गोविंद पटवर्धन, कर सल्लागार, अर्थतज्ज्ञ

सध्याचे कर कायदे किचकट आहेत. यात सुधारणेला भरपूर वाव आहे. त्यासाठी व्यापारी, उद्योजकांना प्रतिनिधित्व देऊन व्यापाराला प्रोत्साहन देणारे नियम व्हावेत. गेल्या पंचाहत्तर वर्षात या बाबतीत अनेक बदल होऊन व्यापार सुकर झाला आहे. स्वातंत्र्याचे शतक साजरे करताना करप्रणालीत सोपेपणा यावा. त्यातून भारत एक औद्योगिक पुढारलेले राष्ट्र झाले असेल आणि पुन्हा सुवर्णयुग आले असेल, अशी अपेक्षा करू या.

शासन चालवण्यासाठी नागरिकांकडून सक्तीने केल्या जाणार्‍या वसुलीला कर असे म्हणतात. उद्योग, व्यवसाय, व्यापार करणार्‍या प्रत्येकाला कर द्यावा लागतोच. त्या अर्थी शासन प्रत्येक धंदेवाईक व्यक्तीचा सक्तीचा भागीदार असते. या भागीदारीचे नियम (म्हणजे कर कायदे) शासन ठरवते. जाचक कर, कर आकारणीची किचकट पद्धत उद्योगवाढीला मोठा अडथळा ठरतात. या पार्श्‍वभूमीवर टप्प्याटप्प्याने प्रगल्भ होत गेलेली करआकारणी देशातील करांचे जाळे उजागर करणारी ठरते. देशउभारणीसाठी आवश्यक असलेला पैसा याच मार्गाने उपलब्ध होत असल्याने प्रशासनाचा हा भाग विशेष महत्वाचा ठरण्याजोगा. देश स्वतंत्र झाल्यापासूनचा या क्षेत्राचा प्रवास म्हणूनच उदबोधक आणि मार्गदर्शक ठरणारा…

स्वातंत्र्यपूर्व 150 वर्षें ब्रिटिश शासनाने संरक्षण आणि सुव्यवस्था चांगली ठेवली; मात्र त्यांच्या आर्थिक धोरणामुळे भारतीय उद्योग विकसित झाले नाहीत; उलट पारंपरिक व्यवसाय बंद पडले. जमीनदारी वाढली, शेताचे मालक शेतमजूर झाले. कुशल कारागीर कामगार झाले. सामान्य नागरिक गरिबीच्या खाईत ढकलले गेले. इतके की दोन टक्के नागरिकांमध्येही कर देण्याची क्षमता नव्हती.

1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यावेळी आपण राष्ट्राच्या पुनरुत्थानासाठी आपण स्वीकारलेल्या राज्यघटनेमुळे फार मोठ्या लोकसंख्येला अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, पुरवण्याची जबाबदारी शासनावर आली. त्यासाठी पैसे कुठुन येणार? कर किंवा कर्ज हे दोनच पर्याय राहतात. निर्धनाला कर्ज कोण आणि किती देणार? कर महसूल वाढल्याशिवाय पायाभूत सुविधा देता येत नाहीत, सुविधा नसतील, तर उद्योग वाढत नाहीत. उद्योग वाढले नाहीत करसंकलन वाढू शकत नाही, अशा चक्रात आपण अडकलो होतो. साम्यवादाचा प्रचंड बोलबाला आणि प्रभाव असण्याच्या त्या काळात व्यापाराला प्रोत्साहन देणारे कायदे, नियम करण्याऐवजी विविध नियंत्रणे आणि कर लादले गेले. हजारो वर्षांची व्यापारी परंपरा असणार्‍या अनेक जाती भारतात आहेत. कितीही कठीण परिस्थिती असली तरी त्यावर मार्ग काढण्याचे कसब त्यांच्याकडे आहे.

त्यातले पहिले कसब म्हणजे कर चुकवणे, प्राप्तिकराचे जास्तीत जास्त दर 1947 मध्ये 30 टक्के होते. वाढत वाढत 1973 मध्ये ते 97.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. कस्टम आणि एक्साईजचे दरही अवाजवी म्हणजे शंभर ते दोनशे टक्के होते. चढे करदर करचुकवेगिरी आणि भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देतात. कर चुकवण्याचे अनेक मार्ग व्यापारी/उद्योजकांनी शोधून काढले. कर बुडवण्यासाठी कर अधिकार्‍यांंचे सहाय्य आवश्यक असते. कर निर्धारणा करताना लाच घेणे हा जणू कर अधिकार्‍यांचा हक्क झाला. ज्याला ज्याला शक्य होते, तो कर चुकवू लागला. त्यावर बंधने आणण्यासाठी उपाय योजता योजता कर कायदे किचकट होत गेले. सतत इतके बदल केले गेले की मूळ कायदा कोणता हे समजणे कठीण होऊन बसते. काळ्या पैशाची समस्या अधिकाधिक गंभीर होत गेली. शासकीय यंत्रणा पुरेशी नव्हती. त्यामुळे दर दोन-चार वर्षानंतर अभय योजना आणाव्या लागल्या. जी आयकराबाबत परिस्थिती होती तीच अप्रत्यक्ष कर म्हणजे आयतकर विक्रीकर बाबत होती. अवैध व्यापार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरी करसंकलन त्या प्रमाणात वाढले नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व मोठे प्रकल्प शासनातर्फे राबवले जात होते; मात्र प्रत्यक्ष कामे खाजगी कंत्राटदार नेमून करावी लागतात. शासकीय अधिकार्‍यांचे हात ओले केल्याशिवाय पुरवठा अथवा कार्यकंत्राट मिळत नाहीत, ही परिस्थिती आजही आहे. विविध परवानग्या मिळवणे, फाईल पुढे सरकवणे, बिले संमत करुन घेणे, चेक काढणे असे प्रत्येक ठिकाणी पैसे लागतात. त्यासाठी बिले फुगवणे अथवा काम कमी अथवा निकृष्ट दर्जाची करावी लागतात. वाटायचे पैसे आगाऊ आणि रोखीत लागतात. आयकर लागू नये म्हणून खर्चाची खोटी बिले घ्यावी लागतात. असे हे दुष्टचक्र बराच काळ सुरू राहिले. एकूण परिस्थिती प्रामाणिक उद्योजकांना निराश करणारी होती. या गंभीर समस्येवर उपाय सुचवण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार हळूहळू बदल केले गेले आणि गेल्या 30-35 वर्षांमध्ये कर दर वाजवी झाले, ही बाब उद्योगवाढीला साह्यभूत ठरली.

वर्ष संपल्यावर कर निर्धारणा करण्याची पद्धत 1985 पर्यंत होती; पण त्यातून कर महसूल फारसा वाढत नाही, अधिकारी मात्र गबर होतात असा अनुभव लक्षात घेऊन चार्टर्ड अकाऊंटंटमार्फत हिशेबाचे लेखा परीक्षण करण्याची पद्धत स्वीकारली गेली. त्यावर विश्‍वास ठेऊन स्वयं निर्धारणा म्हणजे करदात्याने घोषित केलेले उत्पन्न मान्य करण्याची पद्धत आयकर प्रणालीत स्वीकारली गेली. कालांतराने विक्रीकर-व्हॅटमध्येही स्वयंनिर्धारणेवर भर दिला गेला. स्वयंनिर्धारणा हा सर्वसाधारण नियम आणि कर खात्यातर्फे निर्धारणा (असेसमेंट) हा अपवाद असे घोषित धोरण आहे. गेल्या 25 वर्षांमध्ये हा महत्वाचा बदल झाला आहे. त्या बरोबरीने कर दर वाजवी झाले आहेत. इतर अनेक देशांशी तुलना करता ते कमीदेखील आहेत. याचा एक परिणाम असा झाला आहे की, अनेक पापभीरु करदाते कर चुकवणे, बुडवणे या मार्गावर जातच नाहीत. अनेक औद्योगिक कंपन्यांनी कोणालाही लाच न देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. कर दर वाजवी असल्याने आणि सुमारे 15 वर्षांपूर्वी करप्रणालीत संगणकाचा उपयोग सुरू झाल्यामुळे पारदर्शकता वाढली. ज्या सॉफ्टवेअर उद्योगावर शासनाची फारशी नियंत्रणे नव्हती, त्याची घोडदौड सुरू झाली. त्यामुळे गेल्या 20-25 वर्षांमध्ये मोठी आर्थिक प्रगती झाली. कर दर कमी करुनही करसंकलन सतत वाढत आहे. दंड आणि व्याजाचे नियम अधिक कडक आणि जाचक झाले आहेत.

आता नवशिक्षित, उच्चशिक्षित तरुण पिढीला उज्ज्वल भविष्याची ओढ लागली आहे. ही पिढी महत्वाकांक्षी आहे. त्यासाठी रात्रंदिवस कष्ट करण्याची तयारी आहे. असा मोठा वर्ग (सुमारे 30 कोटी) गेल्या सात दशकांमध्ये निर्माण झाला आहे. कुठलीही व्यापारी पार्श्‍वभूमी नसलेल्या अनेक उद्योजकांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करुन उंच आर्थिक भरारी मारली आहे. मिळालेला पैसा खर्च करण्यात ते मागे पुढे पहात नाहीत. त्यामुळे अर्थचक्राला गती प्राप्त झाली. महत्वाकांक्षी मोठी युवक संख्या ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे विदेशी उद्योग आकर्षित झाले. एकूण वातावरण उद्योगवाढीला पोषक झाले आहे. मागील 25 वर्षांमध्ये शासनातर्फे रस्ते, विमानतळ, बंदरे, वीजपुरवठा, फोन, इंटरनेट अशा नागरी सुविधांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली. त्यानेही उद्योग, व्यापारवाढीला प्रोत्साहन मिळाले. अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करुन जीएसटी हा सर्व राज्यात समान असलेला एकच कर 1 जुलै 2017 पासून लागू केला गेला. हा एक क्रांतिकारक बदल झाला. उद्योग व्यवसायाला प्राप्तिकर आणि जीएसटी हे दोनच महत्वाचे कर भरावे लागत आहेत. अनेक शासकीय परवाने ऑनलाइन मिळू लागले. एकूण व्यापार सुलभता आली आहे. त्यामुळे कोव्हिड, युद्ध, जागतिक मंदी, नैसर्गिक आपत्ती असे अनेक अडथळे आले तरी भारताची आर्थिक वाढ सुरुच राहिली आहे. दिलेल्या कराचा उपयोग नागरी सुविधा वाढण्यासाठी होत आहे, असे दिसून आले की प्रामाणिक करदात्यांची संख्या आपोआप वाढते. त्यामुळे करमहसूल वाढेल. उद्योगधंदे आणि व्यापार याची भरभराट होईल.

कर कायद्यात सतत होणारे बदल

उद्योगांना मारक ठरतात. सहज समजतील असे कायदे नसल्यास चुका होऊन अकारण व्याज आणि दंड भरावा लागतो. सध्या असलेले कर कायदे सल्लागारांनाही समजत नाहीत, इतके किचकट आहेत. यात सुधारणा करण्यास भरपूर वाव आहे. दिल्लीत वातानुकूलित खोलीत बसून महसूलवाढ हे एकच ध्येय ठेऊन नियम बनवण्याची पद्धत सोडून व्यापारी, उद्योजक यांना प्रतिनिधित्व देऊन व्यापाराला उत्तेजन/प्रोत्साहन देणारे नियम करायला पाहिजेत. गेल्या पंचाहत्तर वर्षात या बाबतीत अनेक इष्ट बदल झाले आहेत. व्यापार पूर्वीपेक्षा अधिक सुकर झाला आहे. स्वातंत्राचे शतक साजरे करताना करप्रणालीत निश्‍चितता, सोपेपणा, पारदर्शकता असे सर्व इष्ट बदल अपेक्षित आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा