राज्यरंग : अजय तिवारी
भाजपच्या दक्षिण दिग्विजयात साथ देणारं एकमेव राज्य म्हणून कर्नाटकचा उल्लेख होतो. पुढील वर्षी कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. राज्यातला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न, ध्रुवीकरणावर असलेला भाजपचा भर आणि काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण यावरून सुरू असलेला संघर्ष भाजपच्या पथ्यावर पडतो की काँग्रेस एकजुटीने भाजपकडून सत्ता खेचून घेते, हे येणार्‍या काळात दिसेल.
कर्नाटकामध्ये भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल हे तीन प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. या दोन पक्षांमधल्या मतविभागणीचा फायदा भाजपला होत असतो. भाजपची सत्ता असूनही कर्नाटकमधली कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली नाही. तिथे भाजपच्याच कार्यकर्त्यांची हत्या झाली. त्यावरून कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले तर त्यांच्यावर लाठीमार करण्यात आला.
हिजाबपासून यात्रांमध्ये मुस्लिमांच्या दुकानांवर बंदी घालण्यापर्यंत अनेक मुद्दे पुढे येत राहतात. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न चिघळत असताना इथे राजकीय पक्ष मात्र भावनिक मुद्द्यांवरच पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जाण्याची तयारी करत आहेत.
भारतीय जनता पक्षाने 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नेत्यांना निवडणुकीत न उतरवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे पुत्र आणि भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राज्य उपाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी मात्र निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी चालवली आहे. त्यांनी नुकतंच तसं सूचित केलं. केंद्रीय नेतृत्वाने मान्यता दिल्यास ते विधानसभा निवडणूक लढवतील.
विजयेंद्र हे येदियुरप्पा यांचे राजकीय वारस मानले जातात. आपल्या निवडणुकीच्या राजकारणातून संन्यास घेण्याची घोषणा करताना येदियुरप्पा यांनी शिवमोग्गा जिल्ह्यातला शिकारीपुरा मतदारसंघ विजयेंद्र यांच्यासाठी सोडण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. राज्यात भाजप मजबूत करण्यासाठी अनेक दशकं मेहनत करणार्‍या येदियुरप्पा यांच्यासारख्या नेत्याला आपल्या मतदारसंघासाठी राजकीय उत्तराधिकारी निवडण्याचं स्वातंत्र्य नाही का, असं विचारलं असता विजयेंद्र यांनी ठामपणे काहीही सांगितलं नाही. येदियुरप्पा आपल्या मुलाला विधान परिषदेचं तिकीट मिळवून देण्यात अपयशी ठरले होते. विजयेंद्र यांची जुलै 2020 मध्ये पक्षाचे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्याआधी त्यांची भाजपच्या युवा शाखेच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
येदियुरप्पा यांच्या राजकीय संन्यासाच्या घोषणेला राजकीय जाणकार त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा शेवट मानत आहेत. शिकारीपुरा ही येदियुरप्पांची पारंपारिक जागा आहे. 1983 पासून एक निवडणूक वगळता आठ वेळा ते या जागेवरून निवडून आले आहेत. 1999 मध्ये या मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला होता. मे 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत म्हैसूरमधल्या वरुणामधून विजयेंद्र यांना तिकीट नाकारण्यात आल्यानंतर लगेचच भाजपच्या युवा शाखेचं सरचिटणीस करण्यात आलं. 2019 आणि 2020 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने प्रथमच केआर पेट आणि सिरा विधानसभा जागा जिंकल्या, तेव्हा या विजयासाठी मेहनत घेणार्‍या विजयेंद्र यांची पक्षातील उंची वाढली.
विधानसभेच्या निवडणुका अजून दहा महिन्यांनी होणार आहेत. त्यात कोण विजयी होणार, त्यानंतर मुख्यमंत्री कोण होणार हे ठरवण्याला मोठा अवकाश असताना काँग्रेसचे नेते आताच गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. इथले अनेक नेते मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करावा, असा दबाव पक्षश्रेष्ठींवर आणत आहेत. माजी मुख्यमंत्री सिद्घरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. म्हैसूर येथे पत्रकार परिषदेत शिवकुमार यांनी उघडपणे मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा बोलून दाखवली. यानंतर पक्षातील इतर नेत्यांनीही स्पर्धेत उतरण्यास सुरुवात केली आहे.
