केरळमध्ये मान्सून वेळेत दाखल झाला तरी अनुकूल वातावरणाअभावी मान्सूनची पुढील प्रगती थंडावली. पुण्यातही जूनच्या पावसाची सरासरी 173 मिलिमीटर असताना या वर्षी केवळ 35 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.
यावर्षी राज्यात सर्वसाधारण पर्जन्यमान राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला खरा; पण आता जुलै महिना उजाडला तरी राज्याचे अनेक भाग कोरडे आहेत. संपूर्ण राज्यात या वर्षी 96 टक्के पाऊस होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. या वर्षी मान्सूनचे आगमनही आठ-दहा दिवस आधीच होणार, असेही भाकीत वर्तवण्यात आले होते. तसे प्रत्यक्षात घडलेले नाही. राज्यात मान्सूनचे आगमन जून महिन्याच्या मध्यास झाले असले, तरी उर्वरित जूनमध्ये राज्याच्या अनेक भागांत पावसाचे दर्शनही झालेले नाही. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या चारही भागांत म्हणावा असा पाऊस झालेला नाही. मध्य महाराष्ट्रातही जून महिन्याच्या सरासरीपेक्षा पन्नास टक्क्यांहून अधिक पावसाची कमतरता आहे. अन्य भागांतही पावसाने या महिन्याची सरासरी गाठलेली नाही. याचा परिणाम शेती आणि पिण्याच्या पाण्यावर झाला आहे. जवळ जवळ महिनाभराने लांबलेल्या पावसामुळे अनेक धरणांची पाणीपातळी खाली गेली आहे. पावसाने दडी मारल्याने ग्रामीण भागात पेरण्या रखडल्या आहेतच; पण पावसाची शक्यता गृहीत धरून ज्यांनी पेरण्या केल्या, त्यांना दुबार पेरण्या कराव्या लागतील अशी भीती आहे. पाऊस लांबल्याने जनावरांच्या चार्‍याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्याच प्रमाणे अनेक शहरांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होऊ लागल्याने मुंबईसह अनेक शहरांत पाणी टंचाईचे संकट उद्भवले आहे. पावसाने ओढ दिल्याने पुणे शहरालाही सोमवारपासून दिवसाआड पाणीपुरवठ्यास सामोरे जावे लागणार आहे. खडकवासला धरण साखळी क्षेत्रातील पाणीसाठा अडीच टीएमसीपर्यंत खाली आला आहे. मुंबई आणि पुण्यातील पाणीकपात आणि पाण्याचे नियोजन ही तशी नित्याची बाब असते; पण बहुतेक शहरांतून पाण्याची अवस्था अत्यंत बिकट बनली आहे. औरंगाबाद, सोलापूरसारख्या शहरांतून 4 ते 5 दिवसांनी पाणीपुरवठा केला जातो. औरंगाबादच्या पाणीपुरवठ्याच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने जलआक्रोश मोर्चा काढला होता. पाण्यावरून राजकारण करण्याची संधी त्यांना मिळाली.
पाण्याचे नियोजन
हवामान खात्याने व्यक्त केलेले पावसाचे अंदाज अलीकडे बेभरवशाचे ठरत आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. बदलते पर्जन्यमान, उत्पादन खर्चाशी निगडित नसलेले बाजारभाव, शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार आणि शेतीची कमी होत असलेली उत्पादकता आणि वाढत असलेले मजुरीचे दर, यांमुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. या स्थितीत बदलत्या हवामानाशी सांगड घालून शेतीचे नियोजन करण्याची वेळ आली आहे. उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरून, आहे ते पाणी साठवून, अडवून शेती करणे हा त्यावरील उपाय ठरू शकतो. आजही जादा पाणी खाणारे, पण कमाई करून देणारे उसासारखे पीक घेण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतो. येत्या 2030 पर्यंत राज्याची सिंचनाची आणि इतर पाण्याची एकूण गरज 97668 दशलक्ष घनमीटर असेल. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन नसल्याने टंचाईची समस्या निर्माण होते. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अधिक धरणे असूनही निर्माण झालेली सिंचन क्षमता आणि वापरात असलेली सिंचन क्षमता यांत मोठी तफावत आहे. हवामानात बदल होत असल्यानेही पावसाचे चक्र बदलले आहे. वेळेवर पाऊस न होणे, धरणांतील पाणीसाठे कमी होणे, याचा परिणाम वीजनिर्मिती क्षेत्रावरही होतो आहे. त्याची झळ उद्योगाला बसते. ही स्थिती लक्षात घेऊन पाणी वापराचे प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतील. पीक पद्धतीत बदल करावे लागतील. अनेक शहरांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसताना बाटलीबंद पाणी, आणि मद्यनिर्मिती कारखाने यांना पाणी कसे मिळते, हा संशोधनाचा विषय ठरतो. पाणलोट क्षेत्र विकासाचे प्रकल्प राबवावे लागणार आहेत. शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात आणलेली जलयुक्त शिवार योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद करण्यात आली. पाण्यासारख्या प्रश्‍नात राजकारण करण्याची खरोखरच गरज आहे का?
