आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किंमती कमी असतानाही मोदी सरकारने इंधन महाग केले. त्यामुळे भाववाढीस चालना मिळाली. महागाईच्या दराने उच्चांक गाठला. बेरोजगारीबद्दल अर्थमंत्री बोलतही नाहीत.

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीत जाण्याची शक्यता नाही हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विधान आश्‍वासक म्हटले पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना श्रीलंका किंवा अन्य देशांशी केल्याबद्दल त्यांनी विरोधकांवर टीका केली. त्या देशांच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था बळकट पायांवर उभी आहे हे त्यांचे विधान मान्य करावे लागेल; पण चीन हाही आपला शेजारी देश आहे. त्याच्याशी तुलना करता आपली काय स्थिती आहे हे पाहावे लागेल. सध्या मंदीची भीती नाही असे त्या म्हणतात. त्याला आधार ’जीएसटी’ या कराचे वाढते उत्पन्न हे आहे. आर्थिक आणि व्यापारी उलाढाल वाढत असल्याने कराची वसुली वाढत आहे हे उघड आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवण्यासाठी रिझर्व बँकेने केलेल्या उपायांचे त्यांनी कौतुक केले. मंत्री या नात्याने त्यांचा दावा ठीक आहे; पण वास्तव वेगळे आहे. 22 जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलनाचा साठा 1.152 अब्ज डॉलर्सने घटून 571.56 अब्ज डॉलर्स झाला आहे. त्या आधीच्या आठवड्यात त्यात तब्बल साडेसात अब्ज डॉलर्सने घट झाली होती. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत घटत असल्याने आयातीसाठी जास्त डॉलर्स लागत आहेत त्याचा हा परिणाम आहे. हे अर्थातच सीतारामन यांना माहीत असेल. कर्जाच्या बाबतीतही त्यांचा दावा शंकास्पद आहे.

महागाई, त्यांची-आमची

सीतारामन यांच्या मते देशावरील कर्ज इतर विकसित देशांच्याही तुलनेत कमी आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाशी (जीडीपी) देशाचे कर्जाचे गुणोत्तर किंवा प्रमाण (रेशो) 56.23 टक्के आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या. मात्र, केंद्र व राज्यांनी त्यांच्या कर्जाचे प्रमाण आगामी पाच वर्षांत 66 टक्क्यांपर्यंत खाली आणावे असे गेल्या मे महिन्यातच रिझर्व बँकेने सुचवले होते. ते का? 2022 अखेरीपर्यंत देशावरील कर्जाचे प्रमाण सुमारे 84 टक्के असेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षातही सरकार सुमारे 16 लाख कोटी रुपये कर्ज घेणार आहे. महागाई, आर्थिक स्थिती आदी वरील चर्चेस उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, या चर्चेस राजकीय वळण लागले होते, त्यामुळे आपणही थोडे राजकीय उत्तर देणार आहोत. त्यांनी अर्थातच मोदी सरकारच्या शैलीत ’यूपीए’ सरकारच्या काळात कशी महागाई जास्त होती हे सांगितले. आपल्या सरकारने महागाईवाढीचा दर 7 टक्के किंवा त्याखाली ठेवल्याचा दावा त्यांनी केला; पण गेल्या एप्रिलमध्ये या दराने 7.79 टक्के ही पातळी गाठून आठ वर्षांतील उच्चांक स्थापन केला होता. त्यातही खाद्य पदार्थ व अन्नधान्य या गटाचा महागाईवाढीचा दर 45.86 टक्के होता, हे त्या विसरल्या काय? जूनमध्येही महागाईवाढीचा दर 7.01 टक्के आहेच. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात विकास दर 10 टक्के झाला होता हेही त्यांनी मान्य करावे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर वाढत असताना देशात मात्र पेट्रोल व डिझेलचे दर 70 रुपयांपेक्षा कमी होते, याचीही दखल सीतारामन यांनी घ्यावी. मोदी सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त केली आहे. गेल्या वर्षभरात सिलिंडरच्या किंमतीत आठ वेळा वाढ करण्यात आली. काँग्रेसच्या काळात महागाई वाढत होती असे म्हणून उपयोग नाही, त्या काळात रोजगाराची निर्मिती जास्त होत होती हे देखील महत्त्वाचे आहे. रिझर्व बँकेनेही वाढत्या महागाईची दखल त्यांच्या गेल्या पतधोरणात घेतली होती, हे सीतारामन यांना आठवत असेलच. मे महिन्याच्या तुलनेत आठ गाभा क्षेत्रांचा विकास दर जूनमध्ये कमी राहिला आहे. त्यामागे मंदीची भीती हे एक कारण तज्ज्ञांनी दिले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट असल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्याच आठवड्यात दिला आहे. तरीही मंदीची भीती नसल्याचे सीतारामन म्हणत आहेत. हा आशावाद आहे की ठाम निष्कर्ष? मंदीत रोजगार जातात. त्यामुळे मंदी कोणासच नको आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 7.4 टक्के राहील आणि पुढील वर्षात तो 6.1 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल हे नाणे निधीचे निरीक्षणही त्यांना समजले असेलच. महागाईमुळे नागरिकांची क्रयशक्ती घटल्याचे अहवाल आहेत. मात्र, ते अर्थमंत्र्यांना मान्य नाहीत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा