तरच काढता येणार एमआयडीसीला नवीन अधिसूचना
पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी लागणार्‍या जमिनीच्या भूसंपादनासंदर्भात नगर विकास विभागाच्या निर्देशानुसार 2018 साली विमानतळासंदर्भात महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाने (एमएडीसी) काढलेली अधिसूचना रद्द करण्याचे काम क्रमप्राप्त आहे. त्यानंतरच एमआयडीसीच्या स्तरावर नवीन अधिसूचना काढणार आहे.
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नियोजनानुसार जुन्या जागेतच होणार आहे. त्यासाठी लागणार्‍या आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. राज्य सरकारने नगर विकास विभागाच्या नियमाप्रमाणे महसूल कायद्यांतर्गत एमएडीसी कार्यवाही करेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार एमएडीसीने कार्यवाही पूर्ण केली. 2019 साली राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्याने प्रकल्पाच्या जागेत बदल करण्यात आल्याने संपूर्ण कार्यवाही ठप्प पडली, परंतु मध्यावधीतच राज्यात सत्तांतर झाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुरंदर विमानतळ आणि ‘मल्टी मॉडेल हब’ आदी प्रकल्पाच्या अधिसूचना एमआयडीसीला करण्याबाबत आदेश दिले.
त्यामुळे एमएडीसीने आत्तापर्यंत भूसंपादनासंदर्भात गटनिहाय तयार करण्यात आलेल्या जमिनीच्या सर्वेक्षणांच्या कागदपत्रांचा विस्तृत अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. हा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून एमआयडीसीकडे प्राप्त होताच, नव्याने अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख यांनी दिली.
याबाबत अधिक माहिती देताना देशमुख म्हणाले, ‘जिल्हा प्रशासनाने एमआयडीसीला भूसंपादनासंदर्भात एमआयडीसीला प्रस्ताव पाठविणे महत्त्वाचे आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर एमआयडीसी राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठवेल. राज्य सरकार आणि उच्चस्तरीय समितीने जुनी अधिसूचना रद्द करत नवीन प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतरच एमआयडीसीकडून नव्याने अधिसूचना काढण्यात येईल.’
पुरंदर विमानतळासंदर्भात राज्य सरकार एमआयडीसी कायद्यानुसार भूसंपादन करणार असले तरी, नियोजन विकास समिती म्हणून एमआयडीसी केवळ भूसंपादनासाठी काढण्यापुरतीच आहे, की एमएडीसीकडे नियोजन ठेवणार आहे, याबाबत अद्याप कुठलीच कल्पना नाही. परंतु, एमआयडीसीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे, हे निश्‍चित झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि उच्चस्तरीय समितीकडून मंजुरी प्रस्ताव प्राप्त होताच, अधिसूचना काढण्यात येईल. येत्या काही दिवसात ही कार्यवाही पूर्ण होईल.
- संजीव देशमुख,
प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, पुणे
