी काम करत असताना प्रशासनातील काही अधिकारी चुकीचे प्रकल्प शहराच्या माथी मारून कोट्यवधी रूपये नाहक घालवतात. जनता शहरवासीयांना त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना जेएनएनयूआरएम अंतर्गत अनेक मोठे प्रकल्प आणि मोठा निधी आणल्यामुळे मोठमोठी उड्डाणपूल, रस्ते तयार झाले. यामुळे पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, निगडी, सांगवी, औंध, वाकड परिसर हा जोडला गेला. वाहतुकीसाठी दळणवळण हे सोयीस्कर झाल्यामुळे आज वाकड, पिंपळेगुरव, पिंपळे सौदागर या परिसराचा विकास झाल्यामुळे आपण परदेशात असल्याचा भास होतो. त्यावेळी स्मार्ट सिटीचे पारितोषिक महापालिकेला देऊन गौरविण्यात आले. अन्य राज्यातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास पाहण्यासाठी आवर्जून येत असत. या शहराची ख्याती दूरवर पसरली. कालांतराने सत्तापालट झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. या पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये विकासाच्या नावाखाली पदाधिकार्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर लूट केली आणि स्मार्ट सिटीचा क्रमांक 54 वर घसरला.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 105 जागा मिळून देखील सरकार स्थापन करता आले नाही. मात्र, यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना अशा तीन पक्षांची महाविकास आघाडी स्थापन झाली आणि राज्यात सरकार अस्तित्वात आले. ही परिस्थिती असली तरी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये भाजपची सत्ता असल्यामुळे भाजपच्या कारभाराविरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांनी मूग गिळून बसण्याची भूमिका स्वीकारली. कारण यांचे महापालिकेत असणारे हितसंबंध यामुळे ’तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ अशी परिस्थिती राहिली. अजितदादांनी देखील महापालिकेतील या भ्रष्ट कारभारावर चकार शब्द काढला नाही. भाजपने विविध यंत्रणांचा वापर करून दादांना गप्प केले होते. यामुळे ते या विषयी काहीच बोलत नव्हते. कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्या तक्रारीही ऐकून घेत नव्हते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादांची असलेली जवळीक यामुळे सर्व काही आलबेल चालले होते. सांगण्याचे तात्पर्य या महापालिकेत नवीन अधिकार्‍याला काम करण्याची संधी आहे. मग त्या संधीचे सोने करणे हे आपल्या हातात आहे. माजी आयुक्त राजेश पाटील यांना अजितदादांनी महापालिकेत आणले त्यावेळी भाजपचे पदाधिकारी आणि आयुक्त यांचा संघर्ष वाढला होता. त्यानंतरही त्यांनी जुळवून घेेतले. तरीही शेवटी राज्यात ज्यांची सत्ता त्यांचेच ऐकावे लागते. याप्रमाणे पाटील हे सत्ताधार्‍यांचेच ऐकणार ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर राज्य सरकारने प्र्रशासकीय राजवटीची घोषणा केली. ही सर्व सूत्रे पाटील यांच्या हातात आली. सुमारे 700 कोटी रुपयांच्या कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्‍न गेली दहा महिने प्रलंबित होता. त्यावेळी प्रशासक राजवट येताच पाटील यांनी हा विषय मार्गी लावला. त्यामुळे त्यांच्यावर विरोधकांनी टीका केली. भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने राजेश पाटील यांच्या तक्रारी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे केल्या. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घरघर लावली आणि सत्तांतर झाले. सत्तांतर झाल्यानंतर महिन्याभरातच आयुक्तांच्या बदलीच्या चर्चेचा विषय सुरु झाला. विशेष म्हणजे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी थेट उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बदलीची मागणी केली. तर दुसर्‍या बाजूने खासदार श्रीरंग बारणे यांनी या संदर्भातला प्रश्‍न संसदेत उपस्थित करून तत्कालीन आयुक्त पाटील यांच्या बाबतीत अनेक प्रश्‍न उपस्थित करून त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. शेवटी या सर्व बाबींचा विचार केला, तर राज्यातील शिंदे सरकारने पाटील यांची बदली केली आणि त्यांच्या जागी आयुक्त शेखर सिंह यांना आणण्यात आले.

राजेश पाटील यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी कित्येकदा एकतर्फी निर्णय घेतले. एकीकडे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील उपचारांच्या दरात मोठी वाढ करायची आणि त्याचवेळेस हॉकी स्पर्धांसाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करायची असे निर्णयही घेतले. हॉकी स्पर्धांच्या आयोजनासाठी त्यांनी पालिकेच्या तिजोरीतून जो निधी खर्च केला तो निधी एका मान्यताप्राप्त नसलेल्या हॉकी संघटनेवर खर्च केल्याचा आक्षेप एका व्यक्तीने घेतला. राज्याची अंदाज समिती पुणे येथे आली असताना समितीने पालिकेच्या एकंदर कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास आयुक्त पाटील यांना सांगितले. औंध येथे अद्ययावत पशु रुग्णालय उभारणीसाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या तिजोरीतील निधी वळविण्याचा निर्णयही घेतला.

पालिकेतील गैरप्रकार करणार्‍या अधिकार्‍यांना अथवा मर्जीतील पदाधिकार्‍यांना पाठीशी घालणे हे देखील त्यांना महागात पडले. कोविड काळात झालेला ’स्पर्श’ गैरव्यवहार हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणावे लागेल. याप्रकरणी दोषी असलेल्या व्यक्तींना शक्य होईल तोपर्यंत वाचविण्याचाच त्यांनी प्रयत्न केला. पिंपरी चिंचवड महपालिका हे मुळातच भ्रष्टाचाराचे आगर आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पालिकेच्या स्थापत्य विभागातील एका अभियंत्याने मुकाई चौक ते औंध या रस्त्यावर तब्बल 40-45 कोटी रुपये खर्चाचा रस्ता अरुंद करणारा पदपथ विनानिविदा बांधला. त्याची चौकशीची मागणी करूनही हे प्रकरण बासनात गुंडाळण्यात आले. तक्रारदारच गप्प झाल्यामुळे पुरावे असतानादेखील हे प्रकरण अखेर दाबण्यात आले. महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना संघाच्या मुशीत तयार झालेले श्रावण हर्डीकर यांना महापालिकेत आयुक्त म्हणून आणण्यात आले. हर्डीकर हे तसे शांत स्वभावाचे मात्र भाजपच्या पदाधिकार्‍यांपुढे त्यांचे काहीच चालले नाही. ते सांगतील त्याप्रमाणे कामे होत गेली. त्यामुळे भाजपच्या अनेक पदाधिकार्‍यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. त्याचबरोबर काही राज्य स्तरावरील भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी देखील महापालिकेत विविध ठेके मिळवून महापालिका कंगाल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मेट्रो, 5 जी केबलचे काम, सिमेंट रस्ते व अन्य विकास कामे यामध्ये देखील ठेके मिळवून अनेकजण गब्बर झाले. मात्र, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी देखील गप्प होते. मात्र त्या काळात आमदार जगताप यांनी आपल्याच पक्षाच्या विरोधात महापालिकेतील भ्रष्ट कारभारासंदर्भात 154 पत्रे वरिष्ठ नेत्यांना दिली होती. त्यात त्यांनी तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर, पाटील यांच्या विरोधात उघडउघड आरोप केले होते. अजितदादा यांनी हर्डीकर यांना पुण्यामधील मुद्रांक शुल्क विभागाचे आयुक्त म्हणून नेमणूक करून बक्षीस दिले. कोरोनातील गैरव्यवहार याबद्दल खुद्द राष्ट्रवादीच्या योगेश बहल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून खळबळ उडवून दिली. न्यायालयाने याची दखल घेतली असली तरी याबाबत महापालिकेने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत प्रशासनाने अनेक अधिकार्‍यांना आणि कर्मचार्‍यांना बढत्या दिल्या आहेत. त्या नियमबाह्य असून, काही प्रकरणे न्यायलयात आहेत. त्यावर निर्णय होत नाही. अनेक अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त झाले. काही अधिकारी तर आता परत निवृत्त होतील. त्यांच्या बाबतीतही प्रशासन डोळ्यावर कातडे ओढून बसले आहे. मंत्रालयात अधिकार्‍यांना गाठून लक्ष्मीदर्शन करून अनेक निर्णयांना ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. वायरलेस विभागातील थॉमस व्हिक्टर नर्‍होना यांनी स्वत:च आपल्या बढतीसाठी विविध दावे दाखल केले. त्यामध्ये त्यांना अपयश आले. असे असतानादेखील प्रशासनाने त्यांना सहशहर अभियंता पदावर नियुक्त केले आहे. तरीही त्यांचा आता अतिरिक्त आयुक्तपदावर डोळा आहे. यासंदर्भात टीम मोदी सपोर्टर्सचे प्रकाश उर्फ राजाभाऊ कुलकर्णी यांनी प्रशासनाकडे वारंवार चौकशीसंदर्भात निवेदने दिली. त्यावरही कोणतीही कारवाई नाही. अशा प्रकरणात आयुक्त म्हणून काय भूमिका घेणार हे देखील स्पष्ट करावे.

शेखर सिंह यांची प्रतिमा चांगली

आयुक्त शेखर सिंह हे यापूर्वी सातारला मुख्याधिकारी म्हणून होते. त्यानंतर ते पुणे महापालिकेत आयुक्त म्हणून आले. त्यांच्या कारकीर्दीचा अभ्यास त्यांनी दोन्ही ठिकाणी चांगल्या प्रकारे काम केले असल्यामुळे शिंदे सरकारने त्यांना पिंपरी पालिकेत आणून एक प्रकारे राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. महापालिकेत आल्यानंतर त्यांची एकंदरीत कामकाज करण्याची पद्धत माहित पडली. त्यामुळे महापालिकेची प्रत्येक फाईल ते काळजीपूर्वक हाताळत असल्यामुळे महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांना अडचण निर्माण झाली आहे. कारण यापूर्वी अशा चुकीचे प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांसमोर फाइल ठेवायची आणि स्वाक्षरी करून घ्यायची जी सवय होती. मात्र; सिंह यांनी याला ब्रेक लावल्यामुळे अनेक अधिकारी अडचणीत येतील. त्यांच्या या निर्णयामुळे महापालिकेचा निश्‍चितच फायदा होईल.

नव्या आयुक्‍तांनी कामचुकार अधिकारी, कर्मचारी यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करावा. या शहराचा विकास, नागरी सुविधा यांची सांगड घालून शहरावर लक्ष देणारे मार्ग दाखवणारे निर्णय घ्यावेत. भविष्यात निश्‍चितच या सर्व बाबींचा अभ्यास करून त्यांना आलेला अनुभव लक्षात घेऊन भविष्यात निश्‍चितच योग्य पावले टाकून एक उत्तम प्रशासक म्हणून आपला नावलौकीक वाढवावा.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा