अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. त्याशिवाय, दहा लाखांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला. तसेच, दोन आठवड्यांत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले.

अर्जदारांतर्फे वकील शार्दुल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी निकालास सहा आठवड्यांसाठी स्थगिती द्यावी अशी विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने फेटाळून लावली. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे उच्च न्यायालयास आढळून आले. दोन आठवड्यांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर याबाबतचा अर्ज होता. अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याकरता राणेंनी आपल्या कंपनीमार्फत दुसर्‍यांदा अर्ज केला होता. या बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेकडे अर्ज केला. मात्र, एकदा निर्देश देऊनही पुन्हा त्याच मुद्द्यावर अर्ज दाखल केल्याबद्दल राणेंच्या कंपनीला न्यायालयाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला. इतकेच नव्हेतर या बेकायदेशीर बांधकामावर दोन आठवड्यांत कारवाई करत त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनास दिले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा