पुणे : महापालिकेमध्ये सध्या तीनचा प्रभाग करण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने प्रभाग रचना, मतदार याद्या आणि आरक्षण सोडत पुर्ण करण्यात आली आहे. आता कधीही निवडणूका जाहिर होण्याची शक्यता होती. मात्र बुधवारी राज्य सरकारने २०१७ प्रमाणे सदस्य संख्या आणि प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय जाहिर केला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकीच्या सर्व प्रक्रियेला धक्का लागला आहे. नवीन निर्णयानुसार लोकसंख्येनुसार शहरातील नगरसेवकांची संख्या बदलून 173 ऐवजी 166 होण्याची शक्यता आहे.

आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. तसेच महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्यात अली आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार पुणे शहराची लोकसंख्या 35 लाख 56 हजार 824 इतकी आहे. सरकारने घेतलेला निर्णयानुसार या शहराची लोकसंख्या तीस लाखापेक्षा अधिक आहे तेथे नगरसेवकांची संख्या 161 ते 175 या दरम्यान असावी असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येशी एक नगरसेवक याप्रमाणे पुणे शहरात 166 इतकी नगरसेवकांची संख्या निश्चित होणे ही शक्यता आहे.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती उठवल्याने या 173 प्रभागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि महिलांचे आरक्षण नुकतेच निश्चित झालेले आहे. या आरक्षणाची अधिसूचना पाच ऑगस्ट रोजी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी जवळपास पूर्ण झालेली असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आत्तापर्यंत सगळ्या झालेल्या प्रक्रियेवरच प्रक्रियावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.

इच्छुकांचे टेन्शन वाढले

दरवेळेला प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुका या फेब्रुवारीमध्ये होतात. परंतू यंदा कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांना विलंब झाला आहे. जवळपास सर्वच महापालिकांवर मार्चपासून प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 20 जुलैला ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय देताना दोन आठवड्यात निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण करा असे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे 15 सप्टेंबरला प्रशासकाचा कार्यकाळ संपण्यापुर्वी निवडणुका होतील, अशी शक्यता गृहीत धरून इच्छुक तयारीला लागले होते. अनेकांनी तर यावर्षी फेब्रुवारीमध्येच निवडणुका होतील असे गृहीत धरून मागीलवर्षीपासून तयारीसाठी ‘कोट्यवधी’ खर्च आहेत. अशातच राज्य शासनाच्या नवीन निर्णयामुळे निवडणुका फेब्रुवारीपर्यंत पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने इच्छुक अधिकच टेन्शनमध्ये आले आहेत. अनेकांना तर दहिहंडी, गणेशोत्सवाच्या वर्गण्या आणि दिवाळीतील खर्चाचे टेन्शन आले आहे.

एकनाथ शिंदे यांचे भाजप कनेक्शन तेव्हापासूनच!

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळात नगरविकास मंत्री असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील वर्षी प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेताना चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचाच आग्रह धरला होता. कोरोना काळात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या कामांचा निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला लाभ होईल, असा शिंदे यांचा यामागील आग्रह होता. मात्र, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीवरून मतभेद होते. अखेर अंतिमत: त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेवर तिन्ही पक्षांचे एकमत झाले होते. दरम्यान मागील महिन्यांत सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापुर्वीच्या सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय बदलण्याचा धडाका लावला आहे. त्यामध्ये भाजपच्या मागणीनुसार नगराध्यक्षांची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या निर्णयापासून अगदी चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याच्या निर्णयांना महिन्याभरात मंजुरी देखिल दिली. यामुळे शिवसेनेतून बंडखोरी केल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस शिवसेनेला संपवत असल्याने नैसर्गिक मित्र भाजपासोबत जात असल्याचे सांगत आहेत, हा निव्वळ फोलपणा असल्यावर यानिमित्ताने शिक्कामोर्तब होत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा