एकीकडे केवळ दोघांचेच सरकार असताना आधीच्या ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचे धोरण त्यांनी सुरू केले आहे. त्यामुळे प्रशासनात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विकासकामे रखडली आहेत.
आधीचे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिवसेनेच्या बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला 36 दिवसानंतरही मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त मिळालेला नाही. मंत्रिमंडळ रचनेच्या संदर्भात या उभय नेत्यांनी दिल्ली दरबारी जाऊन मोदी-शहांशी सल्लामसलत केल्याच्या बातम्या आल्या खर्‍या; पण प्रत्यक्षात कोण मंत्री होणार, किती मंत्री असणार, मंत्रिमंडळ एका टप्प्यात होणार की दोन टप्प्यांत याबाबत काहीच हालचाली दिसत नाहीत. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर सत्ता संघर्षाचा पेच अनिर्णित आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह 16 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रलंबित प्रकरणामुळे सरकारच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. शिंदे गटातील अनेकांना मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे; पण मंत्र्यांच्या संख्येला मर्यादा असल्याने सर्वांचे समाधान करता येणे अशक्य आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी शिंदे यांना साथ देणार्‍या बंडखोरांना आणि त्यांच्यासमवेत असलेल्या दहा अपक्ष आमदारांना मंत्रिपदाची स्वप्ने पडत आहेत. खातेवाटपावरूनही शिवसेनेचा बंडखोर गट आणि भाजप यांच्यात मतभेद आहेत.शिंदे गटातील काहींनी मलईदार खात्याचा आग्रह धरल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. भाजपलाही अशीच खाती हवी आहेत शिंदे गटाला बंडखोरी केल्याचे बक्षीस म्हणून अशी खाती दिली, तर भाजपमधील 115 आमदारांना काय असा भाजपच्या नेतृत्वापुढील प्रश्‍न आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला जसजसा विलंब होईल तसतसा बंडखोर आमदारांचा धीर सुटत जाईल का ही चिंता शिंदे आणि फडणवीसांना सतावते आहे. पनवेल येथे अलीकडेच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात बोलताना फडणवीस यांनी आपण पक्षातील सर्वांचे शंभर टक्के समाधान करू शकणार नाही असे संकेत दिले होते. आपल्याकडे खूप गुणी माणसे आहेत; पण सगळ्यांनाच हवी ती संधी कशी मिळणार अशा शब्दांत त्यांनी चुचकारण्याचा प्रयत्न केला होता. सत्तासंघर्षाचे न्यायालयीन प्रकरण घटनापीठासमोर गेल्यास तेथे काय निकाल लागेल हेही अनिश्‍चित आहे. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे पाऊल टाकणेदेखील शिंदे-फडणवीस यांच्यासाठी अवघड होणार आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार काल शुक्रवारी अपेक्षित होता, तशा बातम्या माध्यमातून झळकल्या होत्या, मात्र मुख्यमंत्री शिंदे आजारी पडल्याने आणि फडणवीस दिल्लीस रवाना झाल्याने तोही मुहूर्त चुकला.
गुजरात पॅटर्न
या पार्श्‍वभूमीवर आता मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत गुजरात पॅटर्नचा फॉर्म्युला पुढे आला आहे. त्यानुसार शिंदे-फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात जुन्या आणि नव्या चेहर्‍यांना स्थान मिळू शकते. त्यात 60 टक्के नवीन मंत्री, तर 40 टक्के जुने मंत्री असे प्रमाण राखले जाईल. जातीय आणि प्रादेशिक समीकरणे लक्षात घेऊन मंत्र्याची वर्णी लागू शकते. असा प्रयोग गुजरातमध्ये गेल्या वर्षी भाजपने राबवला होता. त्यासाठी सर्व जुन्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली होती. महाराष्ट्रात झालेल्या बंडखोरीच्या पार्श्‍वभूमीवर आधीच्याच सर्व मंत्र्यांना नारळ देणे सोपे नाही. तरीदेखील याबाबत उभय पक्षांची सहमती झाल्यास 25 ते 28 नवीन मंत्र्यांना आणि 12 ते 15 जुन्या मंत्र्यांना त्यात संधी मिळेल असे दिसते. गुजरात पॅटर्न शिंदे गटाने अमान्य केल्यास पूर्वीच्या युती सरकारच्या काळात राबवला गेलेला युती पॅटर्न हाच एकमेव पर्याय उरतो. त्यानुसार जुन्या जाणत्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात संधी राहील आणि ती देताना प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न होईल. ठाकरे सरकारच्या काळात 32 दिवस फक्त 6 मंत्रीच होते, अशी वारंवार टीका करणार्‍या भाजपवर आता दोन जणांच्या सरकारबद्दल ‘एक दूजे के लिये’ अशी टीका विरोधकांकडून ऐकण्याची वेळ आली आहे. बंडखोर गटातील मंत्रिपदाची अपेक्षा असणार्‍या सर्वांना न मिळाल्यास ते वेगळा मार्ग पत्करतील का ही भीती शिंदे यांना आहे. त्यांना आपल्यासोबत कायम ठेवण्यासाठी शिंदे यांना मोठीच कसरत करावी लागणार आहे.
