आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विजेची गळती रोखणे शक्य आहे. विजेचे दर सर्वत्र समान असले पाहिजेत. त्यात अकारण सवलती देता कामा नये. बिलांच्या
वसुलीवरही कटाक्ष असला पाहिजे.

भरपूर पाऊस झाला म्हणजे वीजकपातीची शक्यता टळली असे नाही. अखंडीत उलट ती आता वाढली आहे. देशाच्या सर्व भागात वीज सतत मिळत राहील ही नागरिकांची अपेक्षाही पूर्ण होण्याची शाश्‍वती नाही. देशभराच्या वीज वितरण जाळ्यावर ‘पॉवर सिस्टिम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन’ हे महामंडळ देखरेख करते. बारा राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील 27 वीज वितरण कंपन्यांच्या विजेच्या खरेदी – विक्रीवर निर्बंध घालावेत असे या महामंडळाने तीन वीज बाजारांना (एक्स्चेंज) सांगितले आहे. या राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांनी वीज निर्मिती कंपन्या किंवा केंद्रांचे मोठे देणे थकवल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या बारा राज्यांत महाराष्ट्रही आहे आणि जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेशही आहे. काही वर्षांपूर्वी विजेचा कारभार एकच संस्था करत असे, नंतर वीज निर्मिती व वितरण कंपन्या स्थापन झाल्या. वीज व्यवहारातील या वितरण कंपन्या कमकुवत दुवा असल्याचे गेल्या काही वर्षांत दिसले आहे. त्या सतत तोट्यात असतात. त्याचा परिणाम वीज निर्मिती कंपन्या व केंद्रांवर होत असतो. पर्यायाने देशात कोणत्या ना कोणत्या राज्यात सतत वीज कपातीची वेळ येत असते. वीज हे उत्पादन आहे. ती महाग वस्तू आहे हे अजून नागरिकांना पूर्ण उमगलेले नाही. त्याला कारण राज्य सरकारेही आहेत.

मदतही निरुपयोगी

थकबाकीत तामिळनाडू पहिल्या क्रमांकावर आहे. तामिळनाडू वीजनिर्मिती व वितरण कंपनीची थकबाकी 92 हजार 481 कोटी रुपये आहे. जम्मू-काश्मीरची थकबाकी 43 हजार 481 कोटी रुपये आहे. तर महाराष्ट्राची थकबाकी 38 हजार 51 कोटी रुपये आहे. राजस्तानातील जयपूर व जोधपूर वीज वितरण कंपन्या, छत्तीसगढ, कर्नाटकातील हुबळी वितरण कंपनी आदींचीही हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यांनी आधीचे बिल चुकवल्या खेरीज त्यांना वीज खरेदीची परवानगी देऊ नये असे केंद्राने वीज बाजारांना आदेश दिले आहेत. यासाठी केंद्राच्या वीज विषयक एका नियमाचा आधार घेण्यात आला आहे. ही समस्या नवी नाही. राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांच्या थकबाकीवर केंद्र किंवा केंद्रीय संस्था आक्षेप घेते, कारवाईचा इशारा देते; पण थोडे पैसे भरल्यावर कारवाई टळते. राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना त्यांची थकबाकी भरण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीही आर्थिक मदत केली आहे. सुमारे वीस-बावीस वर्षांपूर्वी मदत योजनेचा आकार 41 हजार कोटी रुपये होता. 2012मध्ये आर्थिक फेररचनेच्या नावाखाली एक लाख 20 हजार कोटी रुपयांची मदत दिली गेली. 2015 मध्ये ‘उदय’ योजनेत ही रक्कम दोन लाख कोटी रुपयांवर गेली. तरीही राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांचा तोटा वाढतच गेला, त्यांच्यावरील कर्जेही वाढली. दोन वर्षांपूर्वी ’पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन’ व रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या दोन संस्थांनी वीज वितरण कंपन्यांना एक लाख 35 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. त्यातून त्यांनी थकबाकी फेडण्याची अपेक्षा होती. आता जर अशी मदत करण्याचे ठरवले तर 4 लाख 32 हजार कोटी रुपयांची गरज भासेल असा रिझर्व बँकेचा अंदाज आहे. वीज वितरण कंपन्या किंवा मंडळे सतत तोट्यात असतात याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी मोफत विजेची लालूच नागरिकांना दाखवतात. शेतकर्‍यांची वीजबिले वारंवार माफ केली जातात. तो राजकीय निर्णय असतो; पण वीज निर्मिती कंपन्यांची बिले देणे भागच असते. त्यासाठी वितरण कंपन्यांकडे पैसे नसतातच. मग राज्य सरकार किंवा वितरण कंपनी यांना कर्ज घ्यावे लागते. विजेचे वहन होताना होणारी गळती आणि विजेची चोरी ही देखील मोठी समस्या आहे. यामुळे विकत घेतलेल्या विजेचा मोठा भाग वाया जातो. वीज चोरी करणारी, बिले थकवणारे प्रभावशाली लोक असतात. त्यांचे सत्ताधारी पक्षाशी साटे-लोटे असते किंवा ते सत्तेत असतात. नसले तरी त्या भागात त्यांचा धाक असतो. त्यामुळे वितरण कंपन्यांचे अधिकारी गप्प बसतात. त्यातून बिलांची थकबाकी वाढते. वितरण कंपनी तोट्यात येते. विजेच्या वापराबाबत पक्ष व सरकारांनी व्यावहारिक भूमिका घेतल्याखेरीज हा प्रश्‍न सुटणार नाही.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा