नवी दिल्‍ली : दक्षिण ध्रुव अर्थात अंटार्टिक येथे भारताचे संशोधन केंद्र आहे. या केंद्रावर भारताचे कायदे लागू होणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. तसेच मोहिमेपूर्वी अंटार्क्टीका करारानुसार सरकारची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
अंटार्क्टीक येथील भारतीय केंद्रावर संशोधनाला चालना मिळावी, या दृष्टीकोनातून हे विधेयक मांडले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. कामकाजाला प्रारंभ झाल्यानंतर विधेयकावर भूविज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी त्यावर चर्चेला सुरूवात केली.
अंटार्क्टीक येथे मैत्री आणि भारती ही दोन संशोधन केंद्रे आहेत. या माध्यमातून तेेथे संशोधन केले जाते. त्याला चालना मिळावी, यासाठी हे विधैयक आणले गेले. अंटार्क्टीका करारानुसार सरकारच्या लेखी परवानगीशिवाय तेथे अन्य कोणालाही संशोधनाला परवानगी नाही. सरकारने नियुक्‍त केलेल्या अधिकार्‍यांना अशा मोहिमांबाबत तपासणीचे अधिकार विधेयकामुळे मिळाले आहेत. त्याचे उल्‍लंघन केल्यास दंड केला जाणार आहे तसेच अधिकृत मोहिमांसाठी सरकारतर्फे निधीची तरतूदही आहे.
