मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे

पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथे होणारा वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने राज्यातले राजकारण तापले आहे. राज्यात सत्तांतर होताच पावणेदोन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा व एक लाख लोकांना रोजगार देऊ शकणारा हा प्रकल्प गुजरातला कसा गेला? नव्या सरकारची गुजरातधार्जिनी भूमिकाच याला कारणीभूत आहे, असे आरोप करत विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारविरुद्ध रान उठवले आहे. तर आधीच्या ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच हा प्रकल्प बाहेर गेल्याचा दावा भाजप व शिंदे सेनेकडून केले जात आहे. कोणामुळे प्रकल्प बाहेर गेला, हे कोणाचे पाप आहे ? याबाबत आरोप-प्रत्यारोप व राजकीय धुळवड पुढेही सुरू राहील. मात्र कोणीही जबाबदार असले तरी यामुळे महाराष्ट्राचे मात्र प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. खोके व ओक्केच्या राजकारणात अवघा महाराष्ट्र अडकून पडलेला असताना लाखो लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला. लोकशाही व्यवस्थेत राजकारण अटळ असले तरी किमान विकासाच्या व राज्याच्या व्यापक हिताच्या प्रश्नांवर तरी राजकीय पक्षांनी व राजकारण्यांनी थोडे सामंजस्य दाखवावे एवढीच माफक अपेक्षा आहे. वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गेल्याबद्दल टीका करताना, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, नानारच्या रिफायनरी, वाढवण बंदर या प्रकल्पांना कोणी व का विरोध केला? कोणामुळे हे प्रकल्प रखडले, हे विसरता येईल का? एनरॉन बुडवणारे व तो दुप्पट आकाराचा करून बाहेर काढणारे कोण होते? मेट्रोचे काम कोणामुळे रखडले, कोणामुळे प्रकल्पाची किंमत दोन हजार कोटींनी वाढली? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतील. सत्तेवर असलेल्यांनी मनमानी पद्धतीने निर्णय रेटून न्यायचे व विरोधी पक्षात असलेल्या लोकांनी प्रत्येक गोष्टींना विरोध करायचा, ही मनोवृत्तीच राज्याचे नुकसान करते.

माजी मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख नेहमी म्हणायचे की, विकास हा आपोआप होत नसतो, तो खेचून आणावा लागतो. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची भूमिका घेतानाही त्यांनी मंत्री झाल्यानंतर लातूरला आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठवाड्याला झुकते माप दिले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही महाराष्ट्राला नेहमीच झुकते माप दिले. दिल्लीतले अन्य लोक महाराष्ट्राला हक्काचेही माप देत नसतील, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आग्रही भूमिका घ्यावीच लागेल.

सरकारची भूमिका!

कोरोनाच्या संकटामुळे अवघे जग जवळपास दोन वर्षे ठप्प झाले होते. विषाणूचा प्रादुर्भाव व त्याची दहशत कमी झाल्यानंतर थांबलेले जीवनचक्र हळूहळू फिरायला लागले असले तरी कोरोनापूर्व परिस्थिती निर्माण व्हायला, दोन वर्षांचा खड्डा भरायला काही कालावधी लागणार आहे. गेल्या काही वर्षात आपल्या जीवनाशी निगडित असलेल्या जवळपास सर्व बाबींचे संगणकीकरण, डिजिटलायझेशन झाले आहे. मायक्रोचिप या नव्या व्यवस्थेचा आत्मा आहे. लॅपटॉपपासून ते स्मार्टवाँचपर्यंत व छोट्या कारपासून ते सुपरसॉनिक विमानपर्यंत सर्वांसाठी याची गरज लागते. सध्या काही मोजके देश या मायक्रोचिप किंवा सेमीकंडक्टरची निर्मिती करतात. दोन वर्षाच्या लॉकडाऊनमुळे मागणी व पुरवठ्यात फार मोठी दरी निर्माण झाली असून, त्याचे परिणाम सर्वच जाणवतात. विशेषतः जगभरातील वाहन उद्योगाला सेमीकंडक्टरच्या तुटवड्याचा फार मोठा फटका बसला आहे. भारताचा विचार करायचा झाला, तर जगभराला संगणक तज्ज्ञांचा पुरवठा करणारा आपला देश सेमिकंडक्टर निर्मितीबाबतीत मात्र पूर्णतः परावलंबी आहे. पेट्रोल आणि सोन्यापाठोपाठ देशात सर्वाधिक आयात होते ती इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची व त्यातही मोठा वाटा आहे तो सेमीकंडक्टरचा. मागच्या वर्षी जवळपास 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन आपण सेमीकंडक्टरच्या आयातीसाठी खर्च केले. त्यामुळे याबाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. या क्षेत्रात गुंतवणूक करणार्‍या उद्योगांना भरीव सवलती देण्याची घोषणा केली. राज्यांनाही यासाठी धोरण तयार करण्यास सांगितले. यामुळे काही कंपन्या पुढे आल्या आहेत. यासाठी भारतीय वेदांताने फॉक्सकॉन या बहुराष्ट्रीय कंपनीसोबत भारतात प्रकल्प उभारण्यासाठी करार केला.

भारतात हा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाल्यानंतर वेदांता-फॉक्सकॉनसमोर एकूण पाच राज्यांचा पर्याय होता. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, जागेची उपलब्धता व अन्य बाबींचा विचार करण्यासाठी त्यांनी तज्ज्ञांची समिती नेमली. महाराष्ट्रातील पुणे, तेलंगणमधील हैदराबाद व कर्नाटकातील बेंगळूरु या तीन पर्यायावर गांभीर्याने चर्चा सुरू होती. या राज्यांकडूनही हा प्रकल्प आपल्याकडे यावा यासाठी प्रयत्न सुरू होते. महाराष्ट्राचे तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेच्यावेळी वेदांतांचे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांच्याशी चर्चा करून प्रकल्प उभारणीसाठी महाराष्ट्रात हवे ते सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. यासंदर्भात जानेवारी ते जून दरम्यान काही बैठकाही झाल्या. फॉक्सकॉनचे अध्यक्ष यंग लिव्ह आणि विन्सेंट ली यांच्यासोबत दिल्लीत बैठक झाली. महाराष्ट्राने एवढा मोठा प्रकल्प यावा यासाठी भरघोस सवलती देण्याची तयारी दर्शवली. तेलंगणा व कर्नाटकपेक्षा अधिक आकर्षक पॅकेज दिले. तळेगावजवळील जागाही कंपनीला आवडली होती. त्यामुळे तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून सामंजस्य करार करण्यापर्यंत सगळे ठरले होते. नेमका त्याच काळात राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू झाला व नंतर हा प्रकल्प हातातून निसटत गेला. राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारनेही प्रकल्प महाराष्ट्रात व्हावा यासाठी प्रयत्न केले. 26 जुलै रोजी एक बैठकही घेतली; पण त्याचा उपयोग झाला नाही. मात्र असा सगळा घटनाक्रम असला तरी ते सत्तांतर हे एकमेव कारण आहे असे म्हणणे थोडे धाडसाचे ठरेल.

पंतप्रधानांचा प्रभाव

कोणीही उद्योजक आपल्या प्रकल्पाचा त्या परिसराला किंवा राज्याला काय फायदा होणार आहे हे बघून नव्हे, तर आपल्याला कुठे सर्वाधिक फायदा मिळणार आहे, हे बघूनच निर्णय घेत असतो. अर्थातच या बाबींचा विचार करूनच वेदांता-फॉक्सकॉनच्या प्रकल्पासाठी तळेगावची जागा जवळपास नक्की झाली होती. विमानतळ व बंदरापासूनचे अंतर, जमीन, वीज व पाण्याची उपलब्धता, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, रस्त्यांचे जाळे, नागरीकरण व शैक्षणिक सुविधा या सगळ्या बाबी तळेगावसाठी अनुकूल होत्या. महाराष्ट्राने दिलेले 38 हजार कोटी रुपयांच्या सवलतीचे पॅकेजही आकर्षक होते. गुजरातने नेमके काय पॅकेज दिले याचा अधिकृत तपशील अजून बाहेर आलेला नाही; पण त्यांच्यापेक्षा 12 हजार कोटी रुपयांची अधिक सवलत आपण दिली होती असा दावा केला जातो. दुसरे म्हणजे गुजरातमधील ज्या ढोलेरा येथे हा प्रकल्प होणार असल्याचे सांगितले जाते तेथे पायाभूत सोडाच; पण मूलभूत सुविधांचीही वानवा आहे. मग तिकडे प्रकल्प करण्याचा निर्णय कंपनीने का घेतला, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दबावामुळे हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे आरोप होत आहेत. केवळ राजकारणासाठी असे आरोप केले जात असतील व मोदी यांनी कंपनीवर कोणताही दबाव टाकला नसेलही. पण दबाव नसला तरी त्यांचा प्रभाव गुजरातच्या फायद्याचा ठरला, हे स्पष्ट दिसते. या उद्योगासाठी केंद्राचेही मोठे सहकार्य होणार असून, केंद्रात ज्यांचे सरकार आहे त्यांना आवडेल असा निर्णय घेण्याचा मोह कदाचित वेदांताला झाला असेल. उद्योजकांची नेहमीच सत्तेच्या योग्य बाजूला राहण्याची वृत्ती असते. त्यामुळे दबाव नसला तरी त्या प्रभावाचा फटका महाराष्ट्राला बसल्याचे दिसते आहे आणि असे वारंवार घडायला लागले, तर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात दिसतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

केंद्रात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारण्याची कल्पना पुढे आली होती. त्यासाठी बांद्रा-कुर्ला संकुलातील जागाही निश्चित करण्यात आली होती; परंतु केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर हे वित्तीय केंद्र गुजरातमध्ये उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन करण्याचा निर्णय झाला व या बुलेट ट्रेनच्या स्थानकासाठी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रासाठी राखून ठेवलेली जागा देण्यात आली. मुंबईजवळ डहाणू येथे ‘नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी’ उभारण्याचा प्रस्ताव होता. नंतर पोरबंदरची जागा निश्चित करण्यात आली. एअर इंडियाचे मुख्यालय दिल्लीला हलवण्याचा निर्णय झाला. या पार्श्वभूमीवर वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गेल्याने महाराष्ट्रात प्रक्षोभ आहे. त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न विरोधक करतीलच, पण हा क्षोभ कमी करण्यासाठी शिंदे सरकार पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांवर आरोप करण्याव्यतिरिक्त काय करते ते बघावे लागेल. पुढील काळात महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक आणून हे शल्य दूर करावे लागेल.

विरोधासाठी विरोध नको!

गुजरातमध्ये गेलेला प्रकल्प आता कितीही आक्रोश केला तरी महाराष्ट्रात परत येण्याची शक्यता नाही. परंतु यातून बोध घेऊन राजकीय पक्ष यापुढे अधिक जबाबदारीने वागतील अशी अपेक्षा आहे. कोणत्याही प्रकल्पाला केवळ राजकीय फायद्यासाठी विरोध न करण्याची भूमिका त्यांना बदलावी लागेल. एखाद्या प्रकल्पामुळे स्थानिक भूमिपुत्र देशोधडीला लागणार नाहीत, याची दक्षता घेतलीच पाहिजे. पण प्रकल्प बुडवण्यापेक्षा पर्यायी मार्ग काढण्याची लवचिकता ठेवावी लागेल. गुजरातच्या विकासात जामनगरच्या रिफायनरीचा आणि मुंद्रा पोर्टचा मोठा वाटा आहे. त्या रिफायनरीपेक्षा चौपट मोठी रिफायनरी नानारला उभी राहिली असती. मुद्रासारखे बंदर वाढवणला झाले असते, तर महाराष्ट्र पुढचे दहा वर्षे पुढे गेला असता, हा भाजपचा आरोप अगदीच चुकीचा नाही. या अनुभवातून आपण एवढा धडा शिकलो तरी भविष्यात त्याचा निश्चित फायदा होईल.

शिंदे सरकारची कोंडी

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्याने राजकारण तापले असून शिंदे-फडणवीस सरकारची अडचण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांना धोबीपछाड देऊन राज्याची सत्ता काबीज केल्यानंतर सम्राट सिकंदराच्या तोर्‍यात असलेल्या सरकारच्या प्रतिमेला दोन महिन्यात बरेच तडे गेले आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराला व खातेवाटपाला लागलेला विलंब, पालकमंत्र्यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या, राजकीय संघर्ष व वादग्रस्त विधानांमध्ये अडकलेले आमदार व मंत्री, यामुळे अजूनही सरकारची घडी व्यवस्थित बसलेली नाही. त्यातच एवढा मोठा प्रकल्प बाहेर निघून गेल्यामुळे विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली आहे. यातून सरकारची प्रतिमा सावरण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर असणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा