सत्तेतील एका पक्षात बंडाळी होत आहे, काही जण मुंबईबाहेर जात आहेत, हे सरकारमधील एकाही पक्षाच्या, मंत्र्याच्या लक्षात येऊ नये हेही आश्‍चर्यकारक आहे. या बंडाचे धागेदोरे अन्य पक्षांतही पसरले आहेत का?

शिवसेनेतील बंडाळीनंतर पक्ष प्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली; पण त्यांच्या भावनिक आवाहनाचा एकनाथ शिंदे व अन्य बंडखोरांवर काही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. शिंदे व त्यांचे समर्थक आसाममधील गुवाहाटीत तळ ठोकून आहेत. त्यांच्याकडे 35 जण असल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेनेचे एकूण 56 आमदार आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई टाळण्यासाठी या गटाला अजून एका आमदाराची गरज आहे. या गटाने एकूण 41 जण आपल्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे. त्यात अपक्षांचाही समावेश त्यांनी केला आहे का? शिंदे गटाकडून दिले जाणारे संकेत परस्परविरोधी आहेत. त्यांनी राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात एकनाथ शिंदे हे आपले गट नेते असल्याचे म्हटले आहे. उद्धव यांनी मुख्यमंत्री पद सोडू नये, असेही शिंदे म्हणाले आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरची आघाडी रद्द करून पुन्हा भाजपशी युती करावी ही मागणी त्यांनी पुन्हा केली आहे. या सर्व घडामोडी शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे, आपला त्याच्याशी संबंध नाही आणि आपण सरकार स्थापनेचा दावाही करणार नाही अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. मात्र परिस्थितीनुसार ही भूमिका बदलूही शकते हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अस्थिरता वाढली

काँग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी 1990 मध्ये भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना एकत्र आले. हिंदुत्व हा दोघांतील समान धागा होता. त्यावेळी शिवसेना हा ’मोठा भाऊ’ मानला जात होता. त्यांना मुख्यमंत्रिपदही मिळाले. मात्र मधल्या काळात भाजपने हातपाय पसरले. शिवसेनेचा मतांचा हिस्सा आणि जागा यात फार वाढ झाली नाही; पण भाजपने ‘मोठेपण’ आणि सत्ता मिळवली. आताही त्यांच्याकडे 105 जागा आहेत. सभागृहात सर्वांत मोठा पक्ष ठरूनही सत्ता न मिळाल्याचा राग भाजपला आहे. शिवसेनेत आता जो पेचप्रसंग आहे तो भाजपने निर्माण केला आहे, असे ठामपणे आता सांगता येत नाही; पण शिवसेनेतील अस्वस्थतेचा फायदा त्यांनी घेतला. एकनाथ शिंदे यांचे बंड हे शिवसेनेने ओढवून घेतलेले संकट आहे, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. शिवसेना मूळ एक संघटना होती. तिने पुढे अनेक निवडणुका लढवल्या असल्या, तरी तिचे रूपांतर प्रगल्भ राजकीय पक्षात झाले नाही. अर्थात हे अनेक प्रस्थापित पक्षांबद्दलही म्हणता येईल. शिवसेनेचे राजकीय तत्त्व आणि तत्त्वज्ञान संदिग्ध आहे. पूर्वी संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात शिवसेनेने मराठी माणूस हा मुद्दा उचलला आणि परराज्यांतील, विशेषत: दाक्षिणात्य नागरिकांना टीकेचे लक्ष्य केले. हिंदुत्वाचा मुद्दाही त्यांनी सांभाळला. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता, काँग्रेस आणि मुस्लिम यांना त्यांनी टीकेचे लक्ष्य केले. मात्र वेगळा आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम देण्यात शिवसेनेला अपयश आले. काँग्रेसला दूर करण्यासाठी शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचा आधार घेत भाजपने हा राजकीय अवकाश हळूहळू व्यापला. त्यामुळे त्यांची वाढ झाली; पण शिवसेनेचा विकास खुंटला. ’एकचालकानुवर्ती’ हा शिवसेनेचाही विशेष आहे. गेल्या अडीच वर्षांत उद्धव यांची भेट घेता आली नाही ही अनेक बंडखोरांची तक्रार बोलकी आहे. आधुनिक राजकीय पक्षांत निर्णय प्रक्रियेसाठी यंत्रणा असणे अपेक्षित असते. तशी शिवसेनेत दिसत नाही. भाजप आणि काँग्रेसमध्ये तशी यंत्रणा आहे कोठे? मुख्यमंत्री आपल्या पक्षाचा असूनही सरकारी निधी आपल्याला मिळत नाही ही देखील बंडखोरांची एक तक्रार आहे. म्हणजेच उद्धव आणि पक्ष यांच्यात समन्वयाचा अभाव निर्माण झाला होता असे दिसते. यातून आलेली नाराजी राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मते फुटण्यातून बाहेर आली. शिंदे यांच्या मागणीनुसार आघाडीतून बाहेर पडणे उद्धव यांना शक्य नाही. शिंदे यांनीच मुख्यमंत्री व्हावे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुचवल्याचे वृत्त आहे; पण शिंदे यांना तर दोन्ही काँग्रेस नको आहेत. फुटीर गट व अपक्षांच्या मदतीने भाजप सरकार स्थापू शकेल. पक्षाने तसे म्हटले नसले, तरी काही आमदारांनी ती शक्यता दोन दिवसांपूर्वीच मांडली. भाजप संधीची वाट पाहात असावी. सध्या मात्र सरकारच्या टिकण्यावर प्रश्‍नचिन्ह आहे हे नक्की.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा