फेरफटका : प्रा. विकास देशपांडे
आठवडाभर राजधानी मुंबईत जे घडत होते, त्याचे एका शब्दात वर्णन करायचे, तर ‘विचका’ हा शब्द अपरिहार्यपणे वापरावा लागेल. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर अढळ श्रद्धा असलेले त्यांचे उजवे हात राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांना रविवारी सक्त वसुली संचालनालयाने अटक केली. आर्थिक गैरव्यवहार करून अनेक ‘भगोडे’ विदेशी गेले. त्यांना अडविण्यात अगर परत आणण्यात अयशस्वी ठरलेल्या सरकारने, राऊत यांना अटक करून सरकारी ‘ईडी’ने काय पराक्रम केला व त्याद्वारे राऊत व शिवसेना यांचे काय नुकसान होईल व ते होईलच का, की ते सहानुभूतीच्या लाटेवरच आरूढ होतील, याचा अंदाज करणे सोपे नाही.
अलीकडे सक्त वसुली संचालनालय विशिष्ट लोकांना पकडून पक्षीय राजकारणाकडे वळत चालले आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. ‘ना खाऊंगा ना खाने दूँगा’ अशी भीम गर्जना पंतप्रधानांनी आपल्या केंद्रीय कारकीर्दीला प्रारंभ करताना केली होती. त्यानुसार नेमके काय घडत आहे, त्याचा लेखाजोखा करण्याची वेळ आली आहे किंवा नजीक येऊन ठेपली आहे, असे वाटू लागते.
पत्रा चाळीचा विकास करताना झालेल्या कथित गैरव्यवहाराचा आरोप संजय राऊत यांच्यावर करण्यात येत आहे. त्याची चौकशी ‘इडी’ करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने चौकशीसाठी आठ दिवसांची कस्टडी मागितली असतानाही (कोर्टाने) फक्त चार दिवसांत चौकशी करण्यास मान्यता दिली.
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी इडीच्या कारवाईचे वर्णन ‘निर्लज्ज कट आणि विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न’ असे केले आहे. विरोधकांना नामोहरम करण्याकरिता प्रचलित कायदेशीर कलमांचा यथेच्छ वापर करण्याचे धोरण ‘इडी’कडून राबविले जात असेल, तर त्यास समर्थनीय ठरविणे कोणाही ‘कायद्याचे राज्य’ ही न्याय्य संकल्पना मान्य असणार्‍यास करता येणार नाही. या अगोदर भारतीय राजकारणात अधिकारांचा अमर्याद वापर करणार्‍या सत्ताधार्‍यांना जनतेने कसा धडा शिकविला होता, त्याचा विसर मोदी सरकारला पडू देऊ नये. असे करणे हे त्यांच्याच फायद्याचे ठरेल. कारण आजचे विरोधक उद्याचे सत्ताधारी ठरू शकतात. सत्तेवर आल्यावर त्यांनी प्रतिशोधात्मक कारवाई केली, तर ते प्रजातांत्रिक व्यवस्थेस बाधा आणणारे ठरेल, याची जाणीव विशेषतः सरकार पक्षातील मंडळींनी ठेवली पाहिजे; पण सत्ता ही हातात असेल, तर त्यामुळे फाजील आत्मविश्‍वाससुद्धा जन्मास येतो, हे विसरता येत नाही. ‘सत्तातुराणाम् न भयम, न लज्जा’, हा सर्वसाधारण नियम झाला, तर ते लोकशाही व्यवस्थेस चांगले नाही, ही बाब लक्षात ठेवणे चांगले ! तिकडे झारखंडमध्ये सोरेन आणि काँग्रेस युतीचे सरकार सत्तारूढ आहे. विरोधकांची सरकारे अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सतत चालू आहेत. त्याकरिता साम, दाम, दंड, भेद, नीती अंगीकारली जाण्याची वारंवारिता वाढती आहे. नुकतेच काँग्रेसचे तीन आमदार रोख 49 लाख रुपयांसह सापडले. पैशाचा वापर सत्तारूढ हेमंत सोरेन यांचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी होण्याचाच संशय व्यक्त करण्यात येत असून, त्यामुळे चांगलेच रण माजले आहे.
आक्रमक चीन
भारताबाहेरच्या जगाकडे नजर टाकली, तरी काही नेत्रसुखद दृष्टीस पडताना दिसत नाही. अमेरिकन संसदेच्या सभापती नॅन्सी पॉलोनी यांनी तैवानला भेट दिल्याने ‘लाल’ चीन अधिकच लालभडक झाला आहे. तैवानचे स्वतंत्र अस्तित्व म्हणजे चीनच्या बिर्याणीतील सदैव दाताखाली येणारा खडा ! भडकलेल्या ‘लाल’ चीनने तैवानवरचा दबाव अधिक वाढविण्याकरिता आगामी चार दिवस त्या क्षेत्रात सैनिकी कवायती अभ्यास जोरकसपणे करून डोळे वटारण्यास सुरुवात करून तैवानला इशारा देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. शिवाय तैवानवरील हवाई क्षेत्र ‘सिल’ करण्यात येत आहे; परंतु हा दबाव वाढविणे म्हणजे एक प्रकारचा शक्तीचा देखावा आहे, असे वाटते.
दबावाचे रूपांतर प्रत्यक्ष कारवाईत होईल, असे वाटत नाही. चीन आवाजी दरडावण्याच्या पुढे जाऊन फार काही करणार नाही, याची पुरतेपणाने जाणीव असल्यामुळेच पॉलोनी बाईसाहेबांनी तैवान भेटीचा घाट घालून बलदंड अमेरिकी अस्तित्वाची जाणीव स्पर्धक चीनला करून दिली असाव, असे वाटते. भारतीय सैन्यातील (निवृत्त) वरिष्ठ अधिकारी कटोच यांनी तैवान परिस्थितीविषयी निवेदन करताना असेच म्हटले आहे, की शाब्दिक निषेधात्मक ओरडा अगर प्रतीकात्मक लष्करी हालचाली वजा कवायती याच्या पुढे जाऊन थेट कृती करण्याचे धाडस ‘लाल’ चीन करेल असे वाटत नाही. एकूण काय तर सगळे जगच बेबंद होत चालले आहे ! भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या प्रारंभिक दिवसांत ‘जगाचे अंतिम स्वरूप शांती आहे, युद्ध नव्हे’ असे आमच्या शाळेत तुळईवर लिहिले जाई. आता त्या तुळयाच शिल्लक नाहीत. हा काळाचा महिमा !
