अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट देण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यापासून दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला. चीनने त्या छोट्या देशाच्या सर्व बाजूंना आपले नौदल उभे केले. पेलोसी यांना नेणार्‍या अमेरिकेच्या अधिकृत विमानावर चीन क्षेपणास्त्राचा हल्ला करेल की काय अशी शंका निर्माण झाली. आशियाई देशच नव्हे, तर सर्व जगाचे लक्ष तैवानकडे लागले होते. लोकप्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षांचे स्थान अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या खालोखाल मानले जाते. म्हणजे पेलोसी केवळ एक संसद सदस्या नव्हे, तर अमेरिकन सरकारच्या प्रतिनिधी असल्याने त्यांच्या तैवान भेटीमुळे चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग यांचे पित्त खवळले. इतक्या उच्च पदावरील अमेरिकन प्रतिनिधीने तैवानला भेट देण्याची गेल्या पंचवीस वर्षातील ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळेच झी यांनी गंभीर परिणामांचा इशारा अमेरिकेला दिला. तैवानच्या बाजूने अमेरिका खंबीरपणे उभा आहे अशा आशयाचे पेलोसी यांचे विधान आगीत तेल घालणारे ठरले. तणाव वाढणार हे माहीत असल्याने पेलोसी यांचा तैवान दौरा रद्द करण्याची सूचना बायडेन प्रशासनातील व लष्करी अधिकार्‍यांनी केली होती; पण तसे केले असते, तर तो अमेरिकेचा कमकुवतपणा ठरला असता, म्हणून त्यांचा दौरा झाला.
विस्तारवादी अहंकार
हाँगकाँग हा प्रदेश चीनच्या लगतच आहे, त्यामुळे चीनला तो सहज ताब्यात घेता आला. तैवान हे बेट चीनच्या (मेनलँड चायना) जवळ आहे. चीन अनेक वर्षे त्यावर आपला प्रादेशिक हक्क सांगत आहे. तैवानसह तिबेट व झिन्जियांग हे प्रांतही चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचा चीनचा दावा आहे. झी जिनपिंग सत्तेत आल्यापासून चीनचा प्रादेशिक विस्तारवाद वाढला आहे व त्यात चीनची भूमिकाही अधिक आक्रमक झाली आहे. तैवानवरून चीन व अमेरिका यांच्यात 1970 पासून वाद आहे. चीनच्या लगतचे सर्व भूभाग चीनचा भाग आहेत, असा चीनचा दावा आहे. त्यास ’वन चायना’ धोरण म्हटले जाते. सुरुवातीस अमेरिकेने तैवानशी संबंध वाढवले होते; पण नंतर चीनशी जुळवून घेताना ’वन चायना’ धोरणाला पाठिंबा दिला. त्या बदल्यात ’एक देश दोन पद्धती’ मान्य करण्याचे चीनने कबूल केले. तसेच तैवानवर जबरदस्तीने कब्जा न करण्याचेही मान्य केले; पण यामुळे तैवान हा चीनचाच भाग आहे हे एका प्रकारे सिद्ध झाले व अमेरिकेनेही ते मान्य केल्यासारखे झाले. हाँगकाँग इंग्रजांकडून परत घेताना तेथील स्वतंत्र, लोकशाही पद्धत कायम ठेवण्याचे आश्‍वासन चीनने जगास दिले होते; पण ते पाळले नसल्याचे अलीकडे स्पष्ट झाले. त्यामुळे तैवानबाबत चीनवर कोणी विश्‍वास ठेवू शकत नाही. पेलोसी यांच्या दौर्‍यामुळे अमेरिका व चीन यांच्यात युद्ध होण्याची शक्यता नाही. तसे घडल्यास ऑस्ट्रेलिया व जपानला अमेरिकेच्या बाजूने उतरावे लागेल. सध्या लष्करी संघर्ष कोणासही नको आहे. चीन तैवानमध्ये घुसण्याची शक्यताही कमी आहे. युक्रेन युद्धाचे उदाहरण त्यांच्या समोर आहे; पण तैवानची अनेक प्रकारे नाकेबंदी चीन करू शकतो. मात्र ती देखील फार काळ टिकणार नाही. तैवान छोटा देश असला तरी जगातील 21व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. सेमीकंडक्टर चिपच्या उत्पादनात तो आघाडीवर आहे. हिंदी व प्रशांत महासागर प्रदेशात व्यापारी मार्गांवरील ते एक महत्त्वाचे ठाणे आहे. तैवानवरून संघर्ष झाला तर त्याची जगाला फार मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागू शकते. खुद्द चीनलाही त्याची झळ बसेलच. हा प्रश्‍न भारताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. तैवानशी भारताचा राजकीयदृष्ट्या थेट संबंध नसला तरी व्यापारी संबंध आहेच. चीनच्या विस्तारवादी वृत्तीचा अनुभव भारत घेत आहे. चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली त्यास दोन वर्षे उलटून गेली; पण समस्या कायम आहे. प्रादेशिक हक्काच्या दाव्याबाबत चीन माघार घेत नसल्याने पेच वाढला आहे. अमेरिकेशी थेट लष्करी संघर्ष करण्याचे साहस चीन करणार नाही; पण भारतासारखे जे अमेरिकेचे मित्र आहेत, त्यांच्या कुरापती तो काढत राहील. पेलोसी यांच्या तैवान दौर्‍याचे पडसाद काही काळ उमटत राहणार असे दिसते.
