प्रत्येक बाबतीत राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची दृष्टी विकसित झाली आहे, असे खुलासा करताना राज्यपाल म्हणाले. मराठी भाषकांचा धडधडीत अवमान झाला असताना त्यावरच्या प्रतिक्रिया राजकीय असल्याचा सूर आळवणे दुर्दैव होय!

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राजस्तानी आणि गुजराती मुंबईतून गेले तर काय राहील? असा सवाल केला. या बेलगाम वक्तव्याचे संतप्त पडसाद राज्यात सर्वत्र उमटले. कोश्यारी यांनी खुलासा केला असला तरी त्यात सारवासारव अधिक आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींनी पदाचा मान राखावा, संकेत आणि मर्यादांचे भान ठेवावे, ही साधी अपेक्षा असते. त्याऐवजी महाराष्ट्राच्या टीकेचे धनी होण्यात कोश्यारी यांना समाधान वाटत आहे. कोरोना काळात सार्वजनिक प्रार्थनास्थळे बंद ठेवणे भाग होते. भाजपला प्रार्थनास्थळे खुली करण्याची घाई होती. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आक्षेप घेण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या काळात भाजपसाठी राजभवन हे हक्काचे ठिकाण झाले होते. त्यावेळी कोश्यारी महोदयांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून, ’तुम्ही धर्मनिरपेक्ष कधी झालात?’ अशा आशयाचा धक्कादायक सवाल केला. त्यावर चौफेर टीका झाली.

वादग्रस्त विधानांची परंपरा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कार्यक्रमात त्यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल टिप्पणी केली. आताच्या त्यांच्या विधानानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. त्यांच्या डोक्यावरील टोपी आणि अंतःकरण याच्या रंगात फरक नाही, असे पवार म्हणाले आहेत. कोल्हापुरी जोडा दाखवून शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कोल्हापुरात राज्यपालांचा धिक्कार केला, तर अनेक ठिकाणी त्यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्यांचे दहन करण्यात आले. महाराष्ट्रात एखाद्या राज्यपालांच्या वाट्याला एवढा ’आदर’ यापूर्वी आल्याचे उदाहरण नाही. मुंबईसंदर्भात मराठी भाषकांच्या भावना तीव्र आहेत. राजकारणात अनेक वर्षे घालवलेल्या व्यासंगी कोश्यारींना त्याची कल्पना नसेल हे मानणे चुकीचे ठरेल. तरीही ते बोलले. महाराष्ट्राचा मुंबईवरील नैसर्गिक हक्क मान्य करण्यास केंद्रातील तेव्हाचे सत्ताधारी तयार नव्हते. भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व स्वीकारल्यानंतर देखील मराठी भाषकांवर द्वैभाषक राज्यात नांदण्याची सक्ती करण्यात आली. द्वैभाषक राज्याचे हे जोखड दीर्घ काळ कायम राहण्यामागे मुंबई कोणाची? हाच मुद्दा होता. मुळात तो वादाचा मुद्दा असू शकत नव्हता; पण मराठी भाषकांना त्यांचा न्याय्य हक्क नाकारला गेला आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी विराट जनआंदोलन उभे राहिले. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, मात्र यात मराठी भाषकांचे मोठे योगदान आहे. आज चित्रपटसृष्टी बहरली. चित्रपट निर्मिती हा अब्जावधीचा उद्योग बनला. त्याचा पाया घालणारे फाळके होते, ज्या प्रतिभाशाली व्यक्तींनी हिंदी चित्रपटक्षेत्र पुढे नेले त्यात मराठी भाषक आघाडीवर होते. मुळात मुंबईचा पाया रचणारे, मुंबईला वैभवाच्या दिशेने नेण्यात महत्वाचा वाटा उचलणारे नाना शंकरशेट मराठी होते. पारशी उद्योगपतींच्या पाठोपाठ औद्योगिक क्रांतीला हातभार लावणारे उद्योगपती मराठी होते. मराठी माणसांनी आपल्या सरळ स्वभावाला जागून मुंबईसह राज्यात जे निकोप वातावरण निर्माण केले त्याचा लाभ देशातील सर्वच भाषकांना झाला. याकडे दुर्लक्ष करून मराठी माणसाच्या आर्थिक क्षमतेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उभे करणारे तिरकस विधान अशोभनीय होय. ते मराठी माणसाचा अवमान करणारे आहे. या ‘उद्योगा’विरोधात उमटलेले निषेधाचे तीव्र आणि स्वाभाविक सूर पाहून कोश्यारी यांनी स्वतः पदावरून पायउतार होणे श्रेयस्कर. ‘महाशक्ती’ने महाराष्ट्रात सत्तांतराचा प्रयोग घडवला. महाविकास आघाडीच्या निर्णयांबद्दल सतत असमाधानी दिसणार्‍या कोश्यारींची नव्या सरकारबद्दलची भूमिका सर्वांनी पाहिली. मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेला बाजूला करण्याचे भाजपचे ध्येय आहे. निवडणुका जवळ आल्या असताना आणि बंडखोरीमुळे शिवसेनेसमोर अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला असताना राज्यपालांचे विधान शिवसेनेला नवे बळ देणारे ठरेल. कोश्यारींनी भाजपची गैरसोय करून ठेवली! ‘आम्ही त्यांच्याशी सहमत नाही’ हे सांगताना भाजपच्या नेत्यांना आणि बंडखोर शिंदे गटाला कसरत करावी लागली. राज्यातील भाजपच्या वजनदार नेत्यांनीच आता केंद्रीय नेत्वृत्वाला बेलगाम विधानांमधील धोका सांगून राज्यपालांच्या परतीचा मार्ग खुला करावे हे योग्य!

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा