बंडखोर गटातील ज्यांना मंत्री पदाची संधी मिळणार नाही ते तातडीने वेगळा निर्णय घेण्याची जोखीम पत्करणार नाहीत, मात्र त्यांना आपल्या गटाबरोबर कायम ठेवण्यासाठी शिंदे यांना कसरत करावी लागेल, हे उघड दिसते.
शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर राज्यात शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार आले. सरकार येऊन तीन आठवडे उलटल्यावरही मंत्री मंडळाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. आधीच्या सरकारला तीन चाकी सरकार म्हणून हिणवले जात होते, या सरकारला दुचाकीची उपमा देण्यात आली आहे! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा गाडा चालवत आहेत. शिवसेना फोडल्यानंतर सरकारसह सर्व समीकरणे मनाप्रमाणे जुळून येतील, असा भाजपच्या नेत्यांचा कयास होता. सरकार स्थापन झाले; पण भाजपला वाटतो तसा मार्ग सुकर नाही हे नक्की. अन्यथा मंत्री मंडळाची घोषणा केव्हाच झाली असती. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येऊन चित्र स्पष्ट होईल, अशी भाजप आणि बंडखोर गटाची अपेक्षा होती. तसे झालेले नाही. न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहणार असल्याने शिंदे गटात अस्वस्थता आहे. भारतीय जनता पक्ष विजयाच्या आविर्भावात असला, तरी त्या पक्षातील अस्वस्थतादेखील लपून राहिली नाही. प्रदेश भाजपच्या कार्यकारिणी बैठकीवर त्याचीच छाया होती. इच्छुकांची संख्या फार मोठी आहे. सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपला अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर राहावे लागले. आता पक्ष सत्तेत आल्याने पक्षातील अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या.
इच्छुक अस्वस्थ
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात इच्छुकांना संयमाचा संदेश देऊन टाकला. सत्तापदे देण्यात मर्यादा आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितले. ते इच्छुकांचा हिरमोड करणारे जसे होते, तसेच सर्व आलबेल नाही, हा संदेश देणारेही होते. शिंदे गटातील इच्छुकांची संख्यादेखील मोठी आहे. मंत्री पदाची संधी न मिळालेले बंडखोर तातडीने वेगळा निर्णय घेण्याची जोखीम पत्करणार नाहीत, मात्र त्यांना आपल्या गटाबरोबर कायम ठेवण्यासाठी शिंदे यांना कसरत करावी लागेल, हे उघड दिसते. भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने महाराष्ट्रात धक्कातंत्राचा प्रयोग केला. त्यातून राज्याचे नेते अद्याप सावरलेले नाहीत. मंत्री मंडळ विस्तारातसुद्धा धक्कातंत्राचा प्रयोग होऊ शकतो, याची अनेकांच्या मनात धाकधूक आहे. जिथे सत्तांतराचे शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस यांनाही वगळले गेले नाही तेथे आपले काय? हा स्वाभाविक प्रश्‍न राज्यातील भाजप नेत्यांच्या मनात आहे. गुजरातमध्ये सत्ता आल्यावर भाजपने आधीच्या मंत्री मंडळातील एकालाही पुन्हा संधी दिली नाही. मंत्री मंडळ विस्तार रखडल्याने प्रशासनावर परिणाम होत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे दौरे सुरू असले तरी दोन व्यक्ती मोठ्या राज्याचा कारभार पाहू शकत नाहीत. आधीच्या सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांना 30 जूनपर्यंत दिलेली स्थगिती अद्याप कायम आहे. त्याचाही प्रशासनाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले; पण राज्याला कृषी मंत्री नाही! आधीचे सरकार निर्णय घेत नव्हते, प्रशासन गतिमान नव्हते, असा ठपका भाजपकडून ठेवण्यात आला होता. आता या सरकारबद्दल विरोधक तेच बोलत आहेत. तुम्हाला बहुमत आहे, मग मंत्रिमंडळाचा विस्तार का रखडला? असा सवाल विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. राज्यात दिल्लीने हिरवा दिवा दाखविल्याशिवाय निर्णय होत नाहीत, कोणाच्या नियुक्त्या दिल्लीश्‍वरांच्या आज्ञेशिवाय करता येत नाहीत, हा भाजपचा लाडका आरोप एकेकाळी असे. आता मुख्य मंत्री, उपमुख्य मंत्री मंत्रिमंडळ ठरविण्यासाठी दिल्ली दौरे करत आहेत! मंत्र्यांचा पत्ता नसला तरी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शिंदे यांच्या कार्यालयासाठी 146, तर फडणवीस यांच्या कार्यालयासाठी 72 अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीला मान्यता मिळाली आहे. राज्यातील सत्तेच्या खेळापेक्षा राज्यासमोर असलेले प्रश्‍न महत्त्वाचे. मात्र ती जाणीव आधी आणि आताही अभावानेच दिसते. मंत्रिमंडळ विस्ताराला लवकरात लवकर मुहूर्त लागावा आणि सरकारचे अस्तित्व दिसावे ही सामान्यांची अपेक्षा आहे.
