आपल्यामागे बहुसंख्य आमदार असल्याचा दावा करत एकनाथ शिंदे शिवसेनेवर हक्क सांगत आहेत. हा वाद विधानसभेत सुटतो की राजभवनात? हा उत्सुकतेचा मुद्दा आहे. मात्र ही प्रक्रिया किचकट आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय पेच आता गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष शिवसेनेत दोन गट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकार आणि पक्ष वाचवण्याची धडपड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करत असले, तरी त्यांना त्यात कितपत यश येते त्याची शंका आहे. गुवाहाटीत राहणारे शिवसेनेचे बंडखोर व अपक्ष आमदार मुंबईत येण्यास सध्यातरी तयार नसल्याचे दिसते. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना आपला गटनेता ’निवडला’ आहे आणि आपला गटच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. बंडखोरांपैकी सोळा आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी उद्धव गटाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली आहे. मात्र बंडखोर गटाने त्यालाही आक्षेप घेत झिरवाळ या पदावर कसे राहू शकतात, असा सवाल केला आहे. कारण ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. बंडखोरांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी त्या गटाच्या दोन आमदारांनी झिरवाळ यांच्याकडे केली आहे. खुद्द उपाध्यक्षांना हटवण्याचा ठराव पडून असताना त्यांनी कोणतीही कृती केली, तर ती घटनेचा भंग ठरेल असे बंडखोरांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ त्यांना कायदेशीर सल्ला देणारी कोणी तज्ज्ञ व्यक्ती त्यांच्याबरोबर आहे. ही ‘व्यवस्था’ केली कोणी? एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या मागे ‘महाशक्ती’ असल्याचे सांगितले आहेच.
सूत्रधार कोण?
शिंदे यांनी कोणाचे नाव घेतलेले नाही; पण ज्या महाशक्तीने पाकिस्तानला धडा शिकवला ती आपल्यामागे असल्याचे जाहीर करून शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षाकडे अंगुली निर्देश केला आहे. महाराष्ट्रात राज्यसभा निवडणुकीपासून ज्या घटना घडल्या त्याची संगती लावल्यास या नाट्यामागे भाजप असण्याची शक्यता बळावते. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या मतदानानंतर अनेक आमदार अचानक नाहीसे होणे, ते सर्व गुजरातमधील सुरत या शहरात जाणे, तेथून गुवाहाटीस जाणे; हा कार्यक्रम पूर्वनियोजित वाटतो. शिवसेनेतील अस्वस्थतेचा फायदा उठवण्याची योजना बराच काळ शिजत असली पाहिजे. अचानक झालेल्या घडामोडींनी उद्धव हादरले आहेत, हे त्यांच्या जाहीर भाषणांवरून कळते. मुरब्बी नेते शरद पवारही चकित झाल्याचे दिसले. त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने व काँग्रेसने उद्धव यांना पाठिंबा जाहीर केला असला, तरी सध्या तरी संख्याबळाच्या बाबतीत आघाडी सरकारची बाजू लंगडी असल्याचे जाणवत आहे. बंडखोरांना परत येण्याचे आवाहन करूनही त्याचा उपयोग झालेला नसल्याचे दिसल्यावर ‘त्यांनी गेले तरी चालेल’ असा पवित्रा उद्धव यांनी घेतला आहे. ज्यांना आम्ही मोठे केले त्यांची महत्त्वाकांक्षा फार वाढली आहे. ती आपण पूर्ण करू शकत नाही, असे ते म्हणाले आहेत. याचा अर्थ बंडखोरांसाठी शिवसेनेचे दरवाजे त्यांनी बंद केले असा होतो. शिवसेना नव्याने उभी करा, असे आवाहन त्यांनी आपल्या समर्थकांना केले आहे. परंतु, सत्ता नसताना संघटना पुन्हा उभी करणे अवघड आहे. त्यात भाजप अडथळे आणणार हेही निश्‍चित आहे. कोणत्याही स्थितीत पुन्हा भाजपशी हातमिळवणी करणार नाही, असेही उद्धव म्हणाले. याचा अर्थ सत्ता सोडण्याची मानसिक तयारी त्यांनी केलेली दिसते. या सर्व घडामोडीत भाजप किंवा त्यांचे सध्याचे ’वलयांकित’ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही वक्तव्य केलेले नाही हेही सूचक आहे. शिवसेना हा पक्ष व त्याचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह यावर कब्जा करण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या गटाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रही लिहिले आहे. उद्धव सरकार व कोश्यारी यांचे संबंध गेल्या अडीच वर्षात सौहार्दपूर्ण तर दूर राहिले; पण सामान्यदेखील नव्हते. नामनियुक्त आमदारांच्या यादीस त्यांनी अजूनही मंजुरी दिलेली नाही. शिवसेनेतील रस्सीखेचीत त्यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने कौल दिला, तर आश्‍चर्य वाटणार नाही. मात्र घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींनुसार पक्षांच्या शक्तीची परीक्षा सभागृहातच होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अधिवेशन बोलवावे लागेल. त्यास बंडखोर मुंबईत येणार का? सभागृहात शक्ती परीक्षा झालीच तर भाजप बंडखोरांच्या मागे उभी राहील यात शंका नाही. कारण त्यांना अनायासे सत्ता मिळेल. हे कधी व कसे घडते ते पाहावे लागेल.