2023 च्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस प्रचार समितीचे अध्यक्ष एम. बी. पाटील यांनी सर्वप्रथम मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली. वोक्कलिगा, लिंगायत, दलित, अल्पसंख्याक नेता कोणीही मुख्यमंत्री होऊ शकतो, असं पाटील यांनी सांगितलं. त्यांची नियुक्ती म्हणजे शिवकुमार यांना रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचं मानलं जात आहे. पाटील हे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवकुमार यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी सिद्धरामय्या यांचे निकटवर्तीय आणि प्रमुख लिंगायत नेते आहेत. विशेष म्हणजे शिवकुमार यांनी दक्षिण कर्नाटकमध्ये वोक्कलिगा समुदायाला काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची विनंती केली होती, जेणेकरून ते मुख्यमंत्री होऊ शकतील.
पाटील म्हणतात, ‘आम्हाला स्वबळावर सत्तेत यायचं आहे. त्यानंतर निवडून आलेल्या आमदारांच्या मताच्या आधारे कुणाला मुख्यमंत्री करायचं, याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठ घेतील. आमच्यातल्या अनेकांना मुख्यमंत्री व्हायचं आहं; पण ते वैयक्तिक इच्छेनुसार होणार नाही. सिद्धरामय्या यांच्यानंतर पाटील यांना कर्नाटकचं मुख्यमंत्री व्हायचं आहे आणि तसं ते स्पष्टपणे सांगतात. राज्यातला सर्वात मोठा लिंगायत समुदाय 224 पैकी 90 जागांवर उमेदवारांचं भवितव्य ठरवतो. शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या इच्छेला सिद्धरामय्या यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक असलेले मुस्लिम नेते आणि माजी मंत्री जमीर अहमद खान यांनीही विरोध केला. केवळ एका समाजाच्या पाठिंब्याने तुम्ही मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही, असं खान म्हणाले.
याच सुमारास सिद्धरामय्या यांच्या समर्थकांनी त्यांना काँग्रेसचे सर्वात मोठे नेते म्हणून पुढे आणण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न केल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदावरून वाद निर्माण झाला आहे. एकीकडे नेतृत्वावरून वाद सुरू झाला असताना आणि नेते परस्परविरोधी वक्तव्यं करत असताना सिद्धरामय्या यांनी शिवकुमार यांना त्यांच्या निवासस्थानी न्याहरीसाठी आमंत्रित केलं. न्याहरीच्या बैठकीत 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दोन्ही नेत्यांमधल्या मतभेदाचा काँग्रेसवर परिणाम होऊ न देण्यावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर शिवकुमार म्हणाले, आम्ही पक्षाच्या विविध मुद्यांवर चर्चा आणि संघटन करण्यासाठी आणि निवडणुकीला एकदिलाने सामोरं जाण्यासाठी भेटलो. दोन्ही नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि पुढील मुख्यमंत्री बनण्याचं उद्दिष्ट भाजपच्या विरोधात आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला कमकुवत करत आहे, असं लक्षात आल्यानंतर झालेली ही भेट महत्वपूर्ण आहे. 2023 ची निवडणूक आपली शेवटची असेल, असं सिद्धरामय्या यांनी जाहीर केलं होतं. त्यांचंही वय 75 वर्षं आहे.
शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांनी नुकतीच दिल्लीत राहुल गांधी यांची भेट घेतली. काँग्रेसचे कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला आणि संघटनेचे प्रभारी सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपालही या बैठकीला उपस्थित होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीत कुणालाही मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषित न करता सामूहिक नेतृत्वाखाली लढावं, अशी कर्नाटक काँग्रेसच्या एका वर्गाची इच्छा आहे. सत्ताधारी भाजपला आव्हान देण्यासाठी या वेळी सामूहिक नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवणं आवश्यक आहे, असं काँग्रेसला वाटतं. काँग्रेसने घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर भाजप आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल काय करतात आणि काँग्रेस नेत्यांमधली दिलजमाई किती काळ टिकते, यावर तिथल्या निवडणुकीचा निकाल अवलंबून आहे.
