उदय निरगुडकर

आशिया,आफ्रिका खंडांमधून अमेरिका, युरोपमध्ये शिकायला जाणारे लाखो विद्यार्थी लवकर व्हिसा मिळत नसल्याने चांगलेच धास्तावले आहेत. या संकटामुळे आशिया,आफ्रिकेतील लाखो तरुणांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला जात आहे. याविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी ब्रिटनमधील काही पत्रकार मित्रांना फोन केला असता त्यांनी सद्य परिस्थितीचे वर्णन ‘समर ऑफ डिसकंटेंट’ अर्थात असंतोषाचा उन्हाळा असे केले आहे.

जून, जुलै, ऑगस्ट महिन्यात उत्तर अमेरिकेत अल्हाददायक असा उन्हाळा असतो, तर डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये दक्षिण अमेरिकेत काहीसा कडक उन्हाळा असतो. सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात युरोप उन्हाळ्याला तोंड देतो. आपल्याकडे पाऊस असतो तेव्हा तिकडे उन्हाळा असतो. हवामानानुसार मेडिटेरियन क्लायमेट, अंटार्टिक क्लायमेट असे जगाचे हवामानाच्या दृष्टिकोनातून विभाग केले गेले आहेत. सध्या इंग्लंडमध्ये आणखी एक ऋतू सुरू होतोय; तो म्हणजे कॉलेज, विद्यापीठांमधील प्रवेशाचा… अमेरिकेमध्ये ढोबळमानाने एक-दीड महिना आधी हा ऋतू येतो अन् आशिया, आफ्रिका आदी राष्ट्रांमधून या दोन्ही खंडांमध्ये शिकायला जाणारे लाखो विद्यार्थी व्हिसासाठी रांग लावतात. आता या वर्षी युरोपमधील उन्हाळा अतिशय कडक आहे. युरोपमधील अनेक देशांना स्पर्श करणारी र्‍हाईन नदी मोठ्या प्रमाणावर आटली आहे. त्यातील वाहतूक रोडावली आहे. त्याचे खूप सारे आर्थिक परिणाम आहेत. जीवन व्यवहाराची गती किनारपट्टीच्या भागात मंदावली आहे. सध्या जगाच्या याच भागात एक वेगळे संकट घोंघावतंय आणि आशिया, आफ्रिकेतील हजारो लाखो तरुणांच्या तोंडचा घास हिरावून घेत आहे.

आपण व्यवसायासाठी, पर्यटनासाठी, धार्मिक गोष्टींसाठी प्रवास करतो, परंतु सध्याच्या ऋतूत यापेक्षा जास्त प्रवासी संख्या असते ती विद्यार्थ्यांची. याच काळात लाखो विद्यार्थी स्वतःची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आपापल्या देशांच्या सीमा ओलांडून युरोप, अमेरिका आदी देशात शिकण्यासाठी प्रवेश घेतात. याच काळात सर्वसाधारणपणे भारतात युरोप, अमेरिकेचा व्हिसा मिळवण्यासाठी खूप मोठ्या रांगा लागतात. यात फारसे नवीन काहीच नाही. परंतु यावेळी मात्र या रांगा आणि पर्यायाने होणारा विलंब हा खूपच मोठा आहे. व्हिसासाठी अधिकार्‍यांची भेटीची वेळ मिळण्यासाठी सहा ते नऊ महिने इतका प्रचंड विलंब होत असल्याची बाब समोर आली आहे. पर्यटक आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया खंडातल्या इतर पर्यटनस्थळांवर समाधान मानतात; पण सर्वात मोठा फटका बसत आहे तो भारतीय विद्यार्थ्यांना. शालेय जीवनापासून हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, येल, परड्यू, ऑक्सफर्ड, केंब्रीज, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अशा विद्यापीठात शिकायचं स्वप्न बाळगायचं. त्यासाठी आपली शैक्षणिक कारकीर्द सर्वोच्च दर्जाची ठेवायची. पुढे प्रवेश प्रक्रियेचा किचकट भाग यशस्वीरित्या पूर्ण करायचा. आई-वडिलांनी आयुष्यभर काटसकर करून मिळवलेली पूंजी आनंदाने मुलांच्या शिक्षणासाठी द्यायची अन् त्याच्या अभ्युदयाची दारे एकदाची उघडून द्यायची. हाच कनिष्ठ अथवा मध्यमवर्गाचा परिपाठ आहे. परंतु सध्या भलतेच घडते. अशा विद्यापीठांतून प्रवेशपत्र मिळवणारी लाखो मुले त्या-त्या देशात जाण्यासाठी व्हिसा मिळत नाही म्हणून हवालदिल आहेत, खिन्न आहेत, निराश आहेत. एका ब्रिटीश पत्रकाराने तर याचं वर्णन ट्रॅजिडी ऑफ करिअर असे केले आहे.

आज व्हिसा संदर्भातील परिस्थिती भीषणच आहे. अमेरिका, युरोपमधील देशांचा व्हिसा मिळवण्यासाठी तब्बल 300 दिवस थांबावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे. 2024 मध्ये कॅलिफोर्नियाच्या बे एरियात बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचे अधिवेशन होणार आहे. त्यावेळी तिथे जायला इच्छुक असणार्‍यांना आत्ताच अर्ज करावे लागणार आहेत. आता बोला! कॅनडामध्ये शिकायला जाणार्‍या भारतीयांची संख्या खूप माठी आहे. तिथल्या अधिकार्‍यांशी बोलून माहिती घेतली असता व्हिसासाठी भेटीची वेळ मिळायला तब्बल 160 दिवसांचा विलंब लागत आहे. या निराशेतून भीषण परिस्थिती ओढवली आहे. नुकतीच एक बातमी वाचनात आली. हरयाणामधील 23 वर्षांच्या विकेश सैनी या मुलाला परदेशी शिक्षणासाठी नामांकित विद्यापीठात प्रवेश तर मिळाला. आई-वडिलांनी पै पै जमा करून शिक्षणासाठी पैसादेखील उभा केला. प्रवेशासाठी तारीख जवळ येत चालली; पण विकेश सैनीला व्हिसाच्या भेटीसाठी दुतावासाकडून नकारघंटाच ऐकायला मिळाली. अभ्युदयाची सारी स्वप्नं उद्ध्वस्त झाल्यामुळे विकेश निराशेच्या गर्तेत खोलवर जाऊन पोहोचला अन् एके दिवशी त्याचा मृतदेह गावाजवळच्या शेतातल्या एका कालव्यात सापडला. एका स्वप्नाचा अशा प्रकारे चुराडा झाला. कुटुंबाच्या दुःखाला पारावार उरला नाही. आई-वडिलांवर आभाळच कोसळलं आणि जखमेवरचं मीठ म्हणजे मृत्युच्या दोन दिवसानंतर त्याच्या व्हिसाची वेळ ठरवणारी इमेल आली.

आपल्याला हा कदाचित परदेशामध्ये शिकायला जाऊ इच्छिणार्‍या मूठभर मुलांचा प्रश्‍न वाटत असेल. आठवा, युक्रेन, रशिया युद्धाच्या वेळी हजारो भारतीय विद्यार्थी युक्रेन आणि रशियामध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी अडकले होते. ही बाब समोर आल्यावर भारताने या विद्यार्थ्यांना मोठ्या हिकमतीने परत आणले. आताची परिस्थिती युद्धजन्य नाही; पण त्याची तीव्रता भयानक आहे. कोरोनाच्या कालावधीनंतर अलिकडे व्हिसासाठी अपेक्षेपेक्षा अनेक पटींनी अर्ज आल्यामुळे व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला आहे. अधिकार्‍यांची, प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची संख्या तेवढीच आहे आणि त्यांना हाताळावे लावणारे अर्ज अनेक पटींनी वाढले आहेत. आपल्या देशातील गुणवत्तावान विद्यापीठीय शिक्षणातल्या त्रुटी या निमित्ताने आपल्यासमोर उघड होत आहेत. आरक्षणामुळे अनेकांना हव्या त्या महाविद्यालयात, हव्या त्या शाखेत प्रवेश घेता येत नाही. आज प्रत्येकाला उत्तम करिअर हवे आहे. गरीबातली गरीब व्यक्तीदेखील आज शिक्षणाला प्राथमिकता देताना दिसते. विकेश सैनीच्या काही मित्रांना व्हिसा भेटीची वेळ मिळाली; पण विकेशला निर्धारित वेळेत मिळाली नाही. त्यामुळे एक प्रकारची नैराश्याची भावना मनात दाटून आली आणि त्याचं पर्यावसान आत्महत्येमध्ये झाले. आज लाखो मुले त्याच खिन्नतेचा, नैराश्याचा अनुभव घेत आहेत. पर्यटन अथवा व्यवसायासाठी जाऊ इच्छिणार्‍यांपुढे तर वेगळीच अडचण आहे आणि ती म्हणजे व्हिसासाठी अर्ज केल्यानंतर व्हिसाच्या भेटीची वेळ मिळेपर्यंत तुमचा पासपोर्ट त्या त्या देशाच्या दुतावासात असतो. त्यामुळे इतर देशांमध्ये व्हिसासाठी प्रवेश अर्ज करता येत नाहीत अथवा प्रवासही करता येत नाही.

इतर वेळी व्हिसासाठी सर्व ती मदत देणारे तज्ज्ञ आता स्वतःच बुचकळ्यात आहेत. त्यातील अनेकांनी तर परदेशात नोकरी मिळालेल्या भारतीयांच्या संधी केवळ व्हिसा नाही म्हणून कशा नाकारल्या गेल्या त्याच्या दुर्दैवी कहाण्याच ऐकवल्या. हे सर्व साठत होतं, आता त्याचा स्फोट झाला इतकेच. ऑस्ट्रेलियाने तर कोरोनाकाळात आपल्या सीमा तब्बल दोन वर्षं बंद ठेवल्या होत्या आणि कॅनडा दुतावास सध्या युक्रेनमधल्या स्थलांतरीतांना प्रवेशासाठी प्राधान्य देतोय. एरवी दोन-तीन आठवड्यात मिळणारा व्हिसा या सर्व कारणांमुळे नऊ महिने ते वर्षभर विलंबाने मिळतो. याचा अर्थ या देशांचे भारतातले दुतावास, त्यांचं परराष्ट्र खातं काहीच करत नाहीत का, हातावर हात ठेऊन बसलेत का? तर नाही. भारतातला इंग्लंडचा दुतावास या बाबतीत खूपच संवेदनशीलतेने वागताना दिसतोय. ऑगस्टच्या दुसर्‍या आठवड्यात त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी ‘सुपर प्रायोरिटी व्हिसा’ अशी खास सेवा उपलब्ध करून दिली. थोडक्यात, या तात्काळ व्हिसासाठी लाखभर रुपये मोजले तर तुम्हाला लगेच विमानात बसता येईल. अनेकांनी तोही खर्च केला. अत्यंत नाखुषीने, घरातली उरली सुरली पुंजी खर्च करून. अमेरिकेचा भारतातला दुतावासदेखील पुढे सरसावला. एफ, बी 1, बी 2 श्रेणीतली अधिकृतता असलेल्यांना व्हिसा मिळण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांसह अर्ज ड्रॉप बॉक्समध्ये टाकून तात्काळ प्रक्रिया करून देण्याची सोय उपलब्ध केली. तीही कोणत्याही अधिकच्या शुल्काविना. पारपत्र मुदत संपलेल्यांनी याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर उठवला; पण आभाळच फाटलं, ठीगळ कुठवर लावणार? एका अर्थतज्ज्ञाने या परिस्थितीचं विश्‍लेषण ‘सप्लाय चेन इश्यू’ असे केले.

प्रवेश मिळूनही व्हिसा मिळत नसल्यामुळे सामाजिक नामुष्कीला तोंड देणारा एक मोठा वर्ग या कुठल्याच गोष्टी ऐकायला तयार नाही. याचं दुसरे कारण म्हणजे परदेशी विद्यापीठात शिक्षणासाठी जाता आलं नाही तर त्यांच्याकडे ‘प्लॅन बी’ तयार नाही हे देखील समोर येत आहे. त्यात भर पडली विमान वाहतूक व्यवस्थेतल्या अनागोंदीची. युरोप, अमेरिकेतल्या एअरलाईन कंपन्या प्रचंड तणावात काम करत आहेत. प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता अन् त्यामुळे अक्षरशः शेकड्याने विमानउड्डाणे रद्द करावी लागत आहेत. दरवर्षी भारतामधून जवळपास 85 देशांमध्ये 10 लाख विद्यार्थी शिकायला जातात. त्यामुळे राजनैतिक पातळीवर या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दबावगट आवश्यकच. विद्यापीठात प्रवेश म्हणजे व्हिसाची हमी नव्हे. पर्यायांचा विचार आणि त्याविषयीचं मार्गदर्शन म्हणूनच गरजेचे आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा