उद्यानासाठी ताब्यात घेतलेली 16 एकर जमीन परत करण्याचे होते आदेश
पुणे : महापालिकेने पर्वती येथील उद्यानाच्या आरक्षणापोटी 66 हजार 372 चौरस मीटर (सुमारे 16 एकर) ताब्यात घेतलेली जागा मूळ मालकाला परत करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. या निर्णया विरोधात फेरविचार अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या विधी अधीकारी निशा चव्हाण यांनी दिली.
डोंगरमाथा-डोंगरउतार क्षेत्रात (हिल टॉप हिल स्लोप) ही जमीन असल्याचा पालिका आणि राज्य सरकार यांचा दावा होता; परंतु न्यायालयाने जागा परत केली असून, 18 वर्षांच्या खटल्याच्या भरपाईपोटी मूळ मालकांना प्रत्येकी एक कोटी असे एकूण 18 कोटी रुपये देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. महापालिका व सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
राजन नरेंद्र राऊत यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. सार्वजनिक वापरासाठी आपली जमीन देण्याचा पालिकेचा निर्णय हा अर्जकर्त्यांवर अन्याय करणारा ठरल्याचे निरीक्षणही न्यायाधीशांनी नोंदविले आहे. या जमिनीपोटी याचिकाकर्त्यांना शंभर टक्के मोबदला मिळणे अपेक्षित होते; मात्र पालिका, राज्य सरकार; तसेच अर्जकर्त्यांमध्ये एकमत झाले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
राज्य सरकारने शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्याचा आदेश पालिकेस दिला होता. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने चार टक्के टीडीआर देता येईल, अशी भूमिका घेतली होती. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयावर फेरविचार अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली.
२१०० हेक्टरसाठी १० हजार कोटी
शहरातील डोंगरमाथा आणि डोंगर उतार आणि बीडीपीच्या 21 हेक्टर जागा भूसंपादन करायची झाल्यास महापालिकेला 10 हजार कोटी लागतील. जागेचा शंभर टक्के मोबदला देण्याची मागणी आता होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शहरात 978 हेक्टर बीडीपीचे क्षेत्र असून, उरलेले डोंगरमाथा-डोंगर उताराचे क्षेत्र आहे. उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महापालिकेसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
