कोरोनाच्या धक्क्यातून अर्थव्यवस्था सावरू लागली असताना नाणेनिधीने मंदीचा इशारा दिला आहे. गेल्या आठ वर्षांत देशाने दोन अंकी विकास दर पाहिलेला नाही. पुन्हा मंदी आल्यास देशात सामाजिक असंतोष निर्माण होईल.

जागतिक अर्थव्यवस्थांची प्रगतीची गती मंदावत आहे का? त्यात भारताचे काय होणार? आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जो ताजा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, त्यावरून या शंका निर्माण होतात. चालू आणि पुढील आर्थिक वर्षात जगातील अर्थव्यवस्थांच्या विकासाचा वेग मंदावू शकतो, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा दीड टक्क्याने संकोच झाला आहे आणि एप्रिल-जून या तिमाहीत तिचा विकास दर शून्याखाली म्हणजे उणे होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अमेरिका ही जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था मानली जाते. तिची अवस्था जर अशी होणार असेल तर अन्य देशांची स्थिती बिघडत जाणार असे अनुमान निघते. भारताच्या विकासदराचा अंदाज नाणेनिधीने 80 बेसिस पॉइंटसने म्हणजे 0.8 टक्क्यांनी घटवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात (2022-23) विकासदर 7.4 व पुढील (23-24) वर्षात तो 6.1 टक्के राहील असे नाणेनिधीने म्हटले आहे. ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. रिझर्व बँकेने 22-23 साठी हा दर 7.2 टक्के राहील असे भाकित व्यक्त केले होते. विकास दर घटण्याचा सवार्र्त मोठा परिणाम रोजगार निर्मितीवर होत असतो. जूनमध्ये बेरोजगारीचा दर 7.9 टक्के झाल्याचे ’सी एम आय ई’ या संस्थेने म्हटले आहे.

कामगार कपातीची भीती

कोरोनाच्या साथीने दोन वर्षे जगातील सर्व व्यवहार जवळपास बंद पडले होते. त्यातून जग सावरू लागले आहे असे वाटत असतानाच नाणेनिधीचा अहवाल आला आहे. चीनची अर्थव्यवस्था जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आहे; पण तिची गतीही मार्च-जून या काळात मंदावण्याची अपेक्षा आहे. वर्षारंभ चीनसाठी चांगला होता; पण पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक झाल्याने अनेक शहरांत त्यांना टाळेबंदी करावी लागली. त्याचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम झाला. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था टाळेबंदीनंतर जोमाने वाढली. त्यामुळे जगास दिलासा मिळाला कारण अमेरिका हा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. हवाई वाहतूक हे क्षेत्र नुकतेच सावरू लागले आहे. त्यावरूनही जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारत असल्याचे वाटत होते. मात्र या काळात युरोप-अमेरिकेसह जगात प्रमुख देशांमध्ये महागाई वाढली. कोरोनाकाळातील निर्बंध उठल्याने वस्तू व सेवांची मागणी वाढली, त्यामुळे भाववाढ झाली. त्यात रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. त्यामुळे जगभर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला व पेट्रोलियम पदार्थांचे दर झपाट्याने वाढले. अमेरिकेत व युरोपात महागाईने उच्चांक प्रस्थापित केले. भारतही त्यात मागे नाही. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी प्रमुख व्याजदरात वाढ केली. रिझर्व बँकेने मे व जूनमध्ये ते वाढवले. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्वने दोनच दिवसांपूर्वी पाऊण टक्‍क्याने व्याजदर वाढवले. इंग्लंड तसेच युरोपच्या मध्यवर्ती बँकांनीही व्याजदर वाढवले. यामुळे सर्वत्र मागणी घटू लागली.गेल्या वर्षी जागतिक विकास दर 6.1 टक्के झाला होता.2022 मध्ये तो 3.6टक्के असेल असे नाणेनिधीने एप्रिलमध्ये म्हटले होते; पण आता हा दर 3.2 टक्के राहील असे त्यांचे भाकीत आहे. अमेरिका व चीन हे भारताचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आहेत. त्यांचा विकास या वर्षी अनुक्रमे 1.4 व 1.1 टक्क्यांनी घटण्याची चिन्हे आहेत. त्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होणार हे निश्‍चित. त्यामुळे उत्पादन घटेल आणि मंदीला चालना मिळेल. आपण 8 टक्के विकासदर गाठण्यास सज्ज आहोत असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणत आहेत, त्याला काही आधार नाही. महागाई कमी करण्यासाठी पुरवठा वाढवणे आवश्यक आहे, त्या दिशेने सरकार पावले टाकत असल्याचे दिसत नाही. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याचे कारण सांगत उत्पादकांनी सर्व वस्तूंचे दर वाढवले आहेत. त्यानुसार सामान्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. निर्यात व मागणी घटल्यास उद्योजक कामगार कपात करतील. कोरोनाच्या काळात रोजगार गमावलेल्या सर्व श्रमिकांना तो परत मिळालेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. नाणेनिधीच्या अहवालाची गंभीर दखल केंद्राने घेणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत मागणी वाढवून मंदी टाळण्यासाठी आतापासून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा