आता पुन्हा प्रभागरचना !

मुंबई, (प्रतिनिधी) : शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय फिरवला आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे मुंबईसह अनेक ठिकाणी नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार आहे. महापालिकांबरोबरच जिल्हा परिषद अधिनियमातही सुधारणा करण्यात येणार आहे. आता जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 होणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय बदलण्याचा धडाकाच लावला आहे. कालच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महापलिकांमधील नगरसेवकांची संख्या पूर्ववत म्हणजे 2017 सालाप्रमाणे करून आघाडीला आणखी एक धक्का दिला. या बैठकीत निर्वाचित नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 236 वरून पूर्वी प्रमाणेच 227 इतकी करण्यात आली आहे. याशिवाय अन्य महापालिकेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरसेवकांची संख्या ठरणार असून, सध्याच्या संख्येत बदल होणार आहे.

राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे महापालिकांना नव्याने प्रभागरचना तयार करून फेरआरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. याशिवाय महापालिका निवडणूक तीन ऐवजी चार प्रभाग सदस्य पद्धतीने घेण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो. ओबीसी आरक्षणामुळे महापालिका निवडणुका आधीच लांबल्या आहेत.नव्या निर्णयामुळे महापालिका निवडणुका आणखी लांबणीवर पडून त्या वर्षाअखेरीस होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

राज्यात आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीशी संबंधित निर्णय बदलले जात आहेत. आघाडीचे निर्णय बदलून शिंदे सरकारने थेट नगराध्यक्ष, थेट सरपंच निवड असे निर्णय घेतले आहेत. या पाठोपाठ आता महापालिका सदस्य संख्या पूर्ववत केली आहे.

आघाडी सरकारने 27 ऑक्टोबर 2021 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबई महापलिका नगरसेवकांची संख्या 227 वरून 236 इतकी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कालच्या निर्णयामुळे ही संख्या 227 होईल. मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. मुंबई वगळता अन्य पालिकेतील नगरसेवक संख्या 3 लाखांपेक्षा अधिक आणि 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 65 इतकी, तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल. 3 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 15 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

6 लाखांपेक्षा अधिक आणि 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 85 इतकी, तर कमाल संख्या 115 इतकी असेल. 6 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 20 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 12 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 40 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

12 लाखांपेक्षा अधिक आणि 24 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 115 इतकी, तर कमाल संख्या 151 इतकी असेल. 24 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 50 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

24 लाखांपेक्षा अधिक व 30 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 151 इतकी, तर कमाल संख्या 161 इतकी असेल. 30 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 161 इतकी तर कमाल संख्या 175 इतकी असेल.

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान 50 जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा